भदौ ६ गते बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलहरूको बैठकबाट असोज ५ गते सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा उल्झन देखिएको छ । सहमतिअनुसार आयोग गर्न गठन ताकेता गरे पनि सरकार तयार नभएपछि समय त्यसै घर्किन पुगेको एमालेले बताएको छ । 

शुक्रवार एमालेले आयोग गठनको पहलस्वरुप सरकारी तहमा दुई पटक छलफल गरेको थियो । तर,  सरकारले सांसदमार्फत आयोग गठन गर्न यसअघि गरेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । 

आफूहरूले सुन तस्करीको सबै अनुसन्धान गर्न र दोषीहरुलाई कारबाही गर्नेगरी आयोगको कार्यादेश बनाउन गरेको आग्रहमा सरकारले नमानेको उनको जिकिर थियो । यससँगै असोज ५ गते बन्ने भनिएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगबारेको पूर्वसहमतिबाट सरकार पछि हटेको पनि उनले आरोप लगाए । 

नेकपा एमाले सुन तस्करीको जरासम्म पुग्न चाहेको र त्यसका लागि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको बर्तौलाले दोहोर्‍याए ।  तर, आफ्ना बचनप्रति सरकार जबाफदेही नभएको कुरा शुक्रवार गठन हुन नसकेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगबाट प्रमाणित भएको उनले दाबी गरे । 

‘आयोग गठन गर्ने भनेर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको हस्ताक्षर भएको थियो । असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र सोही दिनबाट काम गर्ने भन्ने थियो । हामीले अपेक्षा र विश्वास गरेका थियौँ’, उनले भने,  ‘हामी सुन तस्करीको जरासम्म पुग्न चाहन्छौँ । तस्करीमा भएका दोषीलाई कारबाहीको तहमा ल्याउन चाहन्छौँ । त्यो कोणबाट कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्ने माग हो । यी सबै कुराको सरल ढङ्गबाट अनुसन्धान हुनसक्ने, छानबिन हुनसक्ने गरी कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो, त्यो कुरामा सरकारको पक्षबाट जे अपेक्षा गरेको थियौँ त्यो नभएको आभाष भयो ।’

ठुला नेताहरुबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुने तहमा पुग्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा भएको उनको भनाइ थियो । ‘उहाँहरूले सल्लाह गर्छौँ भन्नुभएको छ । अहिलेसम्म भएका सबैखाले छानबिनमा अध्ययन गरिनुपर्छ, तस्करीको अन्तिम जालोसम्म नै पुग्नुपर्छ । व्यक्तिको पहिचानका कुरा, दोषीलाई कारबाहीको कुरा छ । सरकार कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा देखाउँछ । आफ्ना वचनप्रति जबाफदेही नभएको कुरा यसबाट देखिन्छ । घटना टार्ने र घटना टार्नका लागि सम्झौता गर्ने सरकारको चरित्रले दुःख पाएका छौँ’, उनले भने । 

आयोग गठनका लागि दबाब दिन बर्तौलासहित एमाले उपाध्यक्ष  विष्णु पौडेल, नेता महेश बस्नेतलगायत गृह मन्त्रालय पुगेर उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग छलफल गरेका थिए । दुई पटक भएको छलफलमा पनि कुनै सहमति छुट्न नसकेको बताइएको छ । 

तर, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने यसअघि भएको सहमतिअनुसार नै अघि बढ्नपर्छ भन्ने आफूहरूको धारणा रहेको बताए । ‘भदौ ६ गते हामी राष्ट्रिस्तरका दलहरुले जे निर्णय गरेका थियौँ, त्यही अनुसार अगाडि बढौँ भनेर हामीले भनेका छौँ’, उनले भने, ‘उहाँहरू (एमाले)ले अलि त्यसलाई अरू भाषातिर लैजान जब विषय थप्न खोज्नुभयो त्यसपछि कुरा मिलेन ।’

यही विषयमा गृह मन्त्रालयमा शुक्रवार दुई पटक छलफलमा बसिएपनि कुरा मिल्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘अझै पनि उहाँहरू एकपल्ट फेरि छलफल गरौँ न त भनिरहनु भएको छ’, उनले भने । भदौ ६ को सहमतिभन्दा दायाँबायाँ जान नसकिने पाण्डेले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार शनिवार फेरि एक पटक बस्ने भन्नेबारे कुरा भए पनि समय तय भइनसकेको बताए । 

सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले लामो समयसम्म संसद बैठक अवरुद्ध पारेपछि लगातारको छलफलपछि दुई बुँदे सहमति भएको थियो । दुई बुँदे सहमति अनुसार ६० किलो सुन प्रकरणसहित कृष्णबहादुर महरा जोडिएको ९ किलो सुन काण्डलगायत अन्य सुन तस्करीको बारेमा छानबिन गर्न आयोग गठनको गर्ने निर्णय भएको थियो । 

सहमति पत्रको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, मिति २०८० श्रावण २ गते ब्रेक–सुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन लगायत पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुक भित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८०।०६।०५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ ।’

तर, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरिरहेको अनुसन्धान र छानबिनलाई कायमै राख्ने गरी सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान र छानबिन गरी ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न २९ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा लगिसकेको छ भने ९ किलो प्रकरणमा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।