विराटनगर महागनरपालिकामा नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भएपछि नयाँ योजनासहित अगाडि बढ्ने अपेक्षा नगरवासीले गरेका थिए । तर,  महानगरको नयाँ नेतृत्वले गरेका धेरै निर्णय र घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर महानगर अगाडि बढ्न सकेको छैन । सानातिना, तात्कालिक र प्रचारमुखी योजनामा मात्रै नेतृत्व बरालिएको नगरवासीको आरोप छ । 

विराटनगर महानगर प्रमुखमा कांग्रेसका नागेश कोइराला छन् । उनी निर्वाचित भएको १८ महिना हुँदासम्म विकास निर्माणतर्फ विराट राजाको दरबार क्षेत्रका केही पोखरीहरू संरक्षण गर्नेबाहेक अरु उल्लेखनीय योजनाहरू ढंगले अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस अवधिमा महानगरले महत्वका साथ अधिक प्रचार गरेका आधा दर्जन योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा नयाँ नेतृत्वको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको छ । 

अघिल्लो नेतृत्वले जनतालाई करको भारी बोकाएको भन्दै कर घटाउने नारा दिएर चुनाव जितेको नयाँ नेतृत्वले कर घटाउने नाममा निजी शिक्षालयहरूको कर घटाउँदै सार्वजनिक तथा सामुदायिक शिक्षालाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको थियो । करको दर परिवर्तन गर्ने क्रममा ठूला करदाताको हितमा ध्यान दिएर साना तथा मध्यमस्तरका करदाताको पक्षमा काम नगरेको आरोप स्थानीयले लगाएका थिए । 

विराटनगर महानगरले पछिल्लो १८ महिनामा केही कार्यक्रमहरू अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको थियो र केही घोषणाहरू गरेको थियो । तर, अहिले ती अभियानहरू अलपत्र बनेका छन् । घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने संकेतसम्म देखिएको छैन । 

सिटी बस सञ्चालनको योजना प्रचार मात्रै
विराटनगर महानगरले निकट भविष्यमै नगर क्षेत्रभित्र सिटी बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । महानगर प्रमुखको सचिवालयले सिटी बस सञ्चालन गर्ने योजना र भइरहेको तयारीका बारेमा लगातारजसो सूचना प्रवाह गरेर व्यापक प्रचार गरेको थियो । तर, महानगरले आफ्नो तर्फबाट रुट पहिचान गर्नेबाहेक बाँकी काम केही गरेन । महानगरका विभिन्न क्षेत्रबाट १८ वटा वातानुकुलित नगर बसको प्रबन्ध मिलाउने र आवश्यक कर्मचारी नियुक्तिको काम छिट्टै शुरू गर्ने जानकारी गराएको महानगर ८ महिनायता त्यस विषयमा मौन छ । महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नगरबस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको भए पनि स्रोत तथा साझेदार जुटाउन नसक्दा घोषणा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । 

सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री प्रतिबन्ध घोषणामै सीमित 
नगरवासीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर विराटनगर महानगरले वैशाख १ बाटै सार्वजनिकस्थल र अनुमति नलिएका पसलहरूबाट सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्रीवितरणमा रोक लगाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि थप तयारी गरेर साउन १ गतेबाट विराटनगरमा सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री वितरणलाई कडा गर्ने जनाएको महानगर उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न पूर्ण असफल भएको छ । 

यतिसम्म कि महानगरकै स्वामित्वमा रहेका र महानगरले मासिक भाडा असुल्दै आएका पसलहरूमै सुर्तीजन्य वस्तुको निर्वाध बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । 

सडकमा पार्किङ गर्न नदिने योजना पनि असफल 
विराटनगर महानगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा हुने भीड कम गर्न र सहज आवतजावतका लागि सार्वजनिक सडक किनारामा सवारी पार्किङ गर्न नदिने योजना अगाडि सारेको थियो । महानगरको उक्त योजनालाई जनस्तरबाट सहयोग भयो भने स्थानीय व्यापारी र पसलेहरूले विरोध गरे । 

महानगरले व्यापारीहरूको विरोधका बाबजुद प्रतिष्ठाकै विषय बनाएर उक्त योजना केही समय कार्यान्वयनमा पनि ल्यायो । त्यस क्रममा नगरका विभिन्न भागमा सार्वजनिक पार्किङ स्थलहरूको व्यवस्थापन पनि गर्‍यो । पार्किङस्थलहरूको सुरक्षा र मर्मत सम्भारमा लाखौं खर्च गरेको महानगरको बजार क्षेत्रका सडकहरू अहिले पुरानै स्वरूपमा फर्किएका छन् । 

तोकिएको पार्किङ खाली रहने र सडक किनारामा सवारी साधनको जाम लाग्ने अवस्था दोहोरिसकेको छ । अहिले नगर प्रहरीहरुले पहिलेजस्तो ह्विल लक बोकेर गस्ती हिँडेको र जरिवाना गरेको भेटिँदैन । महानगरले समय र श्रम खर्चेर महत्वका साथ अगाडि बढाएको योजना केही महिनामै ढिसमिस भएको छ । 

सीमा नाकामा कडाइ गर्ने अलोकप्रिय प्रयास
यस अवधिमा विराटनगर महानगरले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्सार क्षेत्रबाट हुने आयात निर्यातमासमेत हस्तक्षेप गरेर काम गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । भारतीय बजारबाट निर्वाध उपभोग्य वस्तु तथा लत्ताकपडा ल्याउन दिँदा नेपाली बजार प्रभावित भएको र राजश्व चुहावट पनि हुने गरेको भन्दै महानगरले सरोकारवालाहरूको साथ लिएर भन्सार कार्यालयमा दबाब दिएर भन्सारमा केही दिन कडाइ गरेको थियो । महानगरको उक्त कार्यको तत्काल जनस्तरबाटै विरोध मात्र भएन गरिबहरूलाई बाँच्नै नदिने काम गरेको भन्दै नेतृत्वको व्यापक आलोचना भयो । जसले गर्दा महानगरले भन्सारमा कडाइ गर्ने योजना आफ्नो नभएको भन्दै टाउको जोगाउने प्रयत्न गरेको थियो । 

आन्तरिक बजारमा नियमित अनुगमन निरीक्षण गरेर चोरी तस्करी भई आउने वस्तुको खरिद बिक्रीमा रोक लगाउनेतर्फ काम नगरी सीमा नाकामा कडाइ गर्दा महानगर नेतृत्वप्रति आलोचना बढेको थियो । अहिले पनि बजारमा अधिकतम बजार मूल्य (एमआरपी)भन्दा बढी लिएर सामान बिक्री गर्ने, भन्सार छलेर ल्याइएका कयौं वस्तुहरूको बिक्री हुने गरेको छ । तर व्यवस्थितरूपमा बजार अनुगमन नगर्दा चोरीपैठारी बन्द भएको छैन ।