गिरिबन्धु टी स्टेटलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

संवैधानिक इजलासले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय बुधवार बदर गरिदिएको हो ।

'नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८।१।१३ को प्रत्यथर्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि.लाई ३४३-१९-१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए/गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ,' प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

आदेशमा अगाडि भनिएको छ, 'सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्य समेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन लगायत सोसम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुनेगरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु/गराउनू भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।'

भूमिसम्बन्धी ऐनको केही व्यवस्था नै बदर हुनुपर्ने माग दाबीलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।

'यसमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग), १२ (ङ), भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम १६(क), अनुसूचि ५(क) लगायतका प्रावधानहरू नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानसँग बाझिएको अवस्था नदेखिँदा सो भूमिसम्बन्धी ऐन र नियममा रहेका विवादित प्रावधान बदर हुनुपर्छ भन्नेतर्फ रिट निवेदकको जिकिर पुग्न सक्दैन,' आदेशमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस्, आदेश :