राष्ट्रियसभाको शुक्रवारको बैठकले स्थानीय र प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेगरी आवश्यक कानून बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अध्ययन प्रतिवेदनमाथिको छलफल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जवाफपछि अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सो निर्देशन दिएका हुन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ती कानून ल्याउन सरकार सजग रहेको र विभिन्न २१ कानुन संसद्मा पेस हुने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका थिए ।

सो प्रतिवेदनमा तीन तहको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक कानूनहरू प्रहरी समायोजन, सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानून, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र प्रयोगमा तीन तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्नेलगायतका विषयमा सुझाव दिइएको छ  ।