विराटनगर, १४ फागुन- निजी अस्पतालमा देखिएको समस्या समाधानका लागि संयन्त्र निर्माणको गृहकार्य शुरु भएको  । एक नम्बर प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले निजी अस्पतालका सञ्चालकसँग छलफल गरी संयन्त्र बनाउने गृहकार्य शुरु गरेको हो । निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले सेवाभन्दा पनि रकम मात्र असुल्ने गरेको जनगुनासो आएपछि मन्त्रालयले सम्बन्धित अस्पतालका सञ्चालकलाई बोलाएर छलफल शुरु गरेको हो ।

नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेका ऐननियम तथा निर्देशिकाहरू कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेपछि अस्पताललाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम शुरु गर्न लागिएको हो । अस्पतालबाट आएका गुनासालाई समाधान गर्न व्यवस्थित बनाउने गरी निजी क्षेत्र र मन्त्रालयको संयुक्त संयन्त्र बनाउने पहल शुरु भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

सेवाग्राहीबाट आएको गुनासोका आधारमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले मन्त्रालयमा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई बेलाएर अस्पतालले दिने सेवा सुविधाका बारेमा समेत जानकारी लिएका छन् । प्राइभेट स्वास्थ्य संस्थालाई  हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको स्मरण गराउँदै घिमिरेले जनमुखी सेवा दिन आग्रह गरेका छन् ।

‘तपाईं प्राइभेट अस्पतालहरूले असहाय तथा अशक्तलाई दिइने निःशुल्क १० प्रतिशत सेवा कहाँ र कहिले दिनुभएको छ ? त्यो जनताले खेजी गरिरहेका छन्,’ मन्त्री घिमिरेले प्रश्न गरे, ‘त्यो तत्काल कार्यान्वयन गर्नका लागि म तपाईहरुसँग आग्रह गर्दछु ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सोमबार बिहान बसेको निजी स्वास्थ्य संस्था संचालक, सरकारी अस्पतालका प्रमुख, क्षेत्रीय निर्देशक, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको संयुक्त छलफलबाट केही दिनमा नै निजी अस्पताल सञ्चालक र मन्त्रालयस्तरको संयन्त्र बनाएर यसलाई सहज हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उप–सचिव फणिन्द्र खत्रीले जाकारी दिए ।

अस्पताल सञ्चालक झस्किए

प्रदेश सरकारले निजी अस्पतालका सेवा र शुल्कका बारेमा चासो राखेपछि अस्पताल सञ्चालकहरु झस्किएका छन् । मनपरी शुल्क असुल्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको अवस्थामा सञ्चालकहरू यसअघि केन्द्रमै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको सहमति भन्दा बाहिर गएर सुविधा दिन नसक्ने बताउँछन् ।

सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेले जेष्ठ नागरिकले पाउने ५० छुट सुविधा तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनेपछि अस्पताल सञ्चालकले केन्द्रमा भएको सहमतिको कुरा उठाएका हुन् ।

१० प्रतिशत छुट दिने सन्दर्भमा अहिलेसम्म समस्या नदेखिएको विराटनगरको लाइफगार्ड अस्पतालका सञ्चालक कैलाश श्रेष्ठ बताउँछन् । ५० प्रतिशत छुट कार्यान्वयन भने तत्काल सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । उनले अनुगमन आउँदा थर्थर कामेर बस्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न पनि माग गरे ।

‘अस्पतालभित्र डाक्टरले कुटाइ खाइरहेका छन्, त्यसको अन्त्यका लागि मन्त्रालयस्तरबाट पहल हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यदि निजी अस्पतालले ५० प्रतिशत छुुट दिनुपर्छ भने मन्त्रीज्यूले अस्पतालमा हुने गुण्डागर्दी र कर्मचारीमाथि हातपात गर्नेलाई जेल हाल्ने घोषणा गर्नुस् ।’

असारसम्ममा कानून बन्ने

सामाजिक विकास मन्त्रालयले आउँदो असारसम्ममा मन्त्रालयका लागि आवशयक सबै कानुन बनाउने गरी तयारी थाल्ने भएको छ । आर्थिक अभावका कारण तत्काल देखिने गरी धेरै काम गर्न नकिने अवस्था रहेकाले असार मसान्तसम्ममा कानुन निर्माणको काम गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री घिमिरेले बताए ।