प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले युगान्डा भ्रमणबाट फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘टीआरसी विधेयक अब खुल्ने सदनबाट सहमतिबाटै टुङ्गिन्छ र शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ’ भनेर दाबी गरे पनि सहजै यो विषय अगाडि बढ्न गाह्रो देखिएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अहिलेसम्म मिल्न नसकेका विषयलाई मुख्य ईश्यू बनारहेका बेला प्रधानमन्त्रीले विमानस्थलबाट यस्तो बताएका हुन् । यो विधेयकबाट छलफल गरी तयारी अगाडि बढेकाले अब बस्ने संसद्मा प्राथमिकतामा पर्ने उनको भनाइ छ । 

कतिपय विषयमा एमालेको फरक मत रहे पनि आफूले लगातार वार्ता गरेको भन्दै सहमतिमा टुंगिने दाबी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । 

‘टीआरसी टुंग्याउने विषयमा मैले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग लगातार वार्ता र छलफल गरेको छु । अन्तिममा सहमतिबाट नै टीआरसी विधेयकको टुंगो लाग्छ भन्ने विश्वास मलाई छ,’ प्रधानमन्त्रीले दाबीका साथ भनेका छन्, ‘उपसमितिले समितिमा पठाएको छ । अब बस्ने सदनमा प्राथमिकतासाथ टीआरसीलाई टुंग्याएर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सकाउँछौं ।’ 

तर कानून समितिको उपसमितिले सहमतिका लागि शीर्ष दललाई मिलाउन आग्रह गरेको विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मुख्य अडानका रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा भागबन्डा दिएर एमालेलाई मनाउने प्रयास गरे पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शर्तसहित अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका थिए । यसैले राष्ट्रिय सभाको अन्तिम भागबन्डाको तहसम्म नपुग्दै सत्ता गठबन्धन दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले आ–आफ्नो ढंगले अगाडि बढ्ने दिशामा अघि सरेका हुन् । 

टीआरसीमा के–के हुँदै आएको छ प्रक्रिया ? 

सरकारले टीआरसीसम्बन्धी विधेयक गत फागुन २५ गते संसदमा दर्ता गराएको थियो । जसमा दफावार छलफलका लागि कानून समितिले गत जेठ ५ गते ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गर्‍यो । 

यो उपसमितिले अरू धेरै विषयमा समस्या नरहे पनि मुख्य चारवटा विषयमा प्रमुख दलबीच सहमति गरेर टुंग्याउन सुझाएको छ । त्यसपछि विधेयकमा मुख्य दलबीच सहमति जुटाउन प्रयास भइरहेका छ, तर अहिलेसम्म कुरा मिल्न सकेको छैन । 

खासगरी माओवादी द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाको परिभाषामा मुख्य विवाद छ । गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनालाई स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका क्रुरतापूर्वक हत्या वा दोहोरो भिडन्त के लेख्ने भन्ने विषयमा जटिलता देखिएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका र प्रभावितहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषय, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले स्वतन्त्र सहमति नदिएमा के गर्ने भन्नेमा पनि कुरा मिलेको छैन । कम सजायका सम्बन्धमा कारण खुलाएर सजाय कम गर्ने कि निश्चित प्रतिशत तोक्ने भन्नेमा पनि कुरा मिल्न बाँकी छ । 

नेकपा एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौला पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा आफूहरूको चासो भएको बताउँछन् ।

‘संक्रमणकालीन न्याय भनेकै पीडितको न्यायको सुनिश्चितासँग जोडिएको हुन्छ । यसैको आधारमा, पीडितले न्याय पाएँ भन्ने भएपछि पीडितको समाजमा अन्तरघुलन हुन्छ । अर्को द्वन्द्व हुँदैन भन्ने हुन्छ । यसैले पीडितलाई केन्द्रामा राखेर टीआरसी टुंगिनुपर्छ भन्नेमा एमाले छ,’ बर्तौलाले लोकान्तरसँग भने, ‘क्रस फाइरिङबाहेक पनि क्रुरतापूर्वक र क्रुरता सिर्जित थुप्रै घटना भएका छन् । यसैले हत्याको व्याख्यामा क्रस फायरिङबाहेकलाई पनि हत्या हुन् भन्ने व्याख्यामा राख्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं ।’

रूखमा झुण्ड्याएर गरिएको हत्या, कुटपिट र गम्भीर यातनापछि भएको मृत्युजस्ता विषयलाई पनि हत्या भनेमात्रै वास्तविक पीडितले न्याय पाउने उनी बताउँछन् । 

‘रुखमा झुण्ड्याएर, जंगलमा घिसारेर पछि हत्या भएका छन् । बालसेनाले न्याय पाएका छैनन् । २९ सय बढी सुरक्षाकर्मी मारिएका छन् । उनीहरूको परिवारले न्याय पाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता गम्भीर विषयमा सामान्य व्याख्या गरियो भने पीडितले कहिल्यै न्याय पाउँदैनन् ।’  

पीडितको स्वतन्त्रका सहमतिबाट मेलमिलाप हुनुपर्छ भनेर कानूनले भनेकाले दलीय सहमतिमा कसैलाई पनि अन्याय गर्न नहुने उनको भनाइ छ । 

‘स्वतन्त्र सहमति भएन भने के गर्ने ? म पीडित हुँ मिल्नै चाहँदिनँ भने कसरी अगाडि बढ्ने यसमा पीडितलाई ध्यान दिनुपर्छ । कम सजायका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनभन्दा कम सजाय भनेको कति हो ? यसमा पनि कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायको आधारमा कम सजायको व्यवस्था गरेर जान सकिन्छ भन्नेतिर जान खोजियो समस्या मात्रै आउँछ ।’ 

प्रक्रियामा पनि एमालेको जबर्जस्ती 

एमाले सचेतक बर्तौला तत्कालीन राज्यपक्ष र पीडित पक्ष दुवै अहिले सरकारमा भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई बाहिर राखेर अघि बढाइने प्रक्रिया आफैंमा विवादित हुने बताउँछन् । 

‘हुनलाई यो राजनीतिक प्रकृतिको विधेयक हो । राजनीतिक सहमति वा बहुमतीय प्रक्रियाको आधारमा यो विधेयक अगाडि बढ्न पनि सक्छ । तर तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही दुवै यतिखेर सरकारमा छन् । यी दुवै मिलेर बहुमत छ भन्दैमा अगाडि बढाए पीडितले कसरी न्याय पाउलान् ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘तत्कालीन दुवै पक्ष सरकार छन् । यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई बाहिर राख्छन् भने सरकारको योग्यतामा प्रश्न उठ्छ । कानून बन्ने भएपछि स्वच्छ, पारदर्शी निष्पक्ष हुनुपर्छ, जबर्जस्ती अगाडि बढ्ने कुरा अपरिपक्व हुन्छ ।’ 

तर बहुमतले अगाडि बढे पनि पीडितमैत्री कानून, विभिन्न सन्धिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सर्वोच्च अदालतका पटकपटकका फैसला र नजीरअनुसार अगाडि बढ्छन् भने आफूले प्रक्रियाको मात्रै विरोध नगर्ने बर्तौला बताउँछन् । प्राध्यापक डा. कृष्ण पोखरेल एमाले अध्यक्ष केपी ओली हुञ्जेल टीआरसी निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो हुने बताउँछन् । 

‘राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा पनि टीआरसीको प्रसंग आउनेबित्तिकै ओली झस्किएको देखिन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘अ‍ोली पार्टीको अध्यक्ष हुञ्जेलसम्म टीआरसी तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैन । यो निष्कर्षमा पुगे प्रचण्ड र देउवामाथि दबाब राख्न सकिँदैन भन्ने उनको मान्यता देखिन्छ । अर्कातिर बहुमतबाट पास गर्न खोजे राजनीतिक इस्यु बनाइरहनेमा ओली छन् ।’ 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक शान्ति प्रक्रियालाई २० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि दलहरूको विवाद छ भनेर यत्तिकै छोड्न नमिल्ने बताउँछन् । 

‘हामीले १७ औं वर्षदेखि शान्ति प्रक्रियालाई सहमतिको नाममा निर्णयमा पुर्‍याउन आनाकानी गर्दै आयौं,’ लेखकले लोकान्तरसँग भने, ‘अब पनि सहमतिमात्रै भनेर प्रक्रियामा प्रवेश नगर्ने हो भने यो विषय समाधानको बाटोमा अघि बढ्दैन ।’

सरकार बन्ने, बजेट पास हुनेजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया त बहुमतले अगाडि बढ्छन् भने टीआरसीलाई पनि यही प्रक्रियाबाट टुंग्याउन अब कसैले पनि विरोध गर्न नहुने उनले बताए ।

अन्तिम मौका नगुमाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्ष बितिसकेको छ । तर, यसबीचमा ४ वटा चुनाव भए पनि अझै शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको घोषणा भएको छैन । यसैले तेस्रोपटक र सम्भवतः अन्तिमपटक प्रधानमन्त्री भएकाले जसरी पनि प्रचण्ड यसपटक शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन चाहन्छन् । 

माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि प्रचण्डले केही दिन अगाडि शान्ति प्रक्रिया अब टुंग्याउनुको विकल्प नभएको दोहोर्‍याएका थिए ।

सकेसम्म सहमतिमा टुंग्याउन खोज्ने, नभए अब बस्ने संसद् अधिवेशनमा प्रस्ताव ल्याएर यो विषयलाई प्रक्रियाबाट भए पनि टुंगाउने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेको उनी निकट स्रोत बताउँछ ।