बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा द्वन्द्व हुँदा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक जनाको ज्यान गयो ।

गोली लागेर घाइते लक्ष्मी मुखियाको मंसिर २७ गते उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो । उनको घर बाराको सिम्रौनगढ- १ मा पर्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महेशकुमार मिश्रलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा मंसिर २२ गते सरुवा गरेको थियो ।

मंसिर २७ गते उनी कार्यालयमा पुग्दा हाजिर गराउने कि नगराउने भनी दुई पक्षबीच विवाद हुँदा झडपको स्थिति नै आयो । झडपलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले गोली प्रहार गर्दा केही स्थानीय घाइते भए भने मुखियाको ज्यान नै गयो ।

मिश्र यसअघि बाराकै पचरौता नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । ६ महिनाअघि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनको सिम्रौनगढ नगरपालिकामा सरुवा गरेको थियो । तर, त्यहाँका पचरौता नगरपालिका प्रमुख जालन्धर सिंहले मिश्रलाई रवाना नै दिएनन् । सिंह र मिश्रबीच 'केमेस्ट्री' मिलेका उनीहरू सरुवाको निर्णय लत्याएका थिए ।

२०८० जेठ १४ गते मन्त्रालयले उपसचिव प्रकाश खनाललाई सिम्रौनगढ नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर सरुवा गरेको थियो, तर उनलाई हाजिर हुन दिइएन ।

यसबीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोज ७ गते सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासिनीविरुद्ध ६ लाख ५८ हजार ४४० रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो ।

मरासिनी निलम्बित भएका कारण सिम्रौनगढ नगरपालिकामा २०८० असोज १४ गते शाखा अधिकृत रञ्जुजंग अधिकारीलाई मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा सरुवा गरेको थियो । अधिकारीलाई पनि हाजिर हुन दिइएन ।

त्यसपछि मन्त्रालयले त्यही पालिकामा कार्यरत सातौं तह (स्वास्थ्यतर्फ)का शाखा अधिकृत जयनारायण रायलाई १ महिनाका लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

२०८० जेठ १० गते बाराकै महागढीमाई नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम भट्टराईलाई सिम्रौनगढ पनि हर्नेगरी दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

२०७८ कात्तिक २३ गतेदेखि सातौं तहका स्वास्थ्यतर्फका अधिकृत हरिओम प्रसाद जयसवालले निमित्त प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्दै आएका छन् ।

*****

मदनकुमार थापा जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर काम गरिसकेका कर्मचारी हुन् ।

अहिले उनी आफूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइदिन भन्दै दिनहुँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाइरहेका छन् । शिक्षातर्फका उपसचिव थापा २०७६ सालमा स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका थिए ।

त्यतिबेला उनलाई सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा शिक्षा शाखा प्रमुख हुने गरी समायोजन गरिएको थियो । त्यसपछि उनी २०७९ सालमा सर्लाहीकै बरहथवा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा सरुवा भएका थिए ।

अहिले त्यहाँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासनतर्फका उपसचिव ऋषि प्रकाश सिटौलालाई पठाएको छ । सिटौला त्यहाँ हाजिर भएर काम पनि गरिरहेका छन् । तर, थापा भने आफूभन्दा जुनियर उपसचिवको मातहतमा काम गर्न नसक्ने भन्दै सिटौलालाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने वा अन्यत्र सरुवा गरिदिएर आफूलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने भनेर मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

हरिवन नगरपालिकामा मेयरको पनि सहमति लिइसकेको भन्दै उनले काजमै भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउन माग गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई अन्तरपालिका सरुवा गर्न मधेश प्रदेशमा कानून नरहेकाले सरुवा गर्न नमिल्ने जवाफ कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले दिने गरेको छ ।

*****

२०८० मंसिर २७ गते, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख रामकुमार महतोको कार्यकक्षमा भीडभाड थियो ।

धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षसहितका केही जनप्रतिनिधिले महतोसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई किन फिर्ता बोलाएको भनेर प्रश्न गरिरहेका थिए ।

'हामीले मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू सबैलाई भेटेर भनिसकेका छौं । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले पनि फोन गरेर भनिसक्नुभएको छ । हामीले भनेको मान्छे तुरुन्त पठाइदिनुपर्‍यो,' प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले महतोसँग भने ।

गल्छीमा अध्यक्ष एमालेले जिते पनि उपाध्यक्षसहित बहुमत वडाध्यक्ष सत्ता गठबन्धन (कांग्रेस-माओवादी)का छन् ।

यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ६ महिना पनि बस्न नदिएर मन्त्रालयले फिर्ता गरिएको र अहिले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गएको १ महिना नबित्दै फेरि फिर्ता ल्याइएको गुनासो प्रतिनिधिमण्डलको थियो ।

'तपाईंहरूले मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू साथै शीर्ष नेताहरूकोमै पहिले पुगेर मलाई फलानो व्यक्ति नै चाहिन्छ भनेर भनिसक्नुभएको छ । ठिकै छ, यस विषयमा म पनि मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूसँग सल्लाह गरेर काम गर्ने व्यक्तिलाई पठाउँछु,' महतोले नम्र शैलीमा भने, 'समस्या नै के हो भने हामीले ल्याएको प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत हो भनेर तपाईंहरूले भन्नुहुँदोरहेछ, मन्त्रालयले पठाएको भनेर भन्नुहुन्न, त्यसकारण अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, मेयर/उपमेयरबीच टसल हुँदोरहेछ । '

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अख्तियारीको स्रोत नै मेयर/अध्यक्ष हुने भएकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चलाउन उपमेयर/उपाध्यक्षले पालिकामा टसल गर्नु नहुने बताए ।

झन्डै १५ मिनेटको कुराकानीपछि गल्छीका प्रतिनिधि बाहिरिए । लगत्तै एकजना शाखा अधिकृत नमस्कार भन्दै भित्र छिरे । आफूलाई धनुषाको हंशपुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पठाइदिनुपर्‍यो भन्ने उनको आग्रह थियो ।

त्यहाँबाट सहमति लिनुभएको छ भनेर महतोले प्रतिप्रश्न गर्दा उनले सहमति ल्याएको बताए । त्यहाँ नभए अन्यत्र भए पनि सरुवा गरिदिनुपर्ने उनको माग थियो ।

महतोले उनको नामसहितको विवरण डायरीमा टिपेर बिदा गरे ।

ती कर्मचारी बाहिरिएलगत्तै अर्का एक शाखा अधिकृत पनि सरुवाको माग लिएर भित्र छिरे ।

'कालिकोटमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु । दुर्गममा काम गरेको ५ वर्ष भयो, ' ती कर्मचारीले महतोसँग भने, 'दुर्गमबाट सुगममा सरुवाका लागि आवेदन खुल्दा मैले आवेदन पनि दिएको थिएँ, तर मेरो सरुवा भएन । मेरो नाकमा पनि समस्या भएको छ । उपचार गराउनुपर्ने भएकाले काठमाडौंमा मिलाइदिनुपर्‍यो ।'

महाशाखा प्रमुख महतोले 'हुन्छ, म मिलाउँछु' भन्ने जवाफ दिए ।

फेरि सिरहाको लहानमा पठाइदिनुपर्‍यो भन्दै अर्का एक कर्मचारी पुगेका थिए ।

यसरी झन्डै आधा घण्टामा मात्र ५ देखि ७ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाका लागि कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिसम्म डेलिगेसन आए ।

*****

माथि उल्लेख गरिएका केही घटना प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । स्थानीय तहमा कार्यरत रैथाने स्वास्थ्य, शिक्षातर्फका कर्मचारी जसरी पनि मेयर/अध्यक्षको आडमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्न खोज्छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको नेतृत्व गरिसकेका सुमन दाहाल स्थानीय तहमा दुईखाले प्रवृत्ति देखिएको बताउँछन् ।

'जुन पालिकामा मेयर/अध्यक्ष बहुमतमा छन्, वा अल्पमतमा भए पनि राजनीतिक रूपमा होल्ड कायम राखेका छन्, त्यस्ता पालिकामा जो पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जान चाहन्छन्, मरिहत्ते नै गर्छन्,' दाहालले लोकान्तरसँग भने, 'तर, जहाँ मेयर/अध्यक्ष एउटा राजनीतक दलको र उपमेयर/उपाध्यक्ष अर्को राजनीतिक दलको छन्, त्यस्ता पालिकामा बढी विवाद हुने, सरुवा भएर गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नै हुन नदिने समस्या छ ।'

सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसको बहुमत छ, तर पनि त्यहाँ विचलन रहेको उनले बताए ।

'रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकामा मेयर नेकपा एसको र उपमेयर नेकपा माओवादी केन्द्रको छ । तर, उपमेयरलाई नेपाली कांग्रेसले साथ दिँदा नेकपा एस अल्पमतमा परेपछि कांग्रेस र माओवादीले त्यहाँ जाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बस्न/टिक्न नै दिँदैनन्,' दाहालले लोकान्तरसँग भने, 'सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकामा जतिबेला पनि शम्भु यादव नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्न खोज्छन् । त्यहाँको मेयरले पनि उनलाई नै लैजान खोज्छन्, तर खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादव उनलाई लैजान खोज्दैनन् । त्यसकारण त्यहाँ पनि विवाद छ ।'

स्थानीय तहको चुनावताका जनप्रतिनिधिहरूले आ-आफ्ना कार्यकर्तालाई विभिन्न योजना दिने भनेर आश्वासन दिएका थिए । अहिलेका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दुई वर्ष हुन लागिसके पनि पुराना बिल समेत भुक्तानी गराउन खोज्दा कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्न नमानेको उनले बताए ।

'नुवाकोटको एउटा पालिकाका मेयरले दिनहुँ खाने रक्सीको बिल समेत भुक्तानीका लागि पठाउने गर्दा रहेछन् । त्यो रकम कसरी भुक्तानी गर्ने भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नमान्दा उनलाई मेयरले लखेटेका छन्,' दाहालले थपे, 'जितपुर–सिमरा उपमहानगरमा पनि गत वर्षको झन्डै २ करोडको बिल भुक्तानी गर्न दबाब दिएपछि त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्न नै मान्दैनन् ।'

स्थानीय तहमा थरिथरिका कर्मचारी हुने र भर्खर शाखा अधिकृतमा पास भएकाहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा जाँदा पनि समस्या हुने गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहमा संघबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारी, पालिकाले लोक सेवा आयोगबाट मागेका कर्मचारी, पालिकाले पहिल्यैदेखि करारमा राखेका कर्मचारी, अर्को पालिकाबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारी, पहिल्यैदेखि विभिन्न कार्यक्रममा रहेका अस्थायी सामाजिक परिचालकहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, भेटेरिनरी आदि समूहका गरी थरिथरि कर्मचारी छन् ।

'पहिल्यै जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएका, जनस्वास्थ्य अधिकृत भएका, कृषि, वन आदिका हाकिम भएर चलाएका पुराना कर्मचारीहरूले भर्खर पास भएर जाने युवक शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा सहयोग नै नगर्ने हुनाले पनि समस्या देखिएको हो,' दाहालले भने, 'मेयर/अध्यक्ष आदिको अनुकूल हुनेगरी काम गरिदिन्छु भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषितर्फका कर्मचारीहरू उजुरी गरिदिने, मन्त्रालयले पठाएकालाई लखेट्ने र आफैँ निमित्त भएर चलाउँछु भन्ने प्रवृत्तिका कारण पनि समस्या देखिन्छ ।'

स्थानीय तहलाई राम्ररी बुझेका सुशासनविद् गुरु सुवेदी भने स्थानीय तहमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तरिकाले कर्मचारीहरू उत्प्रेरित भएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्न खोजेको बताउँछन् । त्यसका विभिन्न आधारहरू उनले सुनाए ।

'पहिलो त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जाने कर्मचारी पालिकाको कर्मचारीतन्त्रको फर्स्ट म्यान हुन्छ । त्यो आफैँमा एउटा आकर्षण हो । फर्स्ट म्यान भएर काम गर्न पाइयो । मन्त्रालयमा पफर्मेन्स देखाउन पाइयो । भोलि केही  इन्नोभेटिभ आइडिया ड्रप गरेर सामाजिक विकासमा केही परिवर्तन आयो भने त्यसमा कन्ट्रिब्युट गरें भन्न पाइयो । त्यसकारण पोजिटिभ आस्पेक्टबाट पनि धेरै कर्मचारीहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्न चाहन्छन्,' सुवेदीले लोकान्तरसँग भने ।

अहिले नेपालको ब्युरोक्रेसीमा पैसाको आकर्षण बढेको हुनाले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्न मारामार पर्ने गरेको अर्को पाटो समेत उनले खुलाए । 'पालिकामा लाखौं/करोडौंको खरिद हुन्छ । खरिद भनेको सामान किन्नु मात्र होइन, ठेक्का, परामर्श, सेवा आदि पनि खरिद नै हो । त्यहाँ पैसाको आकर्षण हुने नै भयो,' सुवेदीले थपे, 'त्यसकारण अहिले पैसाकै लागि धेरै मरिहत्ते गर्ने, बाहिर-बाहिर दलाललाई पैसा बुझाएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर जान खोज्ने प्रवृत्ति बढेको समेत सुनिएको छ ।'

स्थानीय तहमा रकम धेरै गइरहेकाले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा आकर्षण बढेको उनको तर्क छ ।

'एकतन्त्रीय प्रणालीभन्दा अहिले संघीय प्रणालीमा स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली र बलियो बनाइएको छ । पैसा ट्रान्सफर पनि ठूलै परिमाणमा भएको छ,' सुवेदीले थपे, 'राज्यकोषबाट करिब ३० देखि ३२ प्रतिशत रकम स्थानीय सरकारलाई गइरहेको छ । मान्छेले कामभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ मात्र हेर्न थालेकाले व्यक्तिगत लाभकै लागि अहिले मारामार भएको हो ।'

एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा ५० करोडदेखि अर्बौंसम्म बजेट जाने गरेको छ । सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, पोषणसम्बन्धी अनुदान, सामाजिक सुरक्षासहित विभिन्न किसिमका बजेट स्थानीय तहमा जाने गर्छन् । 

स्थानीय तहमा बस्नै नचाहने कर्मचारी पनि रहेको उनले बताए । मेयर/अध्यक्षले स्थानीय गुण्डा लगाएर धम्क्याउने, लखेट्ने, बस्न नदिने प्रवृत्ति पनि व्याप्त रहेको उनले बताए ।

'रौतहटको एउटा पालिकामा एकजना सुब्बा छन् । ४२ सालमा एसएलसी पास भएर प्राविधिक सहायकमा नियुक्त भएर पछि सुब्बामा बढुवा भएका हुन् । उनी निजामती कर्मचारी पनि होइनन् फेरि, 'उनले भने, 'लामो समयदेखि उनी त्यहाँ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । सरकारले त्यहाँ निजामती कर्मचारी (शाखा अधिकृत)लाई पठायो, तर ती सुब्बाले मेयरको आडमा उनलाई हाजिर गर्नै दिएनन् ।'

मेयर/अध्यक्षले पनि आफू अनुकूललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्न चाहने गरेको उनले बताए ।

'आर्थिक स्वार्थपूर्तिका लागि पनि कतिपय ठाउँमा मेयरले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउन दिने गरेका छैनन् । अलिकति स्ट्रोङ मानिस गयो भने कानूनविपरीत बिल भुक्तानी हुँदैन भनेर लखेट्ने गर्छन्,' उनले थपे ।

आफूले भनेको नमान्ने कर्मचारीलाई गाडी नदिने, आवासको व्यवस्था नगरिदिने, अरू कर्मचारी तथा गुण्डा लगाएर धम्क्याउनेसम्मका प्रवृत्ति देखा परेको उनले बताए ।

विगतमा भन्सार, यातायात, मालपोत, नापीमा जसरी आकर्षण थियो अहिले त्यस्तै आकर्षण स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पनि देखिन्छ ।

आफ्नो पालिकामा एउटा सीडीओभन्दा शक्तिशाली हुने, सरकारी गाडी, घरभाडादेखि विभिन्न किसिमका सुविधा पाउने, करोडौंको आर्थिक कारोबार हुने हुँदा त्यस्तो आकर्षण देखिएको स्वयं कर्मचारीहरू बताउँछन् ।