रोयल्टी तिर्ने र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) मा योगदान गर्नेमा एनसेल अग्रस्थानमा रहेको छ । एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा यी दुवै शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै रोयल्टी तिरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टीअन्तर्गत १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ भने आरटीडीएफबापत ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । यद्यपि आव २०७८/७९ को तुलनामा तिरेको रोयल्टी रु ११ करोडले कम हो ।

आव २०७८/७९ मा सरकारलाई बुझाएको यस्तो रकममा रोयल्टी १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसैगरी आरटीडीएफमा योगदान रु ७९ करोड १ लाख थियो ।

प्राधिकरणको प्रावधान अनुसार वर्षेनी पुस मसान्तभित्र दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार सबै सेवाप्रदायकले अनिवार्य रुपमा वार्षिकरुपमा आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ तिर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार पुष मसान्तसम्ममा ३१ वटा कम्पनीले मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाएका छन् । यस्तो शुल्क बुझाउनेमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्डलिंक, सुविसुसहित कुल ३१ वटा कम्पनी रहेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न १२१ वटा कम्पनीमध्ये ९० वटाले भने अझै कुनै शुल्क बुझाएका छैनन् ।

शुल्क बुझाउने ३१ कम्पनीले ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सेवाप्रदायकहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ५० करोड ८९ लाख रुपैयाँ रोयल्टी र आरटीडीएफमा १ अर्ब ७५ करोड २७ लाख गरी रु ५ अर्ब २५ करोड २७ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए ।

दुवै ठूला टेलिकम कम्पनीहरूको आय घट्दै गएको र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको योगदान कम रकममा हुने भएकाले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट हुने राजश्व संकलन घट्दै गएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल टेलिकमले रोयल्टी बापत १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी टेलिकमले आरटीडीएफ बापतको ७१ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ ।

टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रोयल्टी बापत रु १ अर्ब ५० करोड रोयल्टी र आरटीडीएफमा रु ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ योगदान गरेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष अहिलेसम्म रु ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रोयल्टी र आरटीडीएफ रकम उठेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ठूला र धेरै राजस्व भएका कम्पनीले जरिवाना लाग्नु अगाडि नै रोयल्टी र आरटीडीएफ तिरिसकेका छन् र अब बाँकी रहेकाहरू साना र थोरै दायित्व भएका कम्पनीहरूले रहेका छन् ।