देउवाको प्राथमिकतामा ‘शहीद’ घोषणा : वाम सरकारले गर्ला कार्यान्वयन ?

काठमाडौं, २३ माघ- नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान कामचलाउ सरकारको शहीद घोषणालाई निकै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेपछि ८ महिनाको अवधिमा २ सय ६६ जनालाई शहीद घोषणा गरिसकिएको छ ।

पछिल्लो पटक सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, निजामति कर्मचारी र शिक्षकलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै शहीदको सूची निकै लामो बनेको छ । शहीदको संख्या यति पुग्यो भन्ने तथ्याङ्क सायदै सरकारसँग पनि होला । सरकारको यो निर्णयप्रति स्वयं कांग्रेस कार्यकर्ता नै असन्तुष्ट छन् । त्यसो त कुन आधारमा शहीदको संख्या बढाइएको हो भन्ने बारेमा सरकारकै मन्त्रीहरुलाई पनि थाहा छैन ।

निर्वाचनमा भोगेको पराजय, पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि व्यवस्थापन, चुनावमा जाँदा गरिएका बाचा पूरा गर्ने र पार्टीको आगामी कार्ययोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा कांग्रेस शहीदको सूची बढाउने ध्याउन्नमै लागेको देखिएको छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई लिएर नयाँ शक्तिका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

‘के यो सरकारले बृहत् शान्ति–सम्झौता एकपक्षीय रूपमा खारेज गरेको हो ? विद्रोही पक्षबाट मारिएकाजति सबै शहीद, तर सत्तापक्षबाट मारिएका चाहिँ सबै अपराधी ? त्यसो भए अब दुर्गानन्द झा, यज्ञबहादुर थापा, गंगालालहरू अपराधी र राजा महेन्द्र–वीरेन्द्र, श्री ३ जुद्धका चाकर शहीद ? विनाशकाले विपरीत बुद्धि !’ भट्टराईले देउवा सरकारप्रति व्यङ्ग्य गरेका छन् ।

कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले दूरगामी असर पर्ने निर्णय लिन नहुने सुझाव कांग्रेस नेताले नै दिँदै आएका छन् भने वाम गठबन्धनले पनि वर्तमान सरकारका निर्णयमा पुनर्विचार हुने बताएको छ ।

देउवाको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस नेताहरु चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङलगायतले सडकमा जुत्ता पालिस गरेर सांकेतिक विरोध जनाइसकेका छन् । तर पनि नेतृत्वले यसको सुनुवाइ गरेको छैन ।

अबको ५ वर्षमा कसरी आफ्नो साख फिर्ता गर्ने भन्नेमा कांग्रेस नेतृत्वको ध्यान जानु पर्नेमा सरकार छोड्ने अन्तिम क्षणमा देउवाले एकपछि अर्को अलोकप्रियताको भारी बोकिरहेका छन् ।

अब सबैको चासो यसमा छ कि नयाँ बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय उल्ट्याउँछ कि यसैलाई परिमार्जन र निरन्तरता दिन्छ ?

वामपन्थी दलले नयाँ सरकार गठनको तयारी गरिरहेको समयमा नयाँ सरकारलाई अप्ठेरो पार्नका लागि पनि कांग्रेसले यस्ता निर्णय गरेको टिप्पणी भइरहेका छन् ।

वाम गठबन्धनका शीर्ष नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने उनीहरुले कांग्रेस सरकारका निर्णय उल्ट्याउँदै आर्थिक विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नेछन् ।