आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले नेतृत्व तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको लापरवाहीका कारण संस्थान घाटामा डुबेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । लिमिटेडमा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि पहिलोपटक मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।

७ करोडका मदिरा ‘ड्यामेज’

मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले संस्थानकै कारण करोडौंका वस्तु नष्ट भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संस्थानको गैरजिम्मेवारी र बेवास्ताका कारण भण्डारण गरेर राखिएका करोडौं रुपैयाँ बराबरका अन्य वस्तु नष्ट हुने स्थितिमा पुगेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले भन्सार छुटका मदिरा बेच्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि त्यसको आवश्यक व्यवस्थापन नगर्दा ती मदिरा अनि यातायातका लगायतका यन्त्रिक साधनका जगेडा पार्टपूर्जा (स्पेयर्स पार्टर्स)लगायतका वस्तु नष्ट हुने स्थितिमा पुगेका छन् ।

संस्थानको रामशाहपथस्थित बन्डेड वेरहाउस कार्यालयका प्रमुख विजयकुमार सिंहका अनुसार भण्डारणगृहमा करीब ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका ब्रान्डेड मदिरा, वाइन लगायतका महंगा पेय पदार्थ भण्डारण गरेर राखिएका छन् ।
तत्कालीन भट्टराई नेतृत्वको सरकारले भन्सार छुटका ती मदिरा बेच्न प्रतिबन्ध लगाएपछि संस्थानले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग लगायतमा प्रक्रिया पु–याएर मात्र ती मदिरा बेच्छ ।

कार्यालय प्रमुख सिंहका अनुसार ती मदिरामध्ये तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीका मदिरा ‘ड्यामेज’ भइसकेको छ । बाँकी मदिरा पनि सहज रूपमा बेच्न सक्ने स्थिति नरहेकाले बिग्रने स्थितिमा रहेको कार्यालय बताउँछ ।

तीन करोडका स्पेयर पार्टस् बिकेनन्

त्यस्तै, रामशाहपथमै रहेको यन्त्र बिक्री तथा मर्मतकक्षका करीब तीन करोड रुपैयाँका जगेडा पार्टपूर्जा पनि मक्किएका छन् । संस्थानको यन्त्र बिक्री तथा मर्मतकेन्द्रका लेखा प्रमुख विनोद वाग्लेका अनुसार ती सामानको बिक्री अहिले ठप्प छ ।

बिक्री नभएपछि ८५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । ‘छुट दिँदा पनि भण्डारणगृहका ती सामान बिक्री भएका छैनन्,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘यसको अन्य विकल्प खोज्नु जरूरी छ ।’

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक सत्यनारायण मेहता लगायतका उच्चपदस्थ कर्मचारी मिलेर संस्थानमा अनियमितता गरेका छन् । मन्त्रालयले संस्थानका अधिकारीले भण्डारण गरिएका ती रक्सी, स्पेयर पार्टस् गुपचुप रूपमा बेचबिखन गरेर खाएको आरोप लगाएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुगमनले पनि संस्थानमा व्यापक अनियमितता भएका अनेकौं तथ्य फेला पारेको थियो ।

कलकत्ताको भण्डारणगृहको कन्तबिजोग !

संस्थानको भारतको कलकत्तास्थित बन्दरगाहमा रहेको भण्डारणगृहको पनि कन्तबिजोग भएको छ । तत्कालीन समयमा तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात तथा निर्यात गर्दा भण्डारणका लागि प्रयोग गरिने भण्डारणगृहलाई संस्थान नेतृत्वले व्यापक दुरुपयोग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त भण्डारणगृह विगत झण्डै डेढ दशकदेखि प्रयोगविहीन छ ।
तर संस्थान नेतृत्वले व्यक्तिगत लगायतका विभिन्न प्रयोजनमा ती भण्डारणगृह प्रयोगमा ल्याइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त बन्दरगाहको भण्डारणगृह अव्यवस्थित रहेको र संस्थान अधिकारीले व्यापक दुरुपयोग गरेको पाइएपछि सोको अनुगमन र अनुसन्धानका लागि मन्त्रालयको टोली कलकत्ता पुगेको छ ।

मेहतासँग स्पष्टीकरण

तत्कालीन महाप्रबन्धक मेहताले संस्थानमा व्यापक अनियमितता गरेको आरोपमा उनलाई सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उनलाई स्पष्टीकरण समेत माग गरिएको छ । आगामी केही दिनमै स्पष्टीकरण प्राप्त हुने मन्त्रालयले बताएको छ । संस्थानको महाप्रबन्धकमा मेहताको ठाउँमा अहिले आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव लवराज जोशीलाई पदस्थापन गरिएको छ ।

मनपरी जग्गा बेचियो

संस्थानले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा मनपरी ढंगले बेचेको मन्त्रालयले बतायो । संस्थानको रामशाहपथस्थित केन्द्रले अनधिकृत रूपमा जग्गा बेचेको समेत पाइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
संस्थानले विभिन्न प्रयोजनमा निजी क्षेत्रलाई जग्गा भाडामा लगाई अनियमितता गरेको मन्त्रालयको ठहर छ ।

संस्थाको जग्गाको बिक्री र भाडामा लगाउदा अनियमितता भए/नभएको बारे अहिले अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जग्गाको अध्ययन गर्नका लागि एक समितिमार्फत अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रामशाहपथमा संस्थान मातहत २५ रोपनी जग्गा छ ।

सम्पत्ति दायित्व खुल्न सकेन, अध्ययनका लागि मन्त्रालयले खटायो टोली

मन्त्रालयका अनुसार संस्थाले हालसम्म आफू मातहतको सम्पत्ति विवरण र दायित्वसमेत खुलाउन सकेको छैन । मन्त्रालयले केही समयअघि संस्थानलाई कुल सम्पत्ति दायित्व बुझाउन निर्देशन दिए पनि हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन ।

दस्तावेज हराउन थाले

मन्त्रालयले कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन थालेपछि संस्थानले विभिन्न निर्णयका फाइल र सोको दसी लुकाउन थालेको पाइएको छ । संस्थानले एउटै निर्णयका छुट्टाछुट्टै तीनवटासम्म कागज बनाएको पाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

संस्थान मर्जरमा समस्या

सरकारले चालू आवको बजेट वक्तव्यमा नेसनल ट्रेडिङसहित ४ संस्थानलाई गाभेर एउटै आपूर्ति कम्पनी बनाउने उल्लेख गरिसकेको छ । तर सम्पत्ति दायित्व, जग्गा लगायतका कारण मर्जरमा जान समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल सरकारले ट्रेडिङलाई नेपाल आयल निगमसँग मर्ज गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

संस्थानका अधिकांश कर्मचारी भोलुन्टियर रिटायर्ड स्किम (भिआरएस)मा जान चाहेको र यसका लागि आर्थिक समस्या आइपर्ने देखिएको मन्त्रालयको ठहर छ । मन्त्रालयका अनुसार संस्थानका २ सय ८० मध्ये २ सय ४३ ले भिआरएस रोजिसकेका छन् ।

भिआरएसका लागिमात्र १ अर्ब ५० करोड करोड रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अहिले नेसनल ट्रेडिङलाई कर्मचारी भिआरएस दिन, ऋण तिर्न, सम्पत्ति दायित्व ‘क्लियर’ गर्नैका लागि करीब चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालय बताउँछ ।

---

---