×

देशको विद्यमान स्थिति

सिंहदरबारमा ६०/४० को किस्सा र कुम्भकर्ण निद्रामा फसेको नेतृत्व

काठमाडाैं | मंसिर १७, २०८०

विवादास्पद मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाईंंको बहुचर्चित असफल आन्दोलन (मंसिर ७)को तरंग सेलाउन पाएको छैन । मंसिर ७ को आन्दोलन तुहिएपछि पनि आमसर्वसाधारणले प्रसाईंंको आन्दोलन अब कसरी अगाडि बढ्ला भनेर लख काटिरहेका छन् । सर्वसाधारणको मनोविज्ञान प्रसाईंंको आन्दोलन फेरि उठ्नेमा अझै आशावादीजस्तो देखिन्छ । 

विभिन्न स्वार्थ समूहका केही मानिसलाई काठमाडौंमा भेला गरेर प्रसाईंंले व्यवस्थाविरुद्ध धावा बोल्न खोजेका थिए । तर, पूर्वराजाको ‘ग्रीन सिग्लन’ नपाएपछि राजावादीहरू प्रसाईंको आन्दोलनमा सहभागी भएनन् । यद्यपि प्रसाईंले आफ्नो आन्दोलनका कारण गणतन्त्रको जग हल्लिएको हुंकार गरिरहेका छन् । 


Advertisment

व्यक्तिगत लाभका लागि कहिले माओवादी बन्न र कहिले एमालेमा पसेर रूपमा रंग बदल्न खप्पिस एक विवादास्पद व्यापारीले आह्वान गरेको आन्दोलनप्रति पढेलेखेका बुद्धिजीवीको एक तप्कालाई समेत ध्यानाकर्षित गरेको देखियो । सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेको राजनीतिक नेतृत्वको स्वेच्छाचारिताबाट आजित आमजनता तीनै दलको ‘बाइप्रडक्ट’ प्रसाईंको कुरा सुन्न तयार भए । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति आमजनतामा कुन स्तरको आक्रोश छ भन्ने अनुमान यसबाट लगाउन सकिन्छ । 


Advertisment

प्रसाईंको आन्दोलनले समाजमा अर्को एक असन्तुष्टिको बिजारोपण गरेको छ । जनतामा उम्लिएको असन्तुष्टिलाई प्रसाईंले ‘क्यास’ गर्न खोजेका थिए । ग्रामीण गरिब बस्तीमा प्रसाईंको ह्वीम बाँकी नै छ । आगामी दिनमा यो असन्तुष्टिको मसाललाई अन्य अतिवादी समूहले कब्जा गर्ने सम्भावना छ । 

प्रसाईंले व्यवस्था पल्टाउँछन् भन्नेमा स्वयं उनको अघिपछि लागेर हिँडेकालाई समेत विश्वास थिएन होला, किनभने व्यवस्था परिवर्तनका लागि २०६२/०६३ सालको भन्दा ठूलो आन्दोलन जरुरी हुन्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा अकल्पनीय विषय हो । तर, पनि राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि आमजनतामा रहेको असन्तुष्टि र आक्रोश नाप्ने उपयुक्त मौका थियो । 

जस्तो कि प्रसाईंको आन्दोलनमा सहभागी हुन आएका आफूलाई धर्मगुरु भन्ने आचार्य श्रीनिवासले गौशालाबाट चुनौती दिए, दुर्गा प्रसाईं पछि हटे पनि यो आन्दोलन रोकिनेवाला छैन । प्रसाईंले आह्वान गरेको आन्दोलनमा उपस्थित भएर गौशालामा उत्तेजक भाषण गरेकै कारण श्रीनिवास पक्राउ परे । राजतन्त्र स्थापना, ऋण मोचनको नारापछि प्रसाईंको अभियान हिन्दु राष्ट्रतर्फ उन्मुख छ, त्यसैले श्रीनिवासहरूले चर्को बोलिरहेका छन् ।

प्रसाईंले व्यवस्था पल्टाउँछन् भन्नेमा स्वयं उनको अघिपछि लागेर हिँडेकालाई समेत विश्वास थिएन होला, किनभने व्यवस्था परिवर्तनका लागि २०६२/०६३ सालको भन्दा ठूलो आन्दोलन जरुरी हुन्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा अकल्पनीय विषय हो । तर, पनि राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि आमजनतामा रहेको असन्तुष्टि र आक्रोश नाप्ने उपयुक्त मौका थियो । 

जनतामा उत्पन्न भएको असन्तुष्टिको ज्वारभाटाप्रति ठूला दलले नजरअन्दाज गरे, परिवर्तन विरोधीहरूले टाउको उठाउन खोजेको भनेर जनताप्रति आक्रोश पोखे । दश/बीस हजार ऋण मिनाहा हुन्छ कि भनेर खाली खुट्टा काठमाडौं आएका मधेशका ती निमुखा महिलालाई ‘काठमाडौं’को परम्परागत सत्ताले परिवर्तनविरोधी देख्यो । प्रसाईंले आफूहरूलाई मुक्त गर्ने प्रलोभनमा आएका निमुखालाई प्रतिक्रियावादीको बिल्ला भिराइदिएर काठमाडौंको सत्ता आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्यो । 

हुटिट्याउ सरकारको कुरै ठूला !

आमसर्वसाधारण जनतालाई आफ्नो दैनिकी गुजार्न सकस परिरहेको छ, न्यून मध्यमवर्गीय परिवारले बिहान बेलुका छाक टार्न धौधौ छ । सानो लगानीका स्वरोजगारमूलक व्यापारीहरूको उठिबास लागेको छ । अन्य विकल्प नभएर र जाहेजेथा त्यही रहेकाले मात्र कतिपयले आफ्नो पसल कुरेर बसिरहेका छन् । 

देश एक प्रकारले आर्थिक रूपमा जर्जर भइरहेको छ । शेरबहादुर देउवा दम्पतीलाई खुशी बनाएर सफल अर्थमन्त्री देश/विदेश शयर गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने जिम्मा केबल विज्ञको भएको छ, पत्रपत्रिकामा लेख र अन्तर्वार्ता दिएर । चौतर्फी संकटका कारण देश असफलताको डिलमा पुगेको छ । 

यस्तो बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विदेश शयरमा छन् । उनलाई विदेश जान यति हतारो छ, शेड्युलको जहाजलाई पहिल्यै अड्याउन दबाब दिइन्छ, मानौं, उनी कोपमा प्रमुख अतिथि बन्नका लागि गइरहेका छन् । सरकारप्रमुख सिस्टम भत्काउनमा उद्दत देखिन्छन् । पुरानै कार्यशैली दोहोर्‍याएर प्रचण्डले तेस्रो कार्यकाललाई ऐतिहासिक बनाउने पागलपनको कुरा गरिरहेका छन् । 

प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको स्वार्थको टकरावले प्रचण्डले सरकारको बयलगाढालाई लतारिरहेका छन् । दिनगन्ती काट्नेबाहेक जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने खालको केही काम सरकारले सकेको छैन । सत्ता–प्रतिपक्षको मिलिभगतमा राज्यकोष लुट्ने काम भइरहेको छ । यो सरकार या यसैगरी एसेम्बल गरिएको कुनै सरकारले प्रतिफल दिनेमा जनताले विश्वास गर्न छाडिसके ।

सुशासनमार्फत देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकको विकास गर्ने नारा फगत कागजको खोष्टोमा सीमित छन् । समकालीन नेतृत्वले गर्ने सुशासनको कुरा महजोडीको प्रहसन जस्तो हुन लागेको छ ।  

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन हम्मे परेको यस्तो लुते सरकारले गफचाहिँ दिन्छ, १० हजार मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बनाएर देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्छौं । हुट्यिाउँलाई आकाश थामेको भ्रमजस्तै सरकारले सबै राम्रो गरिरहेको दाबी गरिरहेको छ तर भएको केही छैन । हामीले लेख्दा पूर्वाग्रह ठानिन्छ होला, १० जना सर्वसाधारणलाई सर्वे गरे थाहा हुन्छ, सरकारप्रति जनता कति सन्तुष्ट छन् । 

सिंहदरबारमा ६०/४० को हिसाब !

राजनीतिक अस्तव्यस्तताको फाइदा कर्मचारीतन्त्रले राम्रो उठाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री/मन्त्रीको डफ्फा विदेश भ्रमणमा गए पनि कर्मचारीहरू फुक्काफाल छन् । मन्त्रालयमा आए/नआएको, काम भए/नभएको अनुगमन, मूल्याङ्कन र कारबाही हुँदैन । 

नेपाल सरकारका एक सचिवको अनुभवमा केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा सिंहदरबारमा सचिवहरू अलिअलि भए पनि जवाफदेही थिए । उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले गैरसंवैधानिक रूपमा भए पनि सचिवहरूको मिटिङ राखेर काम गर्न दबाब दिइरहेका थिए । 

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेर आएयता प्रचण्डको कार्यकालमा समेत सचिवहरूको अनुगमन कसैले गरेका छैनन् । आफ्नो स्वार्थ मिल्नेबाहेकका काममा उच्च तहका कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्न छाडेका छन् । 

सिंहदरबारभित्रको एउटा सरकारी कार्यालयको कोठामा हालसालै कर्मचारीहरूको एउटा किस्सा सुनियो– ६०/४० को भागबण्डा बारे । भ्रष्टाचार शब्द प्रयोग नगरी उनीहरूले ठेक्काको रकम भागबण्डा गर्दा अहिले हिस्सामा फेरबदल भएको कुरा सुनाए । यसअघि ६० प्रतिशत राजनीतिक नेतृत्व र ४० प्रतिशत कर्मचारीले बाँडेर खाने गरेको उनीहरूको बुझाइ थियो । अहिले त्यो भागबण्डाको संरचना परिवर्तन भएर राजनीतिक नेतृत्वले ४० प्रतिशत पाउने र कर्मचारीले ६० प्रतिशत पाउने गरेको उनले सुनाए । कमिसन पाउने मामिलामा कर्मचारीहरूको प्रमोसन भएको उनको ठट्टा थियो । 

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पाटन उच्च अदालतबाट जेल सजायमा निरन्तरता पाएका सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेको उदाहरण काफी छ । बाहिर सुशासन र सदाचारिताको आदर्श प्रवचन दिएका पाण्डेले कसरी पैसा कुम्ल्याएका रहेछन् भन्ने पर्दाफास भयो । यो प्रवृत्ति अहिले कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको छ । 

बजारको सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी भ्यु टावरका नाममा अर्बौं खर्च, काम नभएका सभा हल र मुख्यमन्त्रीका लागि आलिसान भवनको राज्यकोष दुरूपयोगका उदाहरण हुन् । कमजोर अर्थतन्त्रको चासो र चिन्तामा नदेखिएका सत्ता, प्रतिपक्ष र कर्मचारीतन्त्र मिलिभगतमा देश कसरी लुट्ने भन्नेमै उद्दत देखिन्छन् ।

सत्ताको प्यासले व्याकुल प्रतिपक्ष

भुसको आगोझैँ सकिल्कएको जनताको असन्तुष्टिप्रति प्रतिपक्षी दलहरू बेखबर छन् । सत्ताका लागि व्याकुल भएर भौँतारिएका प्रतिपक्षी दललाई जनजीविकाको मुद्दा कुनै विषयजस्तै लाग्दैनन् । गरिब, सर्वसाधारण र भूँइमान्छेका कुरा एउटा विवादास्पद व्यापारीले उठाइदिनुपरेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अहिले मध्यपहाडी राजमार्गको संकल्प यात्रामा हिँडेको छ, त्यो यात्रामा हिँडेर के हुने हो ? आफ्नो पकेट एरियामा घण्टी बज्न थालेपछि एमाललेले मध्यपहाडमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन अभियान शुरू गरेको बुझ्न कठिन छैन । तर, त्यो यात्रापछि देशले के पाउँछ ? 

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी दललाई ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ भन्ने गरिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सत्तामा पुग्ने आकांक्षा राख्नुलाई पनि अस्वाभाविक मानिँदैन । तर, देशका समस्या समाधानका लागि उसको भूमिका हुँदैन । मुलुकमा अहिलेको अवस्था आउनुमा सत्तामा रहेका जस्तै प्रतिपक्षमा रहेका दलको पनि भूमिका छ ।

बजारको सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी भ्यु टावरका नाममा अर्बौं खर्च, काम नभएका सभा हल र मुख्यमन्त्रीका लागि आलिसान भवनको राज्यकोष दुरूपयोगका उदाहरण हुन् । कमजोर अर्थतन्त्रको चासो र चिन्तामा नदेखिएका सत्ता, प्रतिपक्ष र कर्मचारीतन्त्र मिलिभगतमा देश कसरी लुट्ने भन्नेमै उद्दत देखिन्छन् ।

बैशाख ११, २०८१

फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

जेठ २, २०८१

सहकारीपीडितको अर्बौ‌ं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x