सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई थुनामा राख्ने आदेश दिनुको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले उनीहरूलाई थुनामा राख्नुपर्ने कारणसहितको कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालत पाटनबाट झिकाउने आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतका सह-प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए ।

आफूहरूलाई थुनामुक्त गरेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध रायमाझी र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । 

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको हो ।

उक्त प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालतको सोही आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको थियो ।