×

परमादेश

सर्वोच्चले के आधारमा गर्‍यो कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त ?

मन्सुरीले गरेको मतदान संविधान सम्मत मान्न मिलेन : सर्वोच्च

काठमाडाैं | भदौ २१, २०८०

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा भएको विवादका सन्दर्भमा फैसला गरेसँगै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई फेरि नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । 

प्रदेशसभामा अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले निर्णायक मत दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा गरेको मतदान संविधान सम्मत मान्न नसकिने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । 


Advertisment

फैसलामा भनिएको छ, 'थापाले लिएको विश्वासको मतको प्रस्ताव उपर मतदान हुँदा  प्रस्तावको पक्षमा अध्यक्षता गर्ने इस्राइल मन्सुरीको  मत समेत गरी जम्मा ४७ अर्थात् निजको मत बाहेक ४६ मत परी सो प्रस्ताव पारित हुनका लागि आवश्यक ४७ मत प्राप्त हुन सकेको देखिएन।' 


Advertisment

सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत हाल्नुपर्ने अवस्था नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे पनि सो बमोजिमको अवस्था नै उत्पन्न नभएको अवस्थामा मन्सुरीले थापाको पक्षमा मतदान गरेको अदालतको ठहर छ ।  सो कार्य नेपालको संविधान, संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

' उल्लिखित प्रस्तावमा निजले गरेको मतदान, सो मत समेत गणना गरी उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको बहुमतबाट पारित भएको भनी सो सभाले गरेको मिति २०८०भदौ ४ को निर्णय तथा उक्त निर्णयको जानकारी गराउन सोही मितिमा प्रदेश प्रमुखलाई गरेको पत्राचार लगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ। प्रत्यर्थी मध्येका माननीय उद्धव थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा निज स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने भएकाले सो सम्बन्धमा थप बोलिरहन परेन,' फैसलामा उल्लेख छ ।

प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या भएको दलको नेताको हैसियतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो । त्यसका लागि सर्वोच्चले ४८ घण्टाको समय नै तोकिदिएको छ ।

'नेपालको संविधान तथा हामीले अवलम्बन गरेको संवैधानिक प्रणालीका दृष्टिकोणले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन, निरन्तरता वा विघटनको निर्णय प्रदेश कार्यकारिणी अधिकार निहित मन्त्रिपरिषद्लाई लामो समयसम्म सो अवस्थामा राखिरहनु उचित नदेखिएकाले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएका मितिले ४८ घण्टा भित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु/ गराउनु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ ,' परमादेशको आदेशमा उल्लेख छ ।

बिहीवार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले थापाले लिएको विश्वासको मत बदर हुने फैसला गरेको हो ।

थापाले गत भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई सभाध्यक्ष मन्सुरीले पनि मत दिएपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। 

'प्राप्त मत परिणामले सभामा पेस भएको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत प्राप्त हुन नसकी प्रस्ताव पारित नभएको अवस्थाको परिणाम आएको देखियो। सभामा निर्णयार्थ पेस भएको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत प्राप्त हुनु वा नहुनु दुवै स्थिति संविधानतः आफैमा निर्णायक अवस्था मान्नुपर्ने देखिन आउँछ ,' फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा अगाडि भनिएको छ, 'नेपालको संविधानको धारा १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "मत बराबर भएमा" भन्ने वाक्यांशको प्रयोग भएको देखिँदा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन पाउने पूर्वावस्था प्रस्तावमा भएको मतदानमा मतगणना गर्दा मत परिणाम बराबर भएको हुनुपर्ने देखियो तर प्रदेश सभाको मिति २०८० भदौ ०४ को बैठकमा पेस भएको प्रस्तावको विपक्षमा ३० मत परेकोमा सो मत सङ्ख्यालाई नै ४६ मत सरह मानी अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले निर्णायक मत भनी गरेको मतदान संविधान सम्मत मान्न मिलेन ।' 

यस्तो छ आदेश

कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

बैशाख ३०, २०८१

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले खाणलाई थ...

असार ३०, २०८१

२६ वर्षअघि तीन जनाको नाममा दर्ता गरिएको नवलपरासीको साबिक गैडाकोट गाविसको वडा नम्बर १ (क)को कित्ता नम्बर ९९ को ९३ रोपनी जग्गा पुनः सरकारी कायम भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा...

बैशाख १३, २०८१

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...

असोज १९, २०८०

ने​पालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...

कात्तिक २४, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...

दृष्टिकोण

दृष्टिकोण

साउन ५, २०८१

गीतामा कृष्णले भनेका छन्– ‘जे भएको छ राम्रै भएको छ, जे हुनेछ राम्रै हुनेछ ।’ सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, यस्तो कसरी हुन्छ ?  हुन सक्छ, कसैको विवाह हुँदैछ राम्रै भयो । घरगृहस्थी बन्नेछ राम्...

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

साउन २, २०८१

जनमतप्राप्त पहिलो र दोस्रो दलबीचको सत्ता समीकरण सोमबारदेखि औपचारिकरूपमा अघि बढेको छ । पहिलो दलले सरकार चलाउने र दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने सामान्य संसदीय अभ्यास हो । संसदीय इतिहासमा पहिलो र दोस्रो...

भगवान् भेटिने सूत्र

भगवान् भेटिने सूत्र

असार २९, २०८१

भगवान्‌का कुरा गर्ने धेरै छन् तर भगवान् कस्ता हुन्छन् त्यो भने कसैलाई पनि थाहा छैन । भगवान् कस्ता हुन्छन् भनेर सोध्ने हो भने शायद सबै निरुत्तर नै रहने छन् । हदैभए भगवान् भगवान्जस्तै हुन्छन् भन्नेसम्म फेला पर्ला...

x