×

NIC ASIA

अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ बजेटको चटारो

ढोकाभित्र थुनिएर कर्मचारीले गर्दैछन् बजेट निर्माणः प्रहरीलाई बिचौलिया छिर्लान् भन्ने डर !

काठमाडाैं | बैशाख ६, २०८१

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

यतिबेला सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय प्रायः सुनसान छ । मन्त्रालय छिर्ने जो कोहीलाई पनि गेटमै रहेका प्रहरीले केरकार गर्छन् र भित्रैबाट फोन आएमात्र छिर्न दिने गरेका छन् ।

Muktinath Bank

बजेट निर्माणको काम चलिरहेकाले जो–कसैलाई भित्र छिर्न नदिने गरिएको प्रहरी बताउँछन् । बिहीवार लोकान्तरकर्मी मन्त्रालय छिर्न खोज्दा त्यहाँ सुरक्षामा खटिएका एक प्रहरीले भने, ’भित्रैबाट कसैलाई फोन गर्न लगाउनुस् । नत्र पत्रकारलाई पनि भित्र छिर्ने अनुमति छैन ।’


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

उनले पत्रकार मात्र नभएर अर्थ मन्त्रालयसँग असम्बन्धित कर्मचारी र भेटघाटका लागि आउने सर्वसाधारणलाई पनि भित्र छिर्न नदिइएको बताए । उनले विशेष गरेर विचौलिया छिर्छन् कि भन्ने डर सुरक्षाकर्मीलाई रहेको बताए । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

‘सधैँ सम्बन्धित मान्छे मात्र आउँदैन, कहिले–कहिले बिचौलिया पनि छिर्छन्, त्यसैले कडाइ गर्नु भन्ने माथिबाट निर्देशन छ,’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने । 

Vianet communication

भित्र छिरेपछिको दृश्यः 

मन्त्रालयभित्रको आवागमन यतिबेला निकै फितलो छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका भ्रमणमा छन् । उनको कार्यकक्ष र सचिवालयमा एकाध कर्मचारीबाहेक कोही भेटिँदैनन् । 

मन्त्री पुनसँगै भ्रमण दलमा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, सोही महाशाखाअन्तर्गत विश्व बैंक डेस्क हेर्ने उपसचिव कञ्चन बस्नेत र मन्त्री पुनका निजी सचिवसमेत रहेका अर्का उपसचिव भूपालराज शाक्य पनि अमेरिकाकै भ्रमणमा छन् ।

null

बिहीवार लोकान्तरकर्मी मन्त्रालय पुग्दा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र रामहरि घिमिरे पनि आफ्नो कार्यकक्षमा थिएनन् । 

बजेट निर्माणकै लागि विभिन्न समिति र त्यसअन्तर्गत बनेका उपसमितिहरूको बैठक चलिरहेको र त्यही बैठकमा भाग लिन दुवै सचिव गएको एक सहयोगीले बताए । 

कसरी हुँदैछ काम ?

उपसचिवसमेत रहेका मन्त्रालयका सूचना अधिकारी युवराज बस्नेत भने आफ्नो कार्यकक्षमा भेटिए । 

उनले राजश्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा रहेको राजश्व परामर्श समिति र त्यसअन्तर्गतका विभिन्न ७ वटा उपसमितिहरूले धमाधम छलफल गरिरहेको बताए । 

उक्त समितिमा अन्तरिक राजश्व उपसमिति, भन्सार समिति र कृषि ऊर्जा पर्यटन उपसमिति रहेका छन् । सूचना अधिकारी बस्नेतका अनुसार उपसमितिमा कर्मचारीसँगसँगै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुन्छन् । 

‘ती उपसमितिहरूले समितिलाई फाइनल प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ,’ उनले भने । उनले उपसमितिअन्तर्गत पनि विभिन्न कार्यदल बनेको बताए । 

सरकारी संस्थानहरूको वित्तीय अवस्थाबारे वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले अहिले आर्थिक सर्वेक्षणको काम गरिरहेको छ । सहसचिव धनीराम शर्माको नेतृत्वमा रहेको मस्यौदा लेखन उपसमितिले पनि बिहान–बेलुका नभनी काम गरिरहेको बस्नेतको भनाइ छ । 

त्यस्तै वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा र राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा पनि सबै बजेट निर्माणकै क्रममा व्यस्त रहेको उनले जानकारी दिए । 

‘चालू खर्चको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम)मा आफ्नो अनिवार्य दायित्व र खर्चसहितको सिलिङ राख्ने गरेको हुन्छ,’ बस्नेतले भने, ’बजेटले त्यही खर्चको अनुमानका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने हो ।’  

जेठ १५ मै आउनैपर्ने बाध्यकारी बजेट 

प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा छ । 

यसअघिका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले गत फागुन १४ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । 

गठबन्धन परिवर्तन भएर नेकपा (एमाले) सरकारमा आएपछि अर्थमन्त्री बनेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सोही सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सांसदहरूको सुझाव समेटेर केही नयाँपन ल्याउने प्रयास गरेका थिए ।

null 

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा महतले पेश गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे आफ्नो धारणा राख्दै अर्थमन्त्री पुनले संसद्मा भनेका थिए, ’सरकारका नीतिहरूमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर र परिवर्तित सन्दर्भअनुसारको आवश्यकता, सम्भावना र सोचलाई सम्बोधन गर्ने गरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कायम गरिनेछ ।’

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइ हाल व्याप्त बेरोजगारी तथा युवाहरूको बढ्दो पलायनलाई रोक्ने योजना सरकारको रहेको अर्थमन्त्री पुनको दाबी छ । 

’विगतमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नहुने अवस्थालाई यस वर्षबाट अन्त्य गर्न लागिएको छ,’ उनी भन्छन् । 

पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउन सरकारले केही विधिगत र संरचनात्मक सुधारका काम अघि बढाएको दाबी गरेका अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरेका छन् । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर ४, २०८०

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...

माघ ८, २०८०

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...

फागुन ३०, २०८०

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...

चैत २७, २०८०

यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...

बैशाख २०, २०८१

काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...

जेठ १, २०८१

निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

जेठ १२, २०८१

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...

काग र सुगाको सन्देश

काग र सुगाको सन्देश

जेठ १२, २०८१

एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...

कस्तो बजेट ? कत्रो बजेट ?

कस्तो बजेट ? कत्रो बजेट ?

जेठ ११, २०८१

आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...

x