राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का प्रत्यायोजित कानूनका समस्याप्रति चासो राखेको छ । 

समितिको शुक्रवारको बैठकमा ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित प्रत्यायोजित विधायन र सरकारी आश्वासन’ विषयक छलफलमा प्रत्यायोजित विधायन ऐनले दिएको अधिकारबाहिर रहेर त्रिविका नियम, विनियमावली बनेको हुँदा विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा आएको समस्या सुधारमा पहल गर्न समितिले जोड दिएको हो । 

समितिले विभिन्न मन्त्रालय र स्वायत्त संस्थाबाट निर्माण भएका प्रत्यायोजित विद्यायनको अध्ययन गर्ने क्रममा समितिअन्तर्गत गठित प्रत्यायोजित विद्यायन अध्ययन उपसमितिमार्फत केही समयअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ र सोअन्तर्गत निर्माण भएका केही प्रत्यायोजित विद्यायनको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । 

समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले अध्ययनबाट उक्त ऐनअन्तर्गत पाँचवटा नियम र नियमअन्तर्गतका केही विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिलगायत प्रत्यायोजित विद्यायन नियमसङ्गत निर्माण नभएको बताए । 

‘त्रिवि ऐनअन्तर्गत निर्माण भएका कानुन प्रत्यायोजित विद्यायन व्यवस्थापनको सिद्धान्तबमोजिम निर्माण नरहेको पाइएको छ । जसकारण विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समस्या आएको हो । यसको सुधारको पक्षमा समितिले छलफल व्यापक बनाउनुपर्छ,’ सभापति शर्माले भने । 

समिति सदस्य युवराज शर्माले त्रिविका समस्या समाधानका लागि नीतिगत तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए । 

बैठकमा समिति सदस्यहरुले त्रिविभित्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न छलफल व्यापक बनाउनुपर्ने, शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने, सही मानव स्रोत, सही समयमा सही ठाउँमा राख्नुपर्ने, कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन अध्ययन गर्ने, पदाधिकारी आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति सजग हुनुपर्ने, प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्ने, राजनीतिलाई नीतिमा परिर्वतन गर्नुपर्नेलगायत विषय उठान गर्नुभएको थियो । 

त्रिविका प्राज्ञिक परिषद्का कार्यालयका सहप्रशासक यमन सिंह बोहराले त्रिविले गरेका निर्णय, कामकारबाहीप्रति विद्यार्थीको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न त्रिविका कानुनलाई नियमसङ्गत समयसापेक्ष बनाउन जरुरी रहेको बताए । त्रिवि नेतृत्वमा भागबन्डा गर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको उनको जिकिर छ । 

त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले सरकार र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच तादाम्यता मिलाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारले त्रिविलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको तथ्याङ्क यकिन गरी सोही अनुरुपको जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनमा जोड दिई दुई पक्षबीच तादाम्यता मिलाउन आवश्यक छ,’ उनले भने । उनले विपन्न वर्गलाई छात्रवृत्तिको सुनिश्चितता गर्न, विश्वविधालयका यौन दुव्र्यवहारका घटनालाई नियन्त्रण गर्न कानून आवश्यक रहेको जनाउँदै त्रिविभित्रको राजनीति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिले सोही विषयमा त्रिविका पूर्वपदाधिकारीबाट पनि जानकारी लिएको थियो ।