राष्ट्र बैंकले लुकाएको केसमा सीआईबीको ‘स्ट्राइक’, नक्कली लालपूर्जा बनाएर डेढ अर्ब झ्वाम !

काठमाडौं, २ चैत– नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकसँग मर्जरमा जाने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे पश्चात मर्जरको फाइदा उठाउँदै तत्कालीन एपेक्स डेभेलपमेन्ट बैंकमा १ सय ५० करोड बढीको घोटाला भएको खुलेको छ । 

तत्कालीन एपेक्स बैंकको काठमाडौंको दरवारमार्ग, भक्तपुरको लोकन्थली, सुनसरी इटहरी, सुर्खेत र बांकेको नेपालगन्ज शाखाबाट अनियमित रुपमा कर्जा प्रवाह गरी १ अर्ब ५० करोड ९३ लाख ३३ हजार ८ सय ८४ रुपैयाँ बराबरको घोटाला भएको खुलेको हो । 

विभिन्न ठाउँमा नक्कली जग्गाको पूर्जा बनाइ कर्जा प्रवाह गरेर घोटाला गरिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआईबीले जनाएको छ । 

उक्त घोटालामा संलग्न रहेको भन्दै सिआईबीले १३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । 

पक्राउ पर्नेमा एपेक्स बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धिताल, तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ऋषिराज भट्ट, बैंकका सञ्चालकहरु लगायत कर्मचारी छन् । 

हेर्नुहोस् पक्राउ परेकाहरुको सूची, 

पक्राउ परिएकामाथि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम अनुसन्धान थालिएको सिआईबीले जनाएको छ । 

विवादको नालीबेली

एनसीसी बैंक भित्रको विवादको सुरुवात एक दशकदेखि भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०६६ सालदेखि नै एनसीसी बैंकले केन्द्रीय बैंकले दिएका विभिन्न निर्देशनहरु  पालना नगरी अटेरी गर्ने गरेको थियो ।  

एनसीसी बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष निर्मल प्रधान र एनबी गु्रपसँगको विवादको जालोमा हालका लगानीकर्ता परेका छन् ।  २०६६ सालमा एनबी बैंक र एनसीसि बैंकमा भएको इन्साइडर लेण्डिङ घटाउन केन्द्रीय बैंकले एनबी समूहलाई दवाव दिएको थियो । क्यास (पूँजि) अभाव झेलिरहेका एनबी समुहका सञ्चालक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि निर्मल प्रधानसँग विभिन्न सर्तसहित पटक पटक ऋण लिन पुगे ।

एनसीसीकै शेयर होल्डर भएकाले धितोको उचित मुल्याङ्कन नगरी पटक पटक ऋण दिइयो । सोहीे ऋण पछि आएर समस्या बन्न पुग्यो ।

एनसीसी बैंकमा रहेको एनबी समूहको शेयर धितोमा राखेर लिएको ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि गत महिना बाँकी शेयर बेचेर एनबी गु्रप बाहिरिने घोषणा भएको छ । 

के थियो समस्या ?

नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक व्यवस्थापन समितिभित्रको लामो समयदेखिको विवाद साम्य नभएपछि ३ वर्ष केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्यो । 

त्यतिबेला बैंकका मुख्य प्रवद्र्धकहरुबीच एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, विश्वास नगर्ने र बोलचाल समेत नहुने अवस्था आए पछि लामो समयसम्म सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेन । ठूला कर्जा लगानी, समस्यामा परेका कर्जा असुलीदेखि सञ्चालक समितिको निर्णयमा गर्नुपर्ने सबै काम ठप्प भयो । 

दुबै पक्ष एकले अर्कालाई दोषि भन्दै राष्ट्र बैंकको शरणमा पुगेपछि राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंकमा हस्तक्षेप गर्यो । 

विवाद बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालीन सञ्चालक समिति भंग गरी वि.स. २०७० साल  फागुन २१ देखि २०७३ साल पुस १८ गतेम्म सञ्चालक समिति आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । 

राष्ट्र बैंकले तत्कालीन बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको संयोजकत्वमा तीन सदस्सीय टोलीलाई एनसीसी बैंक सुधार गर्न जिम्मेवारी दियो । टोलीमा उपनिर्देशक रमेश आचार्य र कानून विभागका सहायक निर्देशक रमेश रेग्मी सदस्य थिए । बैंकको सञ्चालक समिति राष्ट्र बैंकले तोकेका तीन जना राष्ट्र बैंककै कर्मचारी एनसीसी बैंकको सञ्चालक बने ।

राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको बेला राष्ट्र बैंकको नीतिअनुुरुप बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने उद्देश्यले विभिन्न चारवटा विकास बैंकहरु, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकलाई एनसीसीमा गाभियो । एनसीसी बैंकको तर्फबाट मर्जरको काम राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरुको व्यवस्थापन समितिको स्वविवेकमा स्वतन्त्ररुपमा भएको र त्यसमा एनसीसी बैंकमा शेयरधनीहरुको कुनै संलग्नता रहेको थिएन । 

तर एउटा समस्याबाट गुज्रिरहेको बेंक फेरि अर्को समस्यामा फस्यो । तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको खराब वित्तीय अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव उक्त बैंकलाई प्राप्त गरेको एनसीसी बैंकमा पर्न आयो ।

राष्ट्र बैंकवालाको ‘गलत निर्णय’

एनसीसी बैंकसँग मर्जरमा जाने सम्झौता गर्नु अगाडि नै राष्ट्र बैंकले एपेक्स बैंकलाई अत्यधिक खराब कर्जा भएको बैंकको सूचीमा राखेको थियो । कानूनअनुसार अत्यधिक खराब कर्जा भएका बैंकले मर्जरमा जान पाउँदैनन् । 

तर राष्ट्र बैंकले सञ्चालनको जिम्मा लिएको बेला एपेक्स बैंक एनसीसीमा गाभिनु अर्को रहस्यपूर्ण घटना बन्न पुग्यो । एनसीसी बैंकलाई सुधार्छु भनेर तीन वर्षसम्म नेतृत्व लिएको राष्ट्र बैंकले त्यसको प्रतिवदेन नै सार्वजनिक गरेन । 

राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीको पनि संलग्नता रहेकाले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको २०७४ वैशाख १ गतेदेखि ‘एनसीसी बचाउ’ अभियान थालेका एनसीसी बैंकका एकजना कर्मचारीले बताए । उक्त घोटालामा राष्ट्र बैंककै अधिकारी संलग्न रहेको भन्दै एनसीसी बैंकका केही कर्मचारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत दिएका थिए । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त मुद्दामाथि अनुसन्धान गरे–नगरेको बारे बताउन चाहेन ।