सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अधिकारीको नियुक्ति नै गैर-संवैधानिक रहेको दाबीसहित परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले बुधवार यस्तो आदेश दिएको हो ।

'सरकार शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन दिन मिल्ने नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नू/नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

प्रदेश सभाका सभामुख समेत गणना गरी गरिएको दाबीअनुसार प्रदेश प्रमुखले एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

त्यसविरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

एमालेका २२, माओवादीका ८ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

माओवादीका ८ सांसदमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको नाम समेत समावेश गरिएको थियो । 

केही महिनाअघि कोशीमा यसैगरी सरकार गठन गर्दा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएको नजिर छ ।

हेर्नुहोस्, आदेश :