धनुषाको विदेह नगरपालिकामा विगत ५ वर्षदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका इन्जिनीयर सञ्जीवकुमार साहको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गरेको छ । मन्त्री अनितादेवी साहले २०८० मंसिर ११ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट साहको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी रद्द गरेकी हुन् ।

२०७५ कात्तिक १२ गतेदेखि साह उक्त पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सिकिन्दरप्रसाद साहलाई २०८० कात्तिक १९ गते निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा सरुवा गरिएको थियो । तर, उनलाई त्यहाँ हाजिर हुन नदिइएपछि मन्त्रालय फर्किएका छन् । अहिले उक्त नगरपालिकाको खाता रोक्का गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

'मन्त्रालयबाट साहको जिम्मेवारी रद्द गरिएको हुनाले खाता रोक्का गर्न मन्त्रालयबाट पत्र पठाइएको हो । खाता रोक्का भएको छ वा छैन, त्यस विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषाले नै आधिकारिक भन्न सक्छ,' संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने ।

अहिले त्यो पालिकामा न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्, न त निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत । पालिकाको सबै काम ठप्प भएको छ ।

****

गएको असोज ६ गते उद्योग मन्त्रालयबाट सरुवा भएर बुटवल उपमहानगरपालिकामा आएका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद भुसाल डेढ महिनामै काठमाडौं फर्किए । बुटवल झरेको एक महिना नपुग्दै नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयसँग उनको कुरा मिलेन र विवाद शुरू भयो ।

कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर पाण्डेयकै रोजाइमा आएका भुसाल आफूलाई नियमविपरीत काम गर्न दबाब दिएको भन्दै कात्तिक २१ गते काठमाडौं फर्किए । मेयर पाण्डेयले करारमा कार्यकर्तालाई जागिर दिलाउन खोजेपछि भुसालले असहमति जनाएका थिए । त्यहीँबाट मतभेद शुरू भएको थियो । त्यसयता उपमहानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएका छैनन् । नयाँ हाकिम नआएकाले निमित्तको भरमा उपमहानगर चलिरहेको छ । मित्रमणि खनालले निमित्तको काम गरिरहेका छन् । 

****

माथि उल्लेख गरिएका ती दुई पालिका प्रतिनिधिमूलक उदाहारण मात्र हुन् । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १९२ स्थानीय तह अहिले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाबाट प्राप्त विवरण अनुसार ११ उपमहानगरमा ४, २७६ नगरपालिकामा १०४ र ४६० गाउँपालिकामा ८२ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।

कोशी प्रदेशमा २ उपमहानगर मध्ये १, मधेश प्रदेशमा ३ उपमहानगरमा ३ र लुम्बिनी प्रदेशमा ४ उपमहानगरमध्ये २ सहित ६ उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ ।

त्यसैगरी कोशी प्रदेशमा रहेका ४६ नगरपालिकामध्ये १३, मधेश प्रदेशका ७३ नगरपालिकामध्ये ४२, बागमती प्रदेशमा ४१ नगरपालिकामध्ये १, लुम्बिनी प्रदेशमा ३२ नगरपालिकामध्ये २, कर्णाली प्रदेशमा २५ नगरपालिकामध्ये १८ र सुदूरपश्चिममा ३३ नगरपालिकामध्ये २५ नगरपालिका निमित्तको भरमा चलेका छन् ।

त्यसैगरी कोशी प्रदेशका ८८ गाउँपालिकामा १५, मधेश प्रदेशका ५९ गाउँपालिकामा १६, बागमती प्रदेशका ७४ गाउँपालिकामा ७ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका ५८ गाउँपालिकामध्ये ३, लुम्बिनी प्रदेशका ७३ गाउँपालिकामध्ये ३, कर्णाली प्रदेशका ५४ गाउँपालिकामध्ये १६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।

रिक्त रहेका कुल १९२ स्थानीय तहमा धेरैजसो स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीहरू नै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो पारिपत्रले पनि निमित्त दिनु पर्दा सिनियर कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भनेकाले खासगरी गाउँपालिकाहरूमा स्वाभाविक रूपमा स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीहरूले निमित्तको जिम्मेवारी पाएका छन्,' संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'गाउँपालिकामा १५/२० वर्ष अघिदेखि नै छैटौं तहमा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू रहेकाले निमित्तको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।'

३६ औं ब्याचका ८० शाखा अधिकृतमध्ये ३६ फर्किए

यसअघि शाखा अधिकृतमा नाम निकालेर पदस्थापन भएका ३६ औं ब्याचका ८० जनालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८० भदौ ४ गते एकसाथ ८० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पदस्थापन गरेको थियो । तर, स्थानीय तहमा हाजिर भए पनि ती ८० मध्ये कुल २९ जना स्थानीय तहबाट फर्किसकेका छन् ।

'धेरैजसो महिला शाखा अधिकृतहरू स्वास्थ्यको कारण देखाई, गर्भवती भएको कारण देखाई फर्किए । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा हाजिर भएका २९ जना शाखा अधिकृतहरू हाजिर फिर्ता भएका छन्,' संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'फिर्ता हुने ती शाखा अधिकृतहरूलाई विभिन्न प्रदेश तथा अन्य निकायमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।'

मन्त्री अनिता देवी साहका निजी स्वकीय सचिव मुक्तिनाथ सुवेदीका अनुसार प्रायःजसो पालिकामा प्रमुख/अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच कुरा नमिल्दा पद रिक्त हुन पुगेको हो ।

कतै मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हाजिर नगराउने त कतै हाजिर भएका पनि फर्किने समस्या देखिएको उनले बताए । साथै, कसैले निमित्त चलाउन मरिहत्ते गर्ने त कसैले पाएको जिम्मेवारी पनि नसम्हाल्ने अवस्था छ ।

अबको केही महिना भित्रमा सबै निमित्तको ठाउँमा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने तयारी रहेको उनको कथन छ ।

'अबको दुई महिनाभित्रमा करिब ६० जना शाखा अधिकृत बढुवा भएर उपसचिव हुनेछन् । त्यसैगरी ३० जना उपसचिवहरू सहसचिवमा बढुवा हुनेछन्,' सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि उपमहानगरपालिका, नगरपालिकासम्ममा निमित्तको समस्या समाधान हुन्छ ।'

यसअघिका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले निमित्त हटाउने भनेर गरेको कार्यलाई मन्त्री साहले निरन्तरता दिन सकेकी छैनन् ।

'म मन्त्री भएको बेलामा २७५ स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलेकोमा जाने बेलामा ४० मा झारिसकेको थिएँ,' पूर्वमन्त्री मोदीले लोकान्तरसँग भने, 'मधेश प्रदेशमा एक किसिमले मैले निमित्तलाई शून्यमा नै झारिसकेको थिएँ ।'

नयाँ ८० जना शाखा अधिकृतलाई पदस्थापन गर्न बाँकी रहेका बेला आफूले मन्त्री पद छाड्नु परेको उनले बताए । त्यो ८० समेतलाई जोड्दा कुल ४० स्थानीय तहमा मात्र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको उनले बताए ।

मोदीकै दाबीलाई मान्ने हो भने मधेश प्रदेशको १३६ स्थानीय तहमा निमित्त शून्यमा झारिसकेको अवस्थामा मन्त्री साहको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशकै स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।

मधेश प्रदेशमा ३ उपमहानगर मध्ये ३ वटै उपमहानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छ भने ७३ नगरपालिकामध्ये ४२ र ५९ गाउँपालिकामध्ये १६ गरी ६१ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैन । मधेश प्रदेशजस्तै अन्य प्रदेशमा पनि त्यही अवस्था छ ।