×

Dabur
MG

परमादेश

सर्वोच्चले के आधारमा गर्‍यो कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त ?

मन्सुरीले गरेको मतदान संविधान सम्मत मान्न मिलेन : सर्वोच्च

काठमाडाैं | भदौ २१, २०८०

NTC
Marvel
IME BANK INNEWS
Premier Steels

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा भएको विवादका सन्दर्भमा फैसला गरेसँगै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई फेरि नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । 

yONNEX
Sagarmatha Cement

प्रदेशसभामा अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले निर्णायक मत दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा गरेको मतदान संविधान सम्मत मान्न नसकिने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
Mahindra Agni Group
shivam ISLAND

फैसलामा भनिएको छ, 'थापाले लिएको विश्वासको मतको प्रस्ताव उपर मतदान हुँदा  प्रस्तावको पक्षमा अध्यक्षता गर्ने इस्राइल मन्सुरीको  मत समेत गरी जम्मा ४७ अर्थात् निजको मत बाहेक ४६ मत परी सो प्रस्ताव पारित हुनका लागि आवश्यक ४७ मत प्राप्त हुन सकेको देखिएन।' 


Advertisment
Kumari
Saurya island
Pardeshi

सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत हाल्नुपर्ने अवस्था नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे पनि सो बमोजिमको अवस्था नै उत्पन्न नभएको अवस्थामा मन्सुरीले थापाको पक्षमा मतदान गरेको अदालतको ठहर छ ।  सो कार्य नेपालको संविधान, संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

' उल्लिखित प्रस्तावमा निजले गरेको मतदान, सो मत समेत गणना गरी उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको बहुमतबाट पारित भएको भनी सो सभाले गरेको मिति २०८०भदौ ४ को निर्णय तथा उक्त निर्णयको जानकारी गराउन सोही मितिमा प्रदेश प्रमुखलाई गरेको पत्राचार लगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ। प्रत्यर्थी मध्येका माननीय उद्धव थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा निज स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने भएकाले सो सम्बन्धमा थप बोलिरहन परेन,' फैसलामा उल्लेख छ ।

प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या भएको दलको नेताको हैसियतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो । त्यसका लागि सर्वोच्चले ४८ घण्टाको समय नै तोकिदिएको छ ।

'नेपालको संविधान तथा हामीले अवलम्बन गरेको संवैधानिक प्रणालीका दृष्टिकोणले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन, निरन्तरता वा विघटनको निर्णय प्रदेश कार्यकारिणी अधिकार निहित मन्त्रिपरिषद्लाई लामो समयसम्म सो अवस्थामा राखिरहनु उचित नदेखिएकाले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएका मितिले ४८ घण्टा भित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु/ गराउनु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ ,' परमादेशको आदेशमा उल्लेख छ ।

बिहीवार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले थापाले लिएको विश्वासको मत बदर हुने फैसला गरेको हो ।

थापाले गत भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई सभाध्यक्ष मन्सुरीले पनि मत दिएपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। 

'प्राप्त मत परिणामले सभामा पेस भएको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत प्राप्त हुन नसकी प्रस्ताव पारित नभएको अवस्थाको परिणाम आएको देखियो। सभामा निर्णयार्थ पेस भएको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत प्राप्त हुनु वा नहुनु दुवै स्थिति संविधानतः आफैमा निर्णायक अवस्था मान्नुपर्ने देखिन आउँछ ,' फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा अगाडि भनिएको छ, 'नेपालको संविधानको धारा १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "मत बराबर भएमा" भन्ने वाक्यांशको प्रयोग भएको देखिँदा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन पाउने पूर्वावस्था प्रस्तावमा भएको मतदानमा मतगणना गर्दा मत परिणाम बराबर भएको हुनुपर्ने देखियो तर प्रदेश सभाको मिति २०८० भदौ ०४ को बैठकमा पेस भएको प्रस्तावको विपक्षमा ३० मत परेकोमा सो मत सङ्ख्यालाई नै ४६ मत सरह मानी अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले निर्णायक मत भनी गरेको मतदान संविधान सम्मत मान्न मिलेन ।' 

यस्तो छ आदेश

hAMROPATRO BELOW NEWS
MAW JCB
NLIC
TATA Below
असोज ९, २०८०

शुरूमा प्रहरी जवानदेखि अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्म १०७ जनाको दरबन्दी रहेको राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी १४ जनामा सीमित भएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा अहिले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)देखि नायब महानिरीक्षक (डीआई...

असोज ८, २०८०

पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जन मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । हेर्दाहेर्दैमा रहेको उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले सोमवार फैसला गरेको हो । यमुना भट्टराई र खुशीप्रसाद थारूको इजलासले श्रेष्ठलाई ...

असोज २, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिरहाको नापी कार्यालय, लहानमा कार्यरत अमिन (करार) दीपरन्जन यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । गत भदौ ६ गते १० हजार रुपैयाँ घुस रकमसहित पक्राउ परेका यादवविरुद्ध ...

भदौ ३१, २०८०

न्याय सेवा आयोगले २९ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिएको लिखित परीक्षामा १ जना मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । आयोगले पारसमणि पोखरेललाई मात्र अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिश गरेको हो । आयोगले २०८० साउन १६ देखि २० गत...

असोज २, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डलसहित २ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । नक्कली नियुक्ति पत्र बनाई नपाएको ओहदा पाएको भनी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ...

असोज ७, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनीसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । पालिकाको वडा नम्बर ८ कचोर्वास्थित जनता माध्या...

पत्रकारको डायरी : संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा देखिएको मधेशको दृश्य

पत्रकारको डायरी : संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा देखिएको मधेशको दृश्य

असोज ३, २०८०

तराई/मधेशमा भएको आन्दोलनका क्रममा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले भोग्नुपरेका समस्या अध्ययन एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सहज अभ्यासका लागि वातावरण निर्माणमा आवश्यक पहलका गर्न नेपाल पत्रकार महासंघको ‘मिडिय...

संशोधन आवश्यक भएका केही संवैधानिक प्रावधान

संशोधन आवश्यक भएका केही संवैधानिक प्रावधान

असोज ३, २०८०

नेपाली जनताका तर्फबाट उनीहरूका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयनको सात वर्ष पूरा भई आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो ६५ वर्ष अघिदेखि सार्वभौम जनताका तर्फबाट संविधान बनाउने नेपाली साझा इच्छाको अभिव्यक्ति हो ...

सरी बाबा ! मैले तपाईंको मुख हेर्न सकिनँ

सरी बाबा ! मैले तपाईंको मुख हेर्न सकिनँ

भदौ २८, २०८०

मेरो पूर्वीय संस्कृतिको मलाई विछट्टै माया छ । मैले समाजको विरासतमा प्राप्त गरेका केही संस्कार र परम्पराहरूले मलाई जीवनको मूल्य बोध गराएका छन् । एकै भान्छामा तीन पिँढी रहने मेरो संस्कारको आनन्द शायद आधु...

x