×

सरकारी कार्यालयहरूको लापरवाही

कर्मचारीको 'पीआईएस'मा गन्जागोल: सम्बद्ध निकायले जानकारी नदिँदा अपडेट हुन्न विवरण

१८६ निलम्बित कर्मचारीको मात्र 'पीआईएस' अपडेट, अन्यबारे बेखबर हुँदा निलम्बित अवस्थामै सरुवा

काठमाडाैं | भदौ १०, २०८०

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव पदमबहादुर बुढा क्षेत्री २०८० साउन ११ गतेदेखि निलम्बित छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि उनी स्वतः निलम्बित भएका हुन् । उनको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेकाले उनी अहिले पनि निलम्बित नै छन् ।


Advertisment

निलम्बनमा परेका कर्मचारीले आधा तलब पाउँछन्, काम गर्न भने पाइँदैन । निलम्बित अवस्थामा न सरुवा हुन्छ, न त बढुवा नै ।


Advertisment

तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने बुढालाई निलम्बन भएकै अवस्थामा गत साउन २४ गते सरुवा गरेको तथ्य लोकान्तरले फेला पारेको थियो ।

भदौ ३ गते त्यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित भयो ।

हेर्नुहोस्, समाचार:

मन्त्रालयको गम्भीर लापरबाही– १ वर्षदेखि निलम्बित उपसचिवलाई प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)मा बुढाको वैयक्तिक विवरणमा निलम्बनको अवस्थाबारे 'पीआईएस'मा अद्यावधिक नै नभएका कारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुढाको सरुवा गरेको थियो ।

२०७५ सालमै समायोजन हुँदा बुढाले संघ रोजेका थिए । संघकै कर्मचारीको हैसियतमा २०७५ सालमा उनको सरुवा कर्णाली प्रदेशमा गरिएको थियो ।

२०७५ सालमा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा उनको सरुवा भएको थियो । २०७७ सालमा उनी उपसचिवमा बढुवा भएका थिए ।  उनी बढुवा भए पनि कर्णाली प्रदेशकै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय वा अन्तर्गत दरबन्दी कायम गरी त्यहाँको प्रदेश सरकारले २०७७ फागुन ३ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो ।

सामान्यतः निलम्बनमा परेका कर्मचारीहरू आफ्नो वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गराउन आफैं राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)मा जाने गरेका छैनन् ।

बढुवा हुँदा, सरुवा हुँदा, पुरस्कृत हुँदा, अवकाश पाउँदा धेरैजसो कर्मचारी आफैं पनि किताबखानामै पुगेर आफ्नो वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गर्छन् । तर, निलम्बनमा परेका बेला अपवादबाहेक कुनै पनि कर्मचारी किताबखाना पुग्दैनन् ।

निलम्बन फुकुवा हुँदा भने त्यही कर्मचारी फुकुवा भएको प्रमाण लिएर पीआईएस अद्यावधिक गराउन पुग्ने गरेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, अद्यावधिक गरिएको विवरणको प्रतिलिपि नै पनि प्रिन्ट गराएर लग्छन् । तर, निलम्बन भएको अवस्थामा भने कर्मचारी आफैं पुग्दैनन् ।

त्यस्तो अवस्थामा प्रायः निलम्बित कर्मचारीको दरबन्दी रहेको सम्बद्ध कार्यालयले नै निलम्बन गरिएको व्यहोरासहित कर्मचारीको संकेत नम्बर समेत पठाएर पीआईएस अद्यावधिक गरिदिन भन्दै निजामती किताबखानामा लेखेर पठाउने गर्छन् ।

तर, पछिल्लो समयमा प्रदेश र स्थानीय तहले त्यस्ता कर्मचारीको अद्यावधिक गर्न नपठाउने गर्दा कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)की उपमहानिर्देशक सुशीला अर्यालका अनुसार अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेपछि उपसचिव बुढा निलम्बनमा परेको व्यहोरासहितको पीआईएस अद्यावधिक गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)मा लेखी नपठाएकाले उक्त समस्या उत्पन्न भएको बताउँछिन् ।

'लोकान्तरमा समाचार प्रकाशित भएपछि हामीले उहाँ(बुढा)को फाइल नै झिकाएर हेर्‍यौं । हेर्दा २०७७ सालमा उपसचिव बढुवा भएको बाहेक हालसम्म कुनै पनि विवरण अद्यावधिक नभएको पायौं,' अर्यालले लोकान्तरसँग भनिन्, 'निलम्बन गरिएको जानकारी न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दियो, न मुख्यमन्त्री कार्यालयले दियो, हामी आफैंले अद्यावधिक गर्दैनौं । गर्न मिल्दैन ।'

यी एक त उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता थुप्रै कर्मचारीहरू छन्, जसको निलम्बन भए पनि निलम्बनको अवस्थाबारे कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण 'पीआईएस'मा अद्यावधिक नै गरिएको छैन ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले सरकारी कार्यालयहरूको दरबन्दी तथा संघीय निजामती कर्मचारीहरूको विवरण दर्ता गरी सिट रोल नम्बर (संकेत नम्बर) प्रदान गर्ने गर्छ । दर्ता भएका कर्मचारीहरूको पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, निलम्बन, बर्खास्तगीदेखि विभागीय कारवाही, कारवाही फुकुवा, अवकाश सबैको विवरण कर्मचारीले अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, धेरैजसो निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो विवरण नै अद्यावधिक गरिरहेका छैनन् ।

अर्यालले दिएको जानकारीअनुसार भदौ ८ गतेसम्म पीआईएस अद्यावधिक गरिएकोमा १८६ जना निजामती कर्मचारीहरू निलम्बनमा छन् ।

'त्यो संख्या भनेको अद्यावधिक भएकाहरूको मात्र हो । अद्यावधिक नै नभएका अन्य कर्मचारीहरू पनि निलम्बनमा होलान्, तर त्यस्ता कर्मचारीहरूको संख्या कति छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्दैनौं,' अर्यालले लोकान्तरसँग भनिन् ।

'अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्दा निलम्बन गरिएको जानकारी न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दियो, न मुख्यमन्त्री कार्यालयले दियो । त्यसैले उहाँको अपडेट भएको छैन,' अर्यालले लोकान्तरसँग भनिन् ।

अपडेट नभएको थाहा भए पनि आफूहरूले सम्बद्ध कार्यालयबाट लेखी नआएसम्म अद्यावधिक गर्न नमिल्ने अर्यालले बताइन् ।

उनका अनुसार किताबखानामा पीआईएस अपडेट गर्न आएकै दिन अपडेट गर्ने गरिएको छ । सम्बद्ध निकायले किताबखानाको इमेलमार्फत, हुलाकमार्फत वा कर्मचारी आफैंले किताबखानामा आएर पीआईएस अद्यावधिक गराउने गरेको उनले बताइन् ।

एक दिनमा औसतमा ३५० देखि ४ सयसम्म कर्मचारीहरूको पीआईएस अद्यावधिक हुने गरेको उनले बताइन् ।

'भौतिकरूपमा अपडेट गराउन आउनेहरूका लागि चारवटा काउन्टर नै राखेका छौं । इमेलमार्फत आएको विवरण हेर्न २ जना, हुलाक कार्यालयमार्फत आएको विवरण हेर्न समेत १ जना कर्मचारीलाई खटाएका छौं,' उनले थपिन्, 'तर, सम्बद्ध निकाय वा कार्यालयले पीआईएस अपडेट गर्नका लागि कर्मचारीको संकेत नम्बरसहित पत्राचार नगर्दा कतिपय कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक हुन सकेको छैन ।'

संघमै दरबन्दी भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा भएका कर्मचारीहरूको निलम्बनबारे अद्यावधिक गर्नका लागि सम्बद्ध निकायले लेखेर नपठाउने गरेका कारण समस्या भएको उनको कथन छ ।

'पीआईएस अद्यावधिक गराउनका लागि इमेल तथा हुलाकमार्फत कतिपय सरकारी कार्यालयबाट लेखी पठाउँदा सम्बन्धित कर्मचारीको संकेत नम्बर नै लेखी पठाइएको हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा संकेत नम्बर नरहेका कर्मचारीको पीआईएस अपडेट हुँदैन,' अर्यालले थपिन्, 'त्यसबाहेक प्रायः आएकै दिन नभए भोलिपल्ट अद्यावधिक गर्ने गरिएको छ ।'

भदौ ८ गतेसम्म राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)मा कुल ८५ हजार ९८३ जना कर्मचारीहरूको पीआईएस दर्ता भएको छ । संघमा समायोजन भएका ४२ हजार ५२ जना, प्रदेशमा समायोजन भएका ११ हजार ७९ र स्थानीय तहमा समायोजन भएका ३२ हजार ८५२ जना कर्मचारीहरूको पीआईएस दर्ता भएको छ ।

यसअघि २०७५ सालमा समायोजन हुँदाका अवस्थामा कुल १ लाख ३५ हजार ९३३ जना कर्मचारीहरूको पीआईएस दर्ता भएको थियो ।

संघमा ५३ हजार ९८, प्रदेशमा १७ हजार २३४ र स्थानीय तहमा ६५ हजार ६०१ जना कर्मचारीहरूको पीआईएस दर्ता भएको थियो ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले संघीय निजामती कर्मचारीहरूको मात्र विवरण दर्ता गर्ने गरेको छ । विभिन्न प्रदेशमा रहेको प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको न त दर्ता गरिएको छ, न कुनै विवरण राखिएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिश भएका कर्मचारीहरूको विवरण प्रादेशिक निजामती किताबखानाले नै राख्ने गरेको छ । यद्यपि देशभर निजामती कर्मचारीहरूको दरबन्दी कति छ भन्ने कुराको विवरण हेर्नका लागि मात्रै एकीकृत किताबखानाको सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरिएको अर्यालले बताइन् ।

'हामीले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक ५ वटा प्रदेशहरूमा सफ्टवेयर हस्तान्तरण गरिसकेका छौं । बाँकी २ प्रदेशमा पनि छिट्टै हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं,' अर्यालले थपिन्, 'प्रादेशिक किताबखानाको विवरण हामीले हेर्न मात्र सक्छौं, एडिट वा अद्यावधिक गर्न सक्दैनौं ।'

कर्मचारीहरू पीआईएस अद्यावधिक गर्नुका साथै राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण बुझ्ने काम गर्छ ।

हरेक आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६० दिनभित्र निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण भरेर किताबखानामा खामबन्दी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निजामती सेवामा प्रवेश गरेर कर्मचारी संकेत नम्बर पाएका नवप्रवेशी कर्मचारीहरूले पनि सेवामा प्रवेश गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी अवकाश पाउने कर्मचारी वा विभिन्न कारणले राजीनामा दिने कर्मचारीले पनि अवकाश पाएको वा राजीनामा दिएको अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६० दिनभित्र अवकाश पाउँदा समेत सम्पत्ति विवरण किताबखानामा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । सम्पत्ति  विवरण नबुझाएको हकमा कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ ।

त्यसबाहेक राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले निजामती कर्मचारीहरूको पेन्सन गणना गरिदिने र पेन्सन पट्टा बनाइदिने काम गर्छ ।

त्यसैगरी पेन्सन नपाउने तर, उपदान पाउने कर्मचारीको हकमा पनि उपदानको गणना गरिदिने काम किताबखानाले गर्छ ।

कात्तिक २०, २०८०

जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...

मंसिर २५, २०८०

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो ।  दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...

माघ १८, २०८०

​सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...

कात्तिक १८, २०८०

भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x