निमा गिरी नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सचेतक हुन् । प्युठानबाट समानुपातिक सांसदको रूपमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने निमा युवा नेतृ पनि हुन् । संसदीय अभ्यासमा नयाँ उत्साह र फरक अनूभूति लिएर प्रदेशसभामा प्रवेश गरेको बताउने उनी एकवर्षे यात्रा चाहेजस्तो नभएको बताउँछिन् । 

नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)बाट राजनीतिमा आएकी हुन् ३३ वर्षीया निमा । प्रदेशसभालाई सिर्जनात्मक, गतिशील र प्रभावकारी बनाउने सोच राखेर आएका सांसदहरूमा काम गर्ने इच्छाशक्ति र हुटहुटी भए पनि त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण पाउन नसकेको उनी स्वीकार्छिन् । 

सदनमा सधैं प्रश्न गरिरहने सांसदमा पछिन् निमा । राजनीतिक खिचातानी, सत्ता स्वार्थ र त्यसको जोडघटाउले गर्दा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका गतिविधि कमजोर देख्छिन् उनी । सरकारका काम कारबाहीलाई खबरदारी गर्ने संसदीय समिति अझै बन्न सकेका छैनन् । नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार तीन महिनामा ढलेर बनेको नयाँ सरकारले आठ महिनासम्म पूर्णता पाउन नसकेको देख्दा निमा चिन्तित र निराश पनि छिन् ।  

‘प्रदेशसभामा उठाइएका महत्वपूर्ण विषयको सुनुवाइ हुँदैन,’ निमा भन्छिन्, ‘एकदिन एक/डेढ घण्टा बैठक बस्यो भने, अर्को बैठक कहिले बस्छ थाहा हुँदैन । जिल्ला जान–आउन उस्तै समस्या, बसौं भने विजनेस हुँदैन, सदन चल्दैन । अहिले ६ महिना हुन लाग्यो संसद चलेको छैन । हिउँदो अधिवेशन कहिले शुरू हुन्छ थाहा छैन ।’ 

सदनको यस्तो काम गराइ भोगेपछि आफ्नै सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीका नेताहरूको बैठकमा पनि उनले कुरा उठाइन्, तर सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ । त्यसैले प्रदेशसभामा अनुभवले खारिएका/भिजेका नेताहरूको आवश्यकता उनी देख्छिन् । प्रदेशसभा र सचिवालय सक्रियतापूर्वक परिचालन गर्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

विकास गर्न चाहनेका लागि प्रदेश सरकारको आवश्यकता रहेको निमाको ठम्याइ छ । तर, क्षमता नभएका मन्त्रीहरू झण्डा हल्लाउँदै हिँड्दा जनतालाई रिस उठेको उनी बताउँछिन् । व्यवस्थाको नै अनावश्यक विरोध भइरहेकोमा भने उनको आपत्ति छ । तुलनात्मक रूपमा पहिलेको विकास क्षेत्रभन्दा अहिलेको प्रदेशसभा कम खर्चिलो भएको निमाको बुझाइ छ । ‘कामको हिसाबले प्रदेश धेरै उपयुक्त छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पहुँच र विकासबाट टाढा भएका जनतालाई पहुँचमा ल्याउन संघीयता आवश्यक हो । अहिलेसम्म संघीयताको अझै शुरूवात भएजस्तो छैन, अहिले पूर्णअधिकार नहुँदा प्रदेश विकेन्द्रित हिसाबले हिँडेजस्तो भइरहेको छ ।’ 

प्रदेशलाई बलियो बनाउन क्षमतावान् र संघमा भिजेका र केन्द्रीय तहका नेताहरू प्रदेश झर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘यसअघि लुम्बिनी प्रदेशसभामा शंकर पोखरेल, गण्डकी प्रदेशसभामा पृथ्वीसुब्बा गुरूङ हुँदा जुन गरिमा थियो, अहिले त्यस्तो छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले फेरि सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका रमेश लेखक, लुम्बिनीमा चन्द्र भण्डारी, दीपक गिरी, एमालेका गोकर्ण विष्ट र प्रदीप ज्ञवालीजस्ता प्रभावशाली नेताहरू आउनुपर्छ ।’

प्रदेशको अधिकार केन्द्रमा खुम्चाएर राखेको भन्दै निमाले दुःखेको पोखिन् । ‘ठूला नेताहरू प्रदेशमा आउन मान्दैनन् । अधिकार नपाएपछि प्रदेशले पनि काम गर्न सक्दैन, त्यसको अपजस व्यवस्थामाथि भइरहेको छ,’ उनले थपिन् ।

अहिलेका निर्वाचन क्षेत्रहरूको पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र नियमावली सच्याएर व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘लुम्बिनीमा अहिले प्रदेशसभातर्फ ५२ निर्वाचन क्षेत्र छन्’ उनी भन्छिन्, ‘यसलाई घटाएर ३५–४० बनाउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभातर्फ पनि ठूला जिल्लामा भएका धेरै निर्वाचन क्षेत्र घटाउनुपर्छ । धेरै जनसंख्या भएका कुनै दुईवटा वडाबाट प्रदेशभा सांसद छन् । ‘वडाध्यक्ष हुने व्यक्ति किन सांसद चाहियो ?’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘संघमा पाँच–सात र प्रदेशसभा पनि पाँचदेखि आवश्यकताअनुसार सातवटा मन्त्रालय बनाएर जान सके बल्ल काम चुस्त हुन्छ । 

संविधानमा भएका व्यवस्थाबमोजिम प्रदेशका सबै अधिकार पाउनुपर्नेमा सांसद निमाले जोड दिइन् । प्रदेश संरचनाले गर्दा जिल्लाबाट प्रदेश राजधानी पुगेर विकास योजना माग्न सहज पहुँच पुगेको भने उनी स्वीकार्छिन् । ‘प्रदेशका कार्यालयमा पुगेर खानेपानी, बाटो, विद्यालय भवनजस्ता आधारभूत विकास योजना माग्न काठमाडौं पुगेर हुँदैन,’ उनको तर्क छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाले एक वर्षमा जम्मा दुईवटा विधयेक मात्र पारित गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवा विधयेक र उद्योगसम्बन्धी ऐन बनेका छन् । उद्योगसम्बन्धी विधयेकमा निमाले पाँच बुँदे संशोधन राखेकी छिन् । प्रदेशसभामा महिलाको दरिलो उपस्थिति रहे पनि प्रभावकारिता कमजोर रहेको उनी अहिलेसम्मको अनुभवले देख्छिन् । ‘महिलाका मुद्दा, आवाज र मागलाई त्यति ध्यान दिइँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘नयाँ ऐन बनाउँदासमेत आवश्यक छलफल र बहस हुन सकेको छैन । उनी सदनमा महिलाका विषयवस्तुलाई ‘हिट’ गर्ने गरी आवाज आउन नसकेको देख्छिन् । प्रदेशमा समग्र विकास गर्न योजना बैंक बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याइन् । 

प्रदेशमा विचौलिया छिर्न नदिने गरी योजनाबद्ध विकास गर्न योजना बैंक बनाएर अघि बढ्नुपर्ने निमाको ठम्याइ छ । सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने तय भए राम्रो गर्न सकिने उनको भनाइ छ । कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशकी सह–महामन्त्रीसमेत रहेकी निमाले व्यस्थापन, राजनीति शास्त्र र कानूनमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन् । ‘नेपाली महिला आन्दोलन’ र कसरी बन्छन् संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार ?’ भन्ने उनका दुईवटा पुस्तक पनि प्रकाशित छन् । प्रदेशसभा आउनुअघि निःशुल्क कानूनी सेवा दिँदै आएकी उनी सरकारद्वारा जनसेवा श्री पदकबाट पुरस्कृत भएकी छिन् ।