सुशासनको पक्षमा कडा भाषण गर्ने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पछि आफूले समेत पाउनेगरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने अध्यादेश जारी गरेका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूकै शैली पछ्याउँदै कार्कीले अध्यादेश ल्याएका हुन् । 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सत्ता टिकाउन साझेदार माओवादी र आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट नेतालाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयगरी गाडी उपलब्ध गराएका थिए । सोही निर्णयका आधारमा गाडी, ड्राइभर र इन्धन दिँदै आएको कोशी प्रदेश संसद् सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुलीले बताए  । 

नामकरणको विवादपछि शान्ति सुरक्षाको कारण देखाउँदै तत्कालीन सरकारले माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र एमाले संसदीय दलका उपनेता राम रानालाई सवारी साधन उपलब्ध गराएको थियो । संसदीय समितिका सभापतिले चढ्ने गाडी उनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको थियो । अहिलेसम्म समितिका सभापति टुङ्गिएका छैनन् । 

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको शुरूआतमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा सम्मिलित सरकार बनेको थियो । केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले एमालेकै उपनेता र माओवादी संसदीय दलका नेतालाई गाडी दिने निर्णय गरेका थिए । 

प्रदेशप्रतिको वितृष्णा बढिरहेका बेला बहालवाला मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पनि प्रदेश सभामा रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा सत्ता पक्षकै दलका नेताहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई गाडी तथा सेवा सुविधा थप गर्नेगरी ऐन संशोधन गरेका छन् ।  

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशअनुसार थप सेवा सुविधा पाउनेमा पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू राजेन्द्र राई र उद्धव थापा, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बू रहेका छन् । निर्मला जसपाकी एक्ली सांसद हुन् । यस्तै राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले समेत त्यसअन्तर्गत सेवा सुविधा पाउने छन् ।

यसअघिको ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई सेवा सुविधा दिने विषय उल्लेख थियो । 

तर, प्रदेश सरकारले गत माघ ६ गते जारी गरेको अध्यादेशले सरकारमा रहेका संसदीय दलका नेतालाई पनि सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, हालसम्म प्रदेश सरकारले अनुसूची भने परिवर्तन गरेको छैन । अनुसूची परिवर्तन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ । तथापि प्रदेश सरकारको चौतर्फी आलोचना शुरू भएको छ । 

संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनीहरूले अब मासिक ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । यस्तै उनीहरूले सवारी साधनका लागि मासिक १२५ लिटर इन्धन पाउनेछन् भने एकजना सवारी चालकसमेत व्यवस्था हुनेछ । माओवादी संसदीय दलका नेता र एमालेका उपनेतालाई गाडी फिर्ताका लागि पत्र पठाए पनि अहिलेसम्म नआएको सचिव पराजुलीले बताए । 

केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलको नेता उद्धव थापा छन् । ‘अहिले देख्दा गठबन्धनलाई दिएजस्तो गरे पनि मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि अहिलेका मुख्यमन्त्रीले समेत त्यो सेवा पाउनुहुन्छ,’ कांग्रेसकै एक सांसदले भने, ‘अहिले सरकार टिकाउन गठबन्धनका नेता खुशी बनाउन काम लाग्यो, मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि आफैंले लिन पाइयो ।’ गठबन्धनका नेताहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको नेताहरूको आरोप छ ।

उपनेताको गाडी फिर्ता मागेपछि एमालेको आक्रोश 
कोशी प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेकपा एमाले संसदीय दलले आग्रह गरेको छ । सरकारले अध्यादेश फिर्ता नलिए कडारूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी एमालेले दिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले माघ ६ गते केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरी विभिन्न सातवटा प्रदेश ऐनहरू संशोधन गरेको थियो । 

‘गलत उद्देश्य राखेर सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेकपा एमाले माग गर्दछ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, ‘सरकारले अटेर गरे विशेष अधिवेशन बोलाउने विकल्पमा जान सक्ने र त्यहाँबाटै अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने खेलमा लाग्नु नपरोस् ।’ 

आगामी अधिवेशनमा संसद् बैठक चल्न नदिनेगरी विरोध जनाउने चेतावनी सचेतक भण्डारीको छ । सरकारले प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, प्रदेश स्वास्थ्य ऐन, प्रदेश वन ऐन, प्रदेश भवन ऐन लगायत ७ वटा ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ ।

प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा थप्ने, अस्पताल विकास समितिहरू खारेज गर्ने र प्रदेश लगानी प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको पदावधि थप गर्ने अध्यादेशप्रति एमालेले विरोध जनाएको हो ।  

अध्यादेशमार्फत् ऐन नै संशोधन गरेर सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा पुनः डाक्टर सरोज कोइरालालाई पुनः नियुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईका पालामा कोइराला नियुक्त भएका थिए । 

कोशी प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लगानी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा कोइरालाको म्याद थप गरेपछि त्यस विषयमा समेत एमाले रुष्ट बनेको छ । एउटा व्यक्तिका लागि ऐन नै संशोधन गर्नु गलत भएको भन्दै प्रमुख सचेतक भण्डारीले विरोध जनाए । 

कोइराला एमालेका नेता विनोद ढकाल निकटका हुन । ढकाल र एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की बिचको सम्बन्ध पानी बाराबारको छ । ढकालसँग मुख्यमन्त्री मिल्न खोजेपछि कोइरालाको विषयलाई लिएर एमाले रुष्ट भएको एमालेकै नेताहरूको अनुमान रहेको छ । ढकालले प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा पराजय भोगेका थिए । ढकाललाई हराउन हिक्मत लागेपछि कोशीमा एमालेभित्र दुई धार प्रस्ट रूपमा देखिएको नेताहरूले बताएका छन् ।  यसअघि प्रदेशको सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०६७ ले एक पटक समयावधि समाप्त भएपछि पुनः उनैलाई निर्देशक बनाउने व्यवस्था थिएन ।

यसैगरी अस्पतालहरूको विकास समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू हुने व्यवस्था खारेज गर्नेगरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै एमालेले असहमति जनाएको छ । अध्यादेशले अस्पताल विकास समितिहरूको अध्यक्ष बाहिरबाट नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यसबाहेक सरकारले कार्यान्वयन नै नभएको प्रदेश भवन ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउनुको कुनै अर्थ नभएको पनि प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताए । कोशी प्रदेश सरकारले १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा चार निजी अस्पतालहरूसँग सम्झौता गर्दा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार परेको र त्यस्तो निर्णय कार्यविधि बनाएर गर्न नपाइने उनको दाबी रहेको छ  ।