जल र जलवायुको क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकारवालाहरूको सहभागितामा प्रतिकार्य रणनीति तयार भएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले विश्व जल नेतृत्व कार्यक्रमअन्तर्गत जल सम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन, संस्थागत समन्वय तथा तथ्याङ्क एवम् क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी बाधा अवरोधलाई सम्बोधन गर्न प्रतिकार्य रणनीति तयार गरेको हो ।

उक्त रणनीति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री स्तरको निर्णयबाट चैत ८ गते स्वीकृतसमेत भइसकेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेले शुक्रबार उक्त रणनीतिको लोकार्पणसमेत गरिसकेका छन् । 

नेपालमा जलस्रोत व्यवस्थापन र वास सेवामा संलग्न सरकारी निकाय, अन्तर-सरकारी संस्था, स्थानीय सरकार, गैरसरकारी एवम् जल उपयोगकर्ताहरुको संघ तथा प्राज्ञिकगरी करिब ४० वटा संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा ३ वटा कार्यसमूह बनाई करिब डेढ वर्ष लगाएर रणनीति बनाइएको हो ।

जलस्रोत व्यवस्थापनलाई समावेशी र जलवायु उत्थानशील बनाउन नसक्नुमा जलसरोकारवालाहरूले नीतिको अपर्याप्त कार्यान्वयन, संस्थागत समन्वयमा न्यूनता, तथा जल तथ्याङ्कको अभाव र क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकतालाई मूख्य अवरोधको रूपमा लिएका थिए ।

यी अवरोधका मूल कारण पहिचान र प्राथमिकीकरण गरी असर न्यून गर्न विभिन्न क्रियाकलापहरूको छनोट गरी कार्य योजनाको तर्जुमा भएको हो । ती क्रियाकलापहरुको कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त उप-क्रियाकलापहरू समेत चयन गरी तिनको कार्यान्वयनको लागि रणनीतिहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।

रणनीतिमा २९ वटा क्रियाकलापहरूलाई प्राथमिकतामा राखी तिनको कार्यान्वयनको लागि २२ वटा रणनीतिहरू चयन गरिएको आयोगले जनाएको छ । यो रणनीतिमा समावेश भएको कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि ७ अर्ब रुपैयाँ जति लाग्ने अनुमान छ । आर्थिक स्रोत जुटाउनको लागि आन्तरिक स्रोतको परिचालन लगायत मित्र राष्ट्र तथा बहुपक्षीय निकाय एवम् विकासका साझेदार एवम् जलवायु वित्तमा पहुँच पुऱ्याउन सकिने आयोगको ठहर छ ।

रणनीतिको कार्यान्वयनको लागि सरकार, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी महासंघहरूको सुनिश्चित सहभागिताको अपेक्षा गरिएको छ ।

रणनीतिले एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र नदी बेसिन अवधारणालाई आत्मसात गर्दै जलवायु संकट र जोखिमलाई न्यून गरी जलजन्य पूर्वाधारमा परेको अत्यधिक असरलाई कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । रणनीतिले जल नीतिलाई 'जलवायु-स्मार्ट' र जलवायु नीतिलाई 'जल-समावेशी' बनाउँदै लग्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल लगायत एसिया र अफ्रिकाका १० देशमा कार्यान्वयनमा रहेको विश्व जल नेतृत्व कार्यक्रमबाट बहुसङ्ख्यक देशमा रणनीति तर्जुमा भइसकेको छ । गत दुई वर्षदेखि विश्व जल नेतृत्व कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ ।