कात्तिक १७, २०८०
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
बुटवल | साउन ११, २०८०
प्युठानको माण्डवी गाउँपालिकाले आफूखुशी ऐन बनाएर पालिकावासीलाई असर पर्ने गरी सवारी साधन कर उठाउँदै आएको छ ।
जनताबाट कर असुलेर स्थानीय सरकारको ढुकुटी बढाउन भन्दै विगतदेखि लगाइएको करलाई चालू आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिएको छ ।
पालिकाले प्रतिवर्ष मोटरसाइकल/स्कूटरमा ५०, जीप कार, अटोरिक्सा, ट्याम्पो र हेभी सवारी (बस र ट्रक)मा ५०० तथा भाडाको जीपमा २०० कर निर्धारण गरेको छ ।
सवारी साधन कर लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ, तर माण्डवी गाउँपालिकाले जनतालाई दोहोरो करको मारमा पारेको छ ।
पालिकाभित्र स्थायी बसोवास गर्ने नागरिकको हकमा वार्षिक सवारी साधन कर लिने र अस्थायी रूपमा बस्नेलाई सवारी कर नलिई त्यस्ता करदातालाई ५० रूपैयाँको परिचय पत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ, जुन प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ ।
पालिकाभित्र बसोवास गर्ने गाडीधनीलाई करको दायराभित्र ल्याउन ऐन नै बनाएर राजस्व लिने नीति बनाएको गाउँपालिकाको भनाइ छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी बलराम पौडेलले सवारी कर लिने नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको बताए । ‘ऐनमा छ, तर कार्यान्वयन राम्रोसँग भएको छैन,’ पौडेलले भने ।
....
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्लटिङ र हाउजिङ सिफारिश शुल्क लिँदै आएको छ । न्यूनतम् ३ कठ्ठासम्म प्लटिङ शुल्क २ हजार, ५ कठ्ठासम्म ५ हजार, ५ कठ्ठादेखि १ बिगाहासम्म १० हजार र एक बिगाहामाथि ५० हजार रूपैयाँ लिइँदै आएको छ ।
जग्गा प्लटिङ गर्दा उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको भवन तथा योजना मापदण्ड कर भनेर तोकिएबमोजिम शुल्क उठाउने गरिएको हो ।
यसरी जनताबाट उठाइएको करलाई उपमहानगरपालिकाले अनुदान र आर्थिक सहायताका नाममा खर्चिने गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाको राजस्व शाखाका प्रमुख वीरबहादुर थापाले चार वर्षअघिबाटै शुल्क लिँदै आएको बताए । ‘हामी अन्य सवारी साधनको कर लिदैनौं, इरिक्सा र टाँगाको भने लिन्छौं,’ रानाले भने ।
....
रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाले पनि जीप रातो नम्बर प्लेट दर्ता गर्दा ५००, कालो नम्बर प्लेट दर्ता गर्दा १००, ट्याक्टर दर्ता गर्दा २ हजार, बस, ट्रक कालो प्लेट दर्ता गर्दा २ हजार, रातो प्लेटमा दर्ता गर्दा १ हजार र ट्याक्टर दर्ताका नाममा २ हजार कर प्रतिवर्ष असुल्न थालेको छ ।
यी सबै पालिकाले दर्ता र प्रत्येक वर्षको नवीकरणमा उही शुल्क तोकेका छन् । आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने साना र हलुका सवारी ई–रिक्सा, ट्याम्पो, ठेलागाडाजस्ता सवारीको कर लिने नीति भने पालिकाले अंगीकार गरेको छैन ।
गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी गिरीराज अर्यालले राजस्वको दायरा विस्तार गर्न सवारी कर लिने नीति लिइएको बताए ।
‘हाम्रोमा अझैसम्म रिक्सा र टाँगा दर्ता भएका छैनन्,’ अर्याल भन्छन्, ‘सूचीकृत भएर चलेका सवारीबाट कर लिन सकिन्छ भने प्रावधान राखिएको छ ।’
पालिका अनुसार जन्मदेखि मृत्युसम्मका घटना दर्तामा तिर्नुपर्ने कर पनि फरक–फरक छ । सबै प्रकारका नागरिकताको सिफारिश दिँदा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले १५० रूपैयाँ शुल्क लिन्छ ।
यता रुपन्देहीकै सिद्धार्थनगर (भैरहवा)ले वंशज र जन्मसिद्धमा १२५, वैवाहिकमा २५० र अंगिकृतमा १ हजार रूपैयाँ शुल्क लिन्छ । अंग्रेजीमा नाता प्रमाणित तिलोत्तमाले ५०० रुपैयाँमा गर्छ भने सैनामैना नगरपालिकाले ६०० रूपैयाँ लिन्छ ।
रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकाले पनि ‘हेभी भेइकल’ बस, ट्रक भाडाको मिनीबस, भ्यान, ट्याक्टर, जीप, पिकअप, कार, भ्यान, मोटरसाइकल, स्कूटर तथा अन्य सवारीमा गैरकानूनी रूपमा कर लिँदै आएको छ ।
सवारी कर प्रदेशले लिने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ५४ मा कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउन, उठाउन वा ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार पनि ठूला सवारीसाधनमा स्थानीय सरकारले कर लगाउन पाउँदैनन् । अस्थायी बसोवासीलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कुरा पनि ऐनमा छैन ।
ऐनको दफा ५ (१) (क) मा सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारले लगाउन र उठाउन पाउने उल्लेख छ । टाँगा, रिक्सा, ई–रिक्सामा मात्र पालिकाले सवारीसाधन कर लगाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाले पनि सडक मर्मत तथा पर्यावरण शुल्कका नाममा सवारीसाधनमा कर उठाइरहेको छ ।
यता, नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता गाउँपालिकाले निजी तथा भाडाका बस, ट्रकलाई ३०० रुपैयाँ, निजी तथा भाडाका ट्याक्टरलाई ३०० रुपैयाँ, निजी तथा भाडाका जीप, कार, बोलेरोलाई २०० रुपैयाँ, अटो, ट्याम्पो, ई–रिक्सालाई ३० रुपैयाँ र टाँगालाई २५ रुपैयाँका दरले पटके कर लिने गरेको छ । नगरपालिकाको चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
शुरूमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १४३ अनुसूची ११ को प्रकरण २ थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार बाटो निर्माण तथा सम्भारका लागि स्थानीय निकायले सवारीसाधनबाट हरेक आवतजावतमा पटके कर लिन पाउँथे ।
उक्त व्यवस्था कायम नरहेको अवस्थामा पालिकाले यसरी कर संकलन गर्दा सर्वसाधारणबाट विरोधका स्वरहरू आउन थालेका छन् ।
स्थानीय सरकारका जानकारहरू सेवा शुल्कका नाममा कर उठाउने गरेको देखिएको बताउँछन् । पालिकाले औचित्य र आधारविना कर उठाउँदै आएकोमा यो रोकिनुपर्ने स्थानीय तहका जानकार युवराज कंडेलले बताए ।
करको दायरा नतोकिएको क्षेत्रमा कर उठाउन नमिल्ने कंडेलको भनाइ छ ।
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...