स्वास्थ्य सेवा विभागले अघि बढाएको एक्सरे मशिन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको पाइएको छ ।

झन्डै २५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको ठेक्कामा सेटिङको आरोप लागेको हो । सीमित फर्मले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने शर्तहरू राखेर मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन तयार पारेको पाइएको छ ।

'एलेन्जर कम्पनीको एक्सरे मशिन र केयरस्ट्रिम कम्पनीको डिजिटल रेडियोग्राफी (डीआर) मशिनले मात्र ठेक्का पाउने गरी स्पेक लक गरिएको छ,' एक आपूर्तिकर्ताले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसबाहेक अन्य कतिपय शर्त यस्ता राखिएका छन्, जसका कारण धेरैजसो आपूर्तिकर्ताले प्रतिस्पर्धामा भाग नै लिन पाउँदैनन् ।'

विभागले माग गरेको एलेन्जर एक्सरे मशिनको आपूर्तिकर्ता नेसनल इलेक्ट्रोटेक (नेट) प्रालि हो । उक्त कम्पनीका सञ्चालक उमेश शर्मा हुन् । त्यसैगरी डीआरका लागि हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज आपूर्तिकर्ता हो । हस्पिटेकका सञ्चालक विशाल पण्डित हुन् ।

'विशाल पण्डितको हस्पिटेक र उमेश शर्माको नेट प्रालिको संयुक्त जेभीले मात्र उक्त ठेक्का पाउनेगरी स्पेक लक भएको हो,' ती आपूर्तिकर्ताले थपे, 'बिड डकुमेन्टमा राखिएका शर्त तथा प्रावधान र स्पेक लक गरिएको आधारमा धेरैजसो फर्मले टेन्डर नै हाल्दैनन् ।'

यता नेट प्रालिका सञ्चालक उमेश शर्माले भने एक्सरे मशिनको स्पेसिफिकेसन एलेन्जर मात्र नभएर अन्य कम्पनीका लागि पनि अनुकूल रहेकाले आफ्नो मिलेमतो नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

'मैले प्रायःजसो निजी अस्पतालमा एक्सरे मशिन आपूर्ति गर्दै आएको छु । सरकारीमा खासै आपूर्ति नै गरेको छैन,' उनले थपे, 'विभागको ठेक्कामा त मेरो टर्नअभर नै पुग्दैन । मैले ठेक्का नै हाल्दिनँ ।'

शर्माले ठेक्का नै नहाल्ने बताए पनि नेपालमा एलेन्जर कम्पनीको उनी नै प्रतिनिधि भएकाले अन्य कम्पनीलाई अख्तियारी दिएर जेभीमा ठेक्का भर्नेगरी मिलेमतो भएको आरोप लागेको छ । यस विषयमा हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका विशाल पण्डितसँग कुरा गर्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

विभागले तयार पारेको स्पेसिफिकेसनमा एक्सरे मशिनका लागि अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड (एफडीए) राखिएको छैन, तर डीआरका लागि भने एफडीए राखिएको छ । एफडीए स्ट्यान्डर्डको डीआर विशाल पण्डितले नै आपूर्ति गर्ने हुनाले विशालले एक्सरे मशिन आपूर्ति गर्नेसँग जेभी गरी ठेक्का हात पार्ने हिसाबले सेटिङ गरेको विभागकै एक कर्मचारीको दाबी छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले माघ ४ गते ठेक्काको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । फागुन ४ गते प्रि-बिड तोकिएको थियो । फागुन २० गतेसम्म ठेक्काको म्याद छ । ठेक्काको धरौटी रकम अमेरिकन डलर ६५ हजार तथा ६५ लाख नेपाली रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । फागुन २० गते दिनको १:१० बजे  प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने समय निर्धारण गरिएको छ ।

नेपाली बिडरको हकमा फर्म/कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को करचुक्ता प्रमाणपत्र, भ्याट/प्यान दर्ता प्रमाणपत्र, एक्स-रे मशिन उत्पादक कम्पनीको सक्कल प्रमाणपत्र माग गरिएको छ । विदेशी बिडरको हकमा उत्पादक कम्पनीको सक्कल प्रमाणपत्र, अन्य आवश्यक कागजातहरू पनि माग गरिएको छ ।

स्पेयर पार्टसमा कम्तीमा ५ वर्षसम्म काम गरेको  हुनुपर्ने, बिक्रीपछि सर्भिस दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ठेक्का हाल्नेका लागि प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य हुन पनि विभिन्न शर्तहरू राखिएको छ ।

बोलपत्र भर्ने फर्मको लेखापरीक्षण गरिएको आयव्यय विवरण र टेन्डर हाल्नका लागि ३ वर्षमा २० करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

जेभीको हकमा भने एउटा साझेदारले २० करोड रुपैयाँको कम्तीमा ४० प्रतिशत कारोबार गरेकै हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसबाहेक ३ वर्षमा १७ करोड रुपैयाँको कम्तीमा २ वटा ठेक्का लिएको तथा उक्त ठेक्का सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने, उत्पादक कम्पनी कम्तीमा ३ वर्ष पुरानो हुनुपर्ने जस्ता शर्तहरू राखिएका छन् ।

यसरी माथि उल्लेख गरिएका शर्तहरू निर्धारण गर्दा केही निश्चित फर्मले मात्र भाग लिन पाउने र केहीले भाग नै लिन नपाउने गरी स्पेक लक गरिएको अर्का एक आपूर्तिकर्ताले बताए ।

'शुरूमा नै यस्ता शर्तहरू राखिएका छन्, जसले गर्दा ३ वर्षमा २० करोड रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार गर्नेहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग नै लिन पाउँदैनन्,' ती आपूर्तिकर्ताले लोकान्तरसँग भने, '२० करोड रुपैयाँको कारोबार गरिसकेको तथा स्पेकको फिचर मिल्नेगरी पहिले नै तय भइसकेका कम्पनीले जेभीमा ठेक्का पाउने गरी स्पेसिफिकेसन बनाइएको छ ।'

सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत अमूक फर्मलाई ठेक्का दिनेगरी मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन तयार पारेर सेटिङ भएको उनले बताए ।

'यति रकमको कारोबार गरेकै हुनुपर्ने भनेर शर्त राख्नु नै सेटिङ हो । बिड धरौटी रकम नै पर्याप्त हुनुपर्नेमा कम पुँजी भएकालाई वा नयाँ फर्मलाई प्रतिस्पर्धामा भाग नै लिन नपाउने गरी स्पेक बनाउनु सेटिङ हो,' उनले लोकान्तरसँग भने ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाले ठेक्का आह्वान गरेको हो ।

व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. श्रवन थापा, आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसियालगायत त्यसका लागि मुख्यरूपमा जिम्मेवार देखिन्छन् ।

व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. श्रवन थापासँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले धेरै बोल्न मानेनन् ।

'त्यस्तो स्पेक लक गरिएको भन्ने कुरा केही पनि होइन । नियमित प्रक्रियाअनुसार दररेट मागेर नै स्पेसिफिकेसन बनाइएको हो,' थापाले लोकान्तरसँग भने, 'यस विषयमा बढी मलाई थाहा छैन । चौरसिया(सुरेन्द्र प्रसाद चौरसिया) डाक्टर सा'बलाई सोध्नुहोस् ।'

उता आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसियासँग पनि प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी पनि खुल्न चाहेनन् । 'स्पेक लक भएको छैन । मान्छेले बजारमा कसरी कुरा उठाएका छन्, त्यो भन्न सकिन्न,' चौरसियाले लोकान्तरसँग भने, 'फोनमा सबै कुरा भन्न सकिन्न, भेटेर कुरा गरौं ।'

विभाग स्रोतका अनुसार स्पेक लक गर्ने काममा मुख्यतः चौरसिया र बायोमेडिकल इन्जिनियर पद्मा मिश्राको हात छ ।

मिश्रा विभागकी कर्मचारी होइनन् । तर, चौरसियाले हरेक ठेक्काका लागि स्पेसिफिकेसन तयार पार्ने काममा मिश्राकै सहयोग लिने गरेका छन् ।

मिश्रा आईनजीओको तर्फबाट परामर्शदाताको रूपमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । तर, मिश्राले भने उक्त स्पेसिफिकेसन आफूले नबनाएको बताइन् ।

'मैले स्पेसिफिकेसन बनाएको होइन । तपाइँले गलत सूचना पाउनुभएको छ, विभागलाई सोध्नुस्,' मिश्राले लोकान्तरसँग भनिन् ।

विभागमा कार्यरत अर्का बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहानसँग पनि प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

यता स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रा भने स्पेक लक नभएको दाबी गर्छिन् ।

'स्पेसिफिकेसन बनाउनका लागि टेक्निकल स्पेसिफिकेसन कमिटी नै हुन्छ । त्यसमा रेडियोलोजिकल सोसाइटीको प्रतिनिधि पनि राखेका हुन्छौं,' डा. मिश्राले लोकान्तरसँग भनिन्, 'जुन फर्मको पर्छ, त्यसको स्पेक लक भयो भनेर नपर्नेले अनावश्यकरूपमा दबाब दिने, आरोप लगाउने, जबरजस्ती विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको छ ।'

जे भए पनि स्ट्यान्डर्ड सामान किन्ने भनेर आफूले खरिद शाखालाई निर्देशन दिएको उनले बताइन् ।

'विगतमा चाइनिज मशिन किन्ने गरिन्थ्यो, त्यसको न सर्भिस, न मेन्टिनेन्स । कुनै ग्यारेन्टी हुँदैनथ्यो । आफ्टर सेल्स सामानको ग्यारेन्टी हुनुपर्‍यो, सामान मात्र किनेर भएन । सर्भिस, मेन्टिनेन्स आदि पनि हुनुपर्‍यो भनेर निर्देशन दिएको छु,' मिश्राले थपिन्, 'फेरि हामीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दिएको गाइडलाइनको आधारमा खरिद गर्ने हो ।'

यति कारोबार गरेकै हुनुपर्ने भनेर किन शर्त राखिएको भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, 'त्यो त पीपीएमओको गाइडलाइन नै हो । जति रकमको सामान किन्ने हो त्यसको ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म कारोबार गरेको संस्था हुनुपर्ने गाइडलाइन नै छ ।'

कम पुँजी भएका ५/६ वटा फर्म मिलेर जेभीमा लिने गरेको हुँदा अहिले कम पूँजी भएकाले अनावश्यक विवाद गरिरहेको उनको जिकिर छ ।

हेर्नुहोस्, बिड डकुमेन्ट :