काठमाडौं, २४ चैत- नेपाल-भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा नेपाली प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सर्वाधिक महत्त्व र चर्चाको विषय हुने गर्दछ । अझ भारतले गरेको अघोषित नाकावन्दीका बेलामा राष्ट्रियता र स्वाभिमानको अडान लिएर चर्चामा आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दोस्रो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमणका विषयमा नेपाली राजनीतिक र कुटनैतिक वृत्तमा गरमागरम बहस चलिरहेको छ ।

यो बहसमा दुईथरी धारणाहरू सामने आएका छन् । पहिलो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसअघि लिएको अडान छाड्दैनन् भन्ने छ भने दोस्रो त्यसको उल्टो अर्थात् पहिला पनि भारतको प्रिय बनेका केपी ओलीले भारतको स्वार्थलाई नेपाली राजनीतिमा अहिले पनि कुनै न कुनैरूपमा ठाउँ दिन चाहन्छन् र राष्ट्रवादको नाटक फगत चुनाव जित्नका लागि मात्र गरेका हुन् भन्ने खालको छ ।

यसै सन्दर्भमा लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले नेपाल भारत मामिलाका जानकारहरूसँग कुराकानी गरेका छन् । विज्ञहरूले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश

डा. जयराज आचार्य- (राजनीतिक विश्लेषक)

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्धमा सुधार आयो भने त्यो नै ठूलो उपलब्धि हुनेछ । विगतको तिक्तता र कमजोरी जुन देखियो, त्यसलाई मेट्नुपर्छ । ती तिक्तताहरू राजनैतिक, कुटनैतिक साथै आमजनताको तहमा पनि आएका थिए । अन्य तहमा त सजिलै मेटियो भन्न सकिएला, तर जनताको तहमा आएको तिक्तता मेट्न परिणाममुखी सम्झौता हुनुपर्छ र धेरै समय पनि लाग्न सक्छ ।

सुष्मा स्वराज नेपाल आउँदा एक्लाएक्लै भेटघाट भयो, अहिले पनि मोदीसंग वान टू वान मिटिङ भयो भन्ने खबर आएको छ । त्यो भेटमा के भयो भन्ने आम जनतालाई थाहा हुने कुरा भएन । तर यदि जनतालाई एउटा कुरा र वास्तविकरूपमा अर्को कुरा भएको हो भने त्यो आत्मघाति हुनेछ र त्यो हुनुभएन । विगतका र अहिले पनि मिडिया बजारमा आएका कतिपय कुराहरू हेर्दा केपी ओली भारतीय स्वार्थकै लागि प्रयोग भइरहेका छन् कि भन्ने पनि लाग्छ, तर दुईवटा कुराले मात्र त्यो शंका निवारण गर्नसक्छ । पहिलो कुरा त विगतको तिक्तता र कटुता कम गर्न सक्ने हुनुपर्‍यो, दोस्रो कुरा नेपाल जलश्रोतको समुचित बाँडफाँड समुचित ढंगबाट हुनुपर्‍यो । मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणमा पनि पञ्चेश्वरको कुरा उठाइएको थियो, त्यसलाई कसरी निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।

खासमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो भ्रमण परम्पराको निरन्तरताजस्तै देखिन्छ । विगतमा जस्तै अहिले पनि संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको ड्राफ्ट उनीहरूले नै गरेर राखेका होलान् । नेपालमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको गृहकार्य शुन्य थियो । शुन्य गृहकार्यमा गरिएको भ्रमण फलदायी त हुँदै हुँदैन । भ्रमणको कुनै ठोस एजेन्डा छैन । सद्भावको भ्रमण भन्ने गरिए पनि गृहकार्यविना कसरी सद्भाव बढ्छ ?

माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, हुलाकी राजमार्गजस्ता भारतलाई सुम्पिएका राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनाहरूलाई नेपालीहरूले नै बनाउने हिम्मत राख्न सक्छन्, तर तिनीहरू भारतको रणनीतिक स्वार्थको लागि प्रयोग गरिएका छन् । तिनीहरूलाई हामी आफैं बनाउछौं भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।

डा. खड्क केसी- (अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति स्नातकोत्तर कार्यक्रम संयोजक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय) 

अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली जनमतको आधारमा सबैभन्दा माथि छन् । नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिनका लागि भारत धेरै आतुर देखिन्छ । त्यही भएर भारतले केपी ओलीलाई बढी नै महत्त्व दिनु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा आशंका गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त भए पनि अहिले नै आलोचनाको दृष्टिकोण राख्नु हतारो हुन्छ ।

केपी ओलीको यो भारत भ्रमण परम्परागत निरन्तरता नभइकन त्यसको क्रमभंगताको एउटा उदाहरण पनि हो । केपी ओलीको पुरानो अडानको आधारमा उभिएर नयाँ सम्बन्धको विकास गर्नमा जोड दिनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीको अहिलेको भारत भ्रमण त्यही प्रयत्नको एउटा कडी हो ।

भारतीय कुटनीतिको विगत अध्ययन गर्ने हो भने नेपाल र नेपालीको हितमा नदेखिएको जस्तो देखिन्छ र अहिले पनि नयाँ र आकर्षक प्रोजेक्टहरू देखाएर नेपाललाई अल्झाउने षड्यन्त्र भारतीय संस्थापन पक्षले गर्न सक्छ । अहिलेको सरकारले त्यसको मोहरा नबन्ने कुरामा जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ र मेरो विचारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यो दिशामा अडिग हुनुहुन्छ ।

अहिलेसम्म भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन तह एकदम फितलो छ । त्यसलाई अघि बढाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले जोडदार माग गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसो भयो भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अरु कुनै भ्रमणभन्दा बढी सफल हुन्छ । पुराना प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमण र अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको पृष्ठभूमि एकदमै फरक छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सम्बन्ध सुधारको नाममा भारत र चीनमा विशेष दूत पठाउनु परेको थियो, तर अहिले त्यो अवस्था आएन । बरु भारतबाटै सुष्मा स्वराजको आगमन भयो । यसले नेपाल भारतको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा उठाउनका लागि भारत कति आतुर छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।

बलियो छिमेकी भएको नाताले नेपालमा भारतको स्वार्थ हुने कुरा स्वाभाविक हो । तर नेपालको के र कस्तो स्ट्याण्ड हुन्छ भन्ने कुराले हाम्रो भूराजनीतिक अस्तित्वलाई बलियो या कमजोर बनाउँछ । अहिले बदलिएको परिप्रेक्षमा हुने दुई प्रधानमन्त्रीको भेटघाटले तीन/चारवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरूको टुंगो लगाउनुपर्छ ।

पहिलो भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्नुपर्छ, दोस्रो व्यापार र पारवहनको विषयलाई संवेदनशील ढंगबाट नेपालको तर्फबाट उठाइनुपर्छ, पहिल्यै भएका सम्झौता र बाँकी रहेका परियोजनाहरू छिटो अघि बढाउने कुराको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ र विवादित कुनै पनि विषयमा संयुक्त विज्ञप्ति आउनुहुँदैन । यति भएमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण सफल रहनेछ ।

पद्मलाल विश्वकर्मा- (संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिका पूर्वसभापति)

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन हिसाबले राष्ट्रवादको वकालत गरे, जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरे र ओलीलीई राजनेताकै रूपमा देखे । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनले यो वा त्यो हिसाबले जनताको स्वाभिमानलाई डगमगाउने काम गर्दैनन् भन्ने जस्तो देखिन्छ । यो भ्रमण मूलत: भारतीय चासोको विषय भएकोले हामीले त्यति धेरै अपेक्षा गर्नु हुँदैनजस्तो लाग्छ ।

केपी ओलीको रसुवागढीको यात्राले पनि भारत आत्तिएको जस्तो देखिएकै हो । पहिलो कार्यकालमा चीनसंग महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्नको लागि उनले गरेको प्रयासले पनि भारत आत्तिएको थियो ।

दुईतिहाइ समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई हातमा लिन भारतले धेरै प्रपंच गरेको छ र यो भ्रमणमा पनि उसले सम्बन्ध राम्रो बनाउने नाममा केही डिल गर्ने प्रयास गर्नेछ, तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीको स्थिति बलियो छ ।

पहिलाको जस्तो अस्थीर र अल्पकालीन सरकारको प्रतिनिधत्व गरेर ओली भारत भ्रमण गएका होइनन् ।

उनमा लिपुलेकको कुरा गर्ने आँट हुनुपर्‍यो, जसरी मनमोहन अधिकारीले १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नकारात्मक कोणबाट हेरिनु अहिलेको अवस्थामा त्यति उपयुक्त होइन, तर धेरै कुराहरूमा सजग भने हुनुपर्छ ।