सरकारी कर्मचारीहरू जानीजानी वा भूलवश गरिएका अपराधका कारण सामान्य विभागीय कारबाहीदेखि बर्खास्तगीसम्ममा पर्ने गरेका छन् ।

सरकारका विभिन्न निकायका कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायले गरेको कारवाही चित्त नबुझेर पुनरावेदनका लागि प्रशासकीय अदालत पुग्नेको संख्या पनि ठूलै छ ।

प्रशासकीय अदालतबाट कतिपयको कारबाही हेरफेर हुने गरेको छ भने कतिपयको कारवाही सदर पनि भएको छ ।

सरकारी बैंकमा कार्यरत कर्मचारीले ग्राहकको रकम आफ्नी आमाको खातामा जम्मा गरेकोदेखि साल्ट ट्रेडिङका कर्मचारीले मल बेचेर पैसा झ्वाम पारेकोसम्मका निवेदनउपर प्रशासकीय अदालतले फैसला गरेको छ ।

केही प्रतिनिधिमूलक घटनालाई नियालौं :

नेपाल बैंक लिमिटेडको इलाम शाखामा कार्यरत कर्मचारी रोमिला शर्मालाई २०७७ फागुन २१ गते सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी विभागीय कारवाही गरिएको थियो ।

नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रधान कार्यालय निरीक्षण तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागबाट इलाम शाखाको छानबिन हुँदा प्रतिवेदनमा शर्माले गम्भीर किसिमको गल्ती गरेको उल्लेख भएपछि उनीविरुद्ध विभागीय कारवाही गरिएको हो ।

शर्माले ग्राहकको रकम सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा जम्मा नगरी आफ्नी आमा उषा शर्माको खातामा जम्मा गरेको भेटिएको थियो ।

ग्राहक कमला मुखियाको खाताको २० हजार रुपैयाँको भौचर भएको तर सो रकम ग्राहकको नामको खातामा जम्मा नगरी आफ्नो आमा उषा शर्माको नाममा जम्मा गरेको भेटिएको थियो । सो विषयमा उजुरी परेपछि उनले आमाको खाताबाट रकम झिकेर ग्राहक मुखियाको खातामा २१ हजार ५ सय रुपैयाँ जम्मा गरेकी थिइन् ।

त्यसैगरी अर्का ग्राहक देवीमाया गुरुङको खातामा विनाभौचर ५० हजार रुपैयाँ निकाली आमा उषा शर्माको खातामा रकम जम्मा गरेको कुरा पनि छानबिनमा फेला परेको थियो ।

अर्का ग्राहक युवराज गुरुङको नामको १० हजार रुपैयाँको भौचर उनले बुझे पनि ग्राहक गुरुङको खातामा उक्त रकम जम्मा नगरेको पाइएको थियो । अर्का ग्राहक कृष्णकला राईको खातामा विनाभौचर १० हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको पाइएको थियो ।

ग्राहक हेमकुमार मगरको खातामा २ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको र सोही दिन १ लाख रुपैयाँ रिभर्स गरेको पाइएको थियो । शर्मा आफैंले पनि आफ्नो खातामा पुमरी सिस्टमबाट १ हजार जम्मा गरेको तर त्यसको भौचर नभएको फेला परेको थियो ।

उनीसँग छानबिन समितिले स्पष्टीकरण सोध्दा भुलवश हुन गएको जवाफ दिएकी थिइन् । पछि २०७७ मंसिर १७ गते नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सेवाबाट बर्खास्त गर्ने भनी गरेको निर्णयलाई २०७७ फागुन २१ गते बैंकको सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको थियो ।

बर्खास्तगीमा परेपछि उक्त निर्णय पुनरवलोकनका लागि शर्माले प्रशासकीय अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् । २०७९ वैशाख ८ गते प्रशासकीय अदालतले सेवाबाट हटाउने विभागीय सजायको निर्णयलाई उल्ट्याएर उपल्लो हद पाँच तलब वृद्धि (ग्रेड) रोक्काको विभागीय सजाय हुने ठहर गरेको थियो ।

पुनरावेदकलाई दिएको सेवाबाट हटाउने जस्तो विशेष वा उपल्लो हदको कठोर सजाय संगतिपूर्ण नदेखिई चर्को पर्न गरेको देखिन आएको, कसूरको मात्रा र सजायको तादात्म्यता नमिलेको भन्दै पाँच तलब वृद्धि रोक्का हुने भनी फैसला गरिएको थियो ।

अरूको नक्कली कागज र नक्सा खडा गरी राजीनामा सिफारिस गर्ने अमिन बर्खास्त  

नापी कार्यालय कावासोतीमा अमिन पदमा कार्यरत रहेका विदुरराज गिरीलाई २०६८ जेठ २९ गते नापी विभागका महानिर्देशक राजाराम छत्कुलीले भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरेका थिए ।

अर्काको जग्गामा बनेको घरमा अर्कै व्यक्तिको नाममा नक्कली नक्सा, नक्कली कागज खडा गरी सिफारिश समेत गरेको कसूरमा उनलाई विभागीय कारवाही गरिएको थियो ।

काभ्रेपलाञ्चोकको उग्रतारा जनागल गाविस वडा नम्बर ८ (क) अरनिको राजमार्गसँगै जोडिएको वीरबहादुर मानन्धरको स्वामित्वमा रहेको चारआना जग्गा र त्यसमा बनेको तीन तले पक्की घरलाई काले खत्रीले मेरो हो भनी गलत नक्सा र सम्पूर्ण नक्कली कागज खडा गरी नक्कली नक्साको आधारमा राजीनामाको कागजमा उल्लिखित जग्गामा पिच सडक देखिन्छ भनी सिफारिस गरेका थिए ।

सोही सिफारिशका आधारमा उक्त राजीनामा पास भई ८ लाख ५ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा अमिन गिरीलाई २०६३ भदौ २५ गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट ३ वर्ष ६ महिना कैद र १ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विगो तथा विगोबमोजिम जरिवाना गरिएको थियो । उच्च अदालत पाटनले पनि २०६६ कात्तिक २२ गते जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।

ठगी मुद्दामा ठहर भई कैद र जरिवाना समेत तोकिएपछि नापी विभागले गिरीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध गिरीले प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा २०७८ साल भदौ १७ गते विभागीय सजाय मिलेकै देखिँदा बदर गरिरहनुपरेन भनी फैसला भएको थियो । 

रोक्का राखिएको जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्ने मालपोत अधिकृत र नासुलाई विभागीय कारवाही

काभ्रेपलाञ्चोक मालपोत कार्यालयमा कार्यरत नायब सुब्बा राजकुमार सुवेदी अनुचित कार्यमा संलग्न भएको भन्दै २ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने गरी विभागीय कारवाही गरिएको थियो ।

काभ्रेपलाञ्चोकको नाल्दुम वडा नम्बर ६ को कित्ता नम्बर २४८ को ९-१०-०-० क्षेत्रफलको जग्गा दृष्टिबन्धक गरी लिखत पारित भएको अवस्थामा रोक्का राख्नुपर्ने जग्गा नासु सुवेदीले अरूको नाममा लिखत पारित गरेका थिए ।

दृष्टिबन्धक फुकुवा नहुँदै उनले सञ्चमाया तामाङको नाममा रजिष्ट्रेसन पारित गराएको भन्दै सुवेदीलाई विभागीय सजाय गरिएको थियो ।

कारवाही चल्दा सुवेदी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा नासु पदमा कार्यरत रहेका कारण सोही विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले सुवेदीलाई उक्त विभागीय कारवाही गरेका थिए ।

दृष्टिबन्धक लिखत पारित भइसकेको अवस्थामा सोबमोजिम रोक्का फुकुवा नहुँदै मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकबाट २०६९ वैशाख २१ गते भएको निर्णय बमोजिम उक्त जग्गा सञ्चमाया तामाङको नाममा नामसारी भई गएको उक्त लिखत रोक्का मोठ भिडाई रजिष्ट्रेसन पासका लागि रजिष्ट्रेसन फाँटमा गएको र रजिष्ट्रेसन पास भएको भन्दै सुवेदीलाई कारवाही गरिएको थियो ।

उक्त कारवाहीविरुद्ध सुवेदीले प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा २०७७ मंसिर २२ गते विभागीय सजाय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको थियो । 

सोही मुद्दामा रोक्का राख्नका लागि अत्यावश्यक कारवाही गर्नुपर्ने दायित्व रहेको मालपोत अधिकृत पदमा कार्यरत रहेका विनोद कोइरालाले रोक्का  राख्नेतर्फ कारवाही नगरी अनुचित कार्य गरेको भन्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकले २०७३ फागुन १८ गते दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने गरी विभागीय सजाय गरेका थिए ।

मालपोत अधिकृत कोइराला पनि उक्त सजायविरुद्ध प्रशासकीय अदालत जाँदा २०७७ मंसिर २२ गते प्रशासकीय अदालतले उक्त सजायलाई सदर गरेको थियो ।

पदीय हैसियतअनुसार उच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्दा विभागीय सजाय

जलस्रोत तथा सिञ्चाई विभाग जावलाखेलमा कार्यरत सीडीई विनयकुमार गामीलाई २०७८ असार ३० गते दुई तलब वृद्धि रोक्का हुने गरी विभागीय कारवाही गरिएको थियो ।

गामी बागमती सिञ्चाइ आयोजना सर्लाहीमा आयोजना प्रमुख रहेका बेला गामीले आयोजना र मल्टीमेह-ईआरएमसी-डवल्यूलिंक जेभीबीचको करार विवादमा समयमा पुनरावेदन नगर्दा नेपाल सरकारलाई ४० लाख २१ हजार ३१३ रुपैयाँको हानी नोक्सानी भएको कारण देखाई उनलाई विभागीय कारवाही गरिएको थियो ।

आयोजना र जेभीबीच विवाद उत्पन्न हुँदा मध्यस्थकर्ताको रूपमा नेपाल मध्यस्थता परिषद (नेप्का)ले २०७६ साउन ३ गते गरेको निर्णय उपर आयोजना प्रमुखको हैसियतले प्रचलित कानूनबमोजिम अनिवार्यरूपमा पुनरावेदन गरी सरकारी हानी नोक्सानी हुनबाट जोगाउनु पर्नेमा सो नगरी ४० लाख २१ हजार ३१३ रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको भन्दै गामीलाई विभागीय कारवाही गरिएको थियो ।

नेप्काले गरेको निर्णय बदरका लागि समयमै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा नगरेकाले कानूनले तोकेको पदीय दायित्व पूरा नगरेको कसूरमा उनीविरुद्ध उक्त विभागीय कारवाही गरिएको थियो ।

विभागीय कारवाहीविरुद्ध गामीले प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा विभागीय सजाय कानूनसम्मत नै देखिँदा बदर गरिरहनुपरेन भनी प्रशासकीय अदालतले पनि २०७८ पुस ५ गते फैसला गरेको थियो ।

बैंकको रकम ठगी गर्दा सेवाबाट बर्खास्त

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धनगढी शाखाको बाहक पदमा कार्यरत कर्णबहादुर राउतलाई २०७६ साउन १ गते भविष्यमा बैंकको सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरियो ।

बैंकको शाखा कार्यालय धनगढीमा कार्यरत रहँदा ग्राहक अनन्त बुढाथोकीको बचत खाताको लेजर्मा टी.टी.बाट आएको रकम भन्ने देखाई फर्जी रकम जम्मा गराएको तथा ४ लाख ५२ हजार ८ सय रुपैयाँ कीर्ते भुक्तानी गरेको कसुरमा उनलाई बैंकको सञ्चालक समितिले विभागीय कारवाहीस्वरूप सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले २०६५ असार १७ गते राउतलाई कीर्ते गरी ठगी गरेको मुद्दामा बैंकको ३ लाख ९१ हजार ८ सय रुपैयाँ ठगी गरेको रकम भराई सो रकम बराबर जरिवाना र ५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो ।

त्यसपछि विभागीय कारवाही स्वरूप बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट बर्खास्त गर्ने भनी २०७६ साउन १ गते भएको निर्णयलाई २०७६ साउन ३ गते बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले समेत सदर गरेको थियो । उक्त समितिले २०६१ वैशाख २० गतेबाट नै लागु हुने गरी सेवाबाट बर्खास्त हुने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध राउतले प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा २०७७ चैत १५ गते प्रशासकीय अदालतले गरेको फैसलामा विभागीय कारवाहीको निर्णयलाई सदर गरे पनि उक्त सजाय २०६१ वैशाख २० गतेबाट लागू हुने गरी भएको नमिलेको भन्दै २०६५ असर १७ गतेदेखि लागू हुने गरी विभागीय सजाय सदर भएको थियो । 

१९ लाखको मल बिक्री गरी रकम नबुझाउने कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड अन्तर्गतको रासायनिक मल बिक्री केन्द्र सल्यानको गोदाम इन्चार्ज विजयकुमार पासवानलाई २०७६ असार १२ गते भविष्यमा कर्पोरेसनको सेवाका निमित्त अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गरिएको थियो । कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले उक्त निर्णय गरेकी थिइन् ।

कर्पोरेसनको केन्द्रीय कार्यालयले २०७५ माघ २१ गते उक्त शाखाको आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागबाट आकस्मिक भौतिक परीक्षण गर्दा १८ लाख ७६ हजार ६६४ रुपैयाँ बराबरको मल बिक्री गरे पनि खातामा रकम जम्मा नगरेको पाइएको थियो ।

५० केजी डीएपी ६०८ बोरा, ५० केजी युरिया १४५७ बोरा, ५० केजी पोटास ६९ बोरा, ५० केजी एसएसपी सादा १४८ बोरा मल बिल नै नकाटी बिक्री गरेको पाइएको थियो ।  बिक्री गरे पनि बिक्रीबापतको हुने रकम १८ लाख ७६ हजार ६६४ रुपैयाँ कर्पोरेसनको खातामा जम्मा नगरेको पाइएपछि उनलाई विभागीय कारवाही स्वरूप भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो ।

पासवानले उक्त निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा २०७७ चैत १२ गते क्षेत्राधिकारको अभावमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी हेर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै मुद्दा खारेज गरिएको थियो ।

सूचनाविना अनुपस्थित भएका कर्मचारी बर्खास्त

बाराको निर्वाचन कार्यालय कलैयामा कार्यरत नायब सुब्बा सोमबहादुर विकलाई निर्वाचन आयोगले २०७२ असार २४ गते विभागीय कारवाही गरी सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो । विना कुनै जानकारी १० महिनासम्म अनुपस्थित भएको कसूरमा विकलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी कारवाही गरिएको थियो । बिदा स्वीकृत नगराई, कार्यालयलाई कुनै सूचना समेत नदिई २०७० माघ १ गते देखि १० महिनासम्म अनुपस्थित भएको कसूरमा कारवाही गरिएको थियो ।

कार्यालयको जिन्सी खातामा आम्दानी बाँधिएको डेलको १ थान ल्यापटप समेत लिएर उनी अनुपस्थित भएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त विभागीय कारवाहीविरुद्ध विक प्रशासकीय अदालत पुगेका थिए ।

२०७७ चैत १२ गते प्रशासकीय अदालतले बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित भएकोमा ९१ औं दिनदेखि लागू हुनेगरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।