प्रतिपक्षी तीन राजनीतिक दलको बहिस्कारबीच अन्ततः मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशसभामा चौथो पटक विश्वासको मत लिन सफल भएका छन् । मुख्यमन्त्री यादव जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को संसदीय दलका नेता हुन् । मधेशमा जसपाकै नेतृत्वमा नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितको गठबन्धनको सरकार छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपा प्रदेशसभाको तेस्रो ठूलो दल हो । एमाले पहिलो र नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल हो ।

यसअघि नेकपा एसले पनि समर्थन नदिने अवस्था थियो । यस्तै माओवादी केन्द्रका केही सांसदले मुख्यमन्त्री यादवको विपक्षमा मतदान गर्ने रणनीति बनाएका थिए । यस्तोमा पनि विश्वासको मत पुर्याउन नदिने प्रतिपक्षी दलको रणनीति अन्ततः सफल हुन सकेन । विश्वासको मत लिने कार्यसूची एक दिनका लागि भए पनि सार्न भन्ने प्रतिपक्षीको अडान थियो । अर्कोतिर सरकारको अडान भने जसरी पनि विश्वासको मत लिने नै थियो । यस्तोमा सभामुख रामचन्द्र मण्डल सरकारकै पक्षमा दाहिने भएपछि मुख्यमन्त्री यादव विश्वासको मत लिन सफल भएका हुन् ।

प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को बहिस्कारबीच मुख्यमन्त्री यादवले चैत ४ गते प्रदेशसभामा ६१ मत पाएका थिए । कुल १०७ सांसद रहेको प्रदेशसभामा बहुमत पाउनका लागि ५४ मत आवश्यक पर्छ ।  मुख्यमन्त्री यादवले मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका ६१ सांसदको मत पाउन सफल भए ।

मुख्यमन्त्री यादवले जसपाको १९, एमालेका २४, नेकपा एसका ७, माओवादी केन्द्रका ९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १-१ गरी ६१ मत पाएका थिए ।

एमालेको २५ सीट रहेकोमा सो दलबाट नै मण्डल सभामुख भएकाले उनले मतदानमा भाग लिएनन् ।

अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको २२, जनमतको १३, लोसपाको ९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को १ सीट छ । प्रतिपक्षमा अहिले ४५ सीट छ । लोसपाको ९ सीट रहेपनि संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माले सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएकाले उनी प्रदेशसभामा सहभागी भइरहेका छैनन् । 

विश्वासको मत लिने क्रममै लोसपाको समर्थन फिर्ता 

मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकमा उपस्थित भएकै बेला सरकारमा सामिल भएको लोसपाका मन्त्री रमेश पटेलले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । मन्त्री पटेलले राजीनामा दिएसँगै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि लोसपाले फिर्ता लियो । 

संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि लोसपाले मधेश प्रदेशमा भने समर्थन फिर्ता नलिएर सरकारमै सहभागी थियो ।

त्यसबाहेक मधेश सरकारको सत्ताको साँचो लिएर बसेको नेकपा एसले पनि निर्णय नगर्दा मुख्यमन्त्री यादवलाई सकस परेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपा एसलाई मुख्यमन्त्री दिने भन्ने केन्द्रमा सत्ता साझेदार दलबीच सहमति भएपछि मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत पाउन सहज भएको थियो ।

सदनमा जनमत, कांग्रेसको निरन्तरको अवरोधबीच सभामुखको पेलान 

प्रतिपक्षविहीन संसद् चलाउनु संसदीय अभ्यासविपरीतको कार्य  हो । यो गैरकानूनी नभए पनि संसदीय अभ्यास विपरीत मानिन्छ । 

राजविराजमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री महेश यादवसहित आफ्नो दलका नेताहरूलाई मुख्यमन्त्री यादवले कुटपिट गराएको भन्दै उक्त घटनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरिनुपर्ने माग जनमत पार्टीले राखेको थियो । सोही मागसहित सो पार्टीले संसद् बैठक सुचारु भएदेखि नै अवरोध गरेको थियो ।

गत माघ ८ गते राजविराजको कृषि विश्वविद्यालय शिलान्यास कार्यक्रमदेखि नै मुख्यमन्त्री यादव र जनमत पार्टीबीच विवाद भएको थियो । सहकुलपतिको हैसियत पनि पाएका तत्कालीन शिक्षामन्त्री महेश यादवलाई बाइपास गरेर मुख्यमन्त्री यादवले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएर शिलान्यास गराएपछि जनमतका सांसदले संसद् अवरोध गरेका थिए । सोही क्रममा सुराक्षाकर्मीले तत्कालीन शिक्षामन्त्री यादवसहित पार्टीका सांसद तथा कार्यकर्तालाई कुटपिट गरेको भन्दै सो घटनाको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग जनमतले गर्दै आएको छ ।

पार्टीका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका महेश यादव आफूहरूले दुईवटा माग राख्दै संसद् अवरोध गरेको बताउँछन् । मुख्यमन्त्री यादवले गत फागुन ६ गते तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने क्रममा नै आफूहरूले राजविराज घटनाको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको उनले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रीले कार्यविधि बेगर सशर्त अनुदानको तीन अर्ब रुपैयाँ आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेर अनियमितता गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने दोस्रो माग राखेको उनले बताए ।

‘गत फागुन ६ गते मुख्यमन्त्रीज्यूले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा हामीले ती दुई माग राखेका थियौं । उहाँले आगामी संसद्को बैठकमा ती सबै माग सम्बोधन गर्ने भनेर सर्वदलीय सहमति गर्नु भयो,’ जनमतका संसदीय दलका नेता यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसपछि संसद् सुचारु गर्न दियौं । मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत पनि लिनुभयो । तर, त्यसपछि हाम्रा मागका बारेमा कुनै चासो नराखेपछि बुधवार पनि हामीले संसद् अवरोध गर्न बाध्य भयौं ।’

गत फागुन ६ गते विश्वासको मत लिएपछि फागुन १५ गते प्रदेशसभा सञ्चालन गरिएको थियो । तर, संसदीय छानबिन समिति गठन नगरिएको भन्दै जनमतले पुनः अवरोध गरेपछि संसद बैठक बस्न सकेको थिएन ।

जनमतका अर्का सांसद चन्दन सिंहका अनुसार चैत ४ गते प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने विषयमा ३ गते बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले चौथो पटक विश्वासको मत लिने भनेर कार्यसूची नै बनेको थिएन । यस्तोमा पनि मुख्यमन्त्री यादवले चैत ४ गते जबर्जस्ती विश्वासको मत लिने कार्यसूची राख्न लगाएको उनको आरोप छ ।

’कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची नबने पनि विश्वासको मत लिन लाग्दा हामीसहित प्रतिपक्षी दलले संसद् बैठक अवरोध गर्यौं,’ सिंहले लोकान्तरसँग भने ।

तीन पटकसम्म संसद् अवरोध हुने र सुचारु हुने क्रम चल्यो । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सदन सुचारु गराउनका लागि मुख्यमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका सांसदबीच सहमति जुटाउन गरेको प्रयास पनि काम लागेन । यस्तोमा सभामुखले पेलेरै भएपनि सदन चलाएका थिए ।

‘राजविराज घटनाका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुभन्दा पनि प्रदेश मामिला समितिलाई नै कार्यभार दिएर छानबिन गर्न लगाउने सभामुखको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री तयार पनि हुनुभयो,’ प्रदेश सभा सचिवालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुरा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा तय नै नभएकाले एक दिनका लागि भए पनि सदन स्थगित गर्नुपर्ने जनमत पार्टीले अडान कायम राखिरह्यो ।’

चौथो पटक संसद सुचारु गर्दा जनमत संसदीय दलका नेता महेश यादवले पुनः अवरोध गर्न खोजे । सभामुख मण्डलले यादवलाई सदनबाट बाहिर लग्न मर्यादापालकलाई निर्देशन दिए । मर्यादापालकले यादवलाई बाहिर लग्न खोजेपछि जनमतका सबै सांसद बहिस्कार संसद् बैठक गर्दै बाहिरिए । लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले पनि साथ दिए ।

अवरोधका बीच सदन सुचारु गर्दा लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतोले प्रतिपक्षीबिना संसद् नचलाउन सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, पनि सभामुख मण्डलले सदन सुचारु गर्दै विश्वासको मतका लागि निर्णयार्थ प्रक्रियामा लग्दा लोसपाले पनि बहिष्कार गर्यो ।

अन्त्यमा उपस्थित भएका ६१ सांसदले मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा मतदान गरेको सभामुखले घोषणा गरेका थिए ।

जनमत पार्टी, कांग्रेसले बेल घेराउ गर्दा र मर्यादापालकले रोक्न खोज्दा भीडभाड र ठेलमठेलबाट सदनको कारबाही रेकर्ड गर्न राखिएको क्यामेरा फुटेको छ । त्यसबाहेक सभामुख मण्डलको माइकका साथै अन्य केही माइक पनि भाँचिएको प्रदेशसभा सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए ।

क्यामेरासहित भाँचिएको माइकको क्षतिपूर्ति जनमत पार्टीका सांसदबाट भराउन सभामुख मण्डलले सदन सञ्चालन गरेकै बेलामा भनेका थिए ।

मुख्यमन्त्री यादवले चौथो पटक विश्वासको मत पाए पनि उनको  आगामी दिनको यात्रा भने झनै सकसपूर्ण रहेकाे राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

किनकि, उनको दल जसपासँग जग्गा १९ जना सांसद मात्र छन् । यस्तोमा उनले गठबन्धनका अन्य दललाई बढी नै रिझाएर राख्नुपर्ने छ । गठबन्धन कुनै बेला पनि तलमाथि हुनसक्ने भएका कारण उनीमाथि फेरि ‘भ्याकुताको धार्नी’ पुर्याउनुपर्ने चुनौती आउनसक्ने मधेश मामिला जानकारहरूको आकलन छ ।

मुख्यतः केन्द्रमा सरकार टिकाउन ठूला दलले मधेशमा जसपालाई मुख्यमन्त्री छोडिरहेको अवस्था छ ।