तर यति ठूलो जिम्मेवारी बोकेका उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीले पाएँ भन्दैमा सबै छोडेर विदेश गएको गयै गर्न मिल्छ ? प्रशासनविद्का भनाइमा, अति आवश्यकबाहेक अघिपछि सहसचिवजस्तो व्यक्ति जिम्मेवारी छोडेर विदेश गइरहनु राम्रो होइन । तर हाम्रोमा सहसचिवहरू महिनौंपिच्छे विदेश जाने गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ ।यसको पछिल्लो उदाहरण हो – महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय ।

उक्त मन्त्रालयका एक महिला सहसचिव एकै वर्षमा आठपटक विदेश भ्रमणमा गएको तथ्य बाहिर आएको छ । समाजकल्याण मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्याल प्रायः महिनैपिच्छे सरकारी खर्च र सुविधामा विदेश भ्रमणमा गएको देखिएको छ ।

उनी गत आर्थिक वर्ष (आव) मा मात्रै विभिन्न कार्यक्रमका नाममा आधा दर्जन मुलुक चहारिन् । गत आवको जुलाईमा दुईपटक पाकिस्तान, सेप्टेम्बरमा एकपटक रुस, नोभेम्बरमा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा र श्रीलंका, फेब्रुअरीमा कम्बोडिया र मार्चमा दुईपटक अमेरिका भ्रमण गरिसकेकी छिन् ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०७१\७२ मा झण्डै दर्जन देश घुमेकी उनी गत आवमा मन्त्रालयबाट सबैभन्दा धेरै विदेश भ्रमणमा जानेमा पर्छिन् । उनी सम्भवतः धेरै विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीकै कोटिमा पर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आव २०७१\७२ मा उनले बंगलादेश, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, भारत, अमेरिका लगायतका मुलुकको भ्रमण गरेकी थिइन् ।

त्यस्तै, गत वर्ष नै मन्त्रालयका सहसचिव शंकरप्रसाद पाठक विभिन्न चार देशको भ्रमणमा गएका छन् । यस मन्त्रालयका अधिकांश सहसचिव र उपसचिव वर्षैभरि विदेश भ्रमणमा हिँडेका देखिन्छन् ।

कोटा पाँचवटा तर ४४ वटा कार्यक्रममा सहभागिता

गत आवमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका लागि तालिम र अध्ययन गरी पाँचवटा मात्र विदेश भ्रमणका कार्यक्रमको स्वीकृति दिएको थियो । तर सो अवधिमा मन्त्रालयले विभिन्न ४४ वटा वैदेशिक अध्ययन तथा तालिममा सहभागिता जनाएको छ ।

सहसचिव र उपसचिव घुमेका घुम्यै, अरूलाई छैन अवसर

गत आवमा विदेश भ्रमणमा जानेमध्ये अधिकांश सहसचिव र उपसचिव तहका छन् । वर्षभरि विदेश भ्रमणमा सहभागी कर्मचारीको सूची हेर्दा उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी मात्र त्यस्ता वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी देखिन्छन् । मन्त्रालयका सीमित निश्चित सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, केन्द्रीय बालकल्याण परिषद् र जिल्लाका केही प्रतिनिधि मात्र विदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित त्यस्ता कार्यक्रममा गएका देखिन्छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गत आवमा नेपाल सरकारलाई अध्ययन, भ्रमण तथा तालिमका नाममा ७ सय ५५ सिट प्राप्त भएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट छात्रवृत्तिमा जाने व्यवस्था गरेपनि मन्त्रालयका कर्मचारीहरू आफूखुुशी विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन् ।

थाहै नदिई एनजीओको कार्यक्रममा सुटुक्क

अधिकारीहरूका अनुुसार मन्त्रालयका कर्मचारीहरू त्यस्ता अध्ययन तथा तालिमको अवसर आउँदा औपचारिक बाटोबाट नगई मन्त्रालयबाटै प्रक्रिया पु–याएर विदेश भ्रमणमा जान्छन् ।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालित सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको समन्वय र नियमन गर्ने भएकाले पनि तिनै संस्थामार्फत विदेश जान सजिलो हुन्छ । तसर्थ अवसर आउँदा मन्त्रालयबाटै कार्यक्रम स्वीकृत गरेर विदेश भ्रमणमा गइहाल्छन् । तर कानूनतः कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाँदा सोको आधिकारिक जानकारी समितिमा गराउनुपर्छ ।

अनावश्यक गएको छैन : प्रवक्ता

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका प्रवक्ता डोरेन्द्र निरौलाले त्यहाँका कर्मचारी धेरै विदेश भ्रमणमा गएको स्वीकारे । ‘तर अनावश्यक रूपमा चाहिँ गएको छैन,’ उनले लोकान्तरसँग भने । ‘विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको कार्यक्रममा सहभागिताका लागि गइएको हो,’ उनले भने, ‘कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले सिधै मन्त्रालयलाई नै बोलाउने भएकाले प्रक्रिया पु–याएर मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउँछ ।’

स्मरणीय के छ भने महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण अन्तर्गत समाज कल्याण परिषद् पर्छ र उक्त परिषद्ले मुलुकमा सञ्चालित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमन, कार्यक्रम स्वीकृति, निरीक्षण लगायतको काम गर्छ । त्यसैले धेरैजसो गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू समाजकल्याण मन्त्रालयको सोझो सम्पर्कमा हुन्छन् ।

‘विदेश भ्रमणलाई कर्मचारीले व्यक्तिगत अवसरका रूपमा हेरे’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव नमराज घिमिरे वैदेशिक अध्ययन तथा तालिमको दुरुपयोग भएको स्वीकार्छन् । ‘कानूनतः कर्मचारी वैदेशिक अध्ययन तथा तालिममा जाँदा सोको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र छात्रवृत्ति समितिलाई गराउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर अधिकांश मन्त्रालयले यसको पालना गरेका छैनन् ।’ उनका अनुसार कुनै पनि सरकारी कर्मचारी गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा विदेश जान मिल्दैन ।

अधिकांश मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन तथा तालिम सम्बन्धी नियम, निर्देशिका र प्रोटोकल पालना नगरेको उपसचिव घिमिरेले बताए । ‘विदेश भ्रमणलाई उच्चपदस्थ कर्मचारीले व्यक्तिगत अवसरका रूपमा हेरेका छन्,’ उनले थपे । साना तहका कर्मचारी पठाउँदा हुने ठाउँमा ठूला तहकै जाने गरेको गुनासो पनि मन्त्रालयमा प्राप्त भएको उनले बताए ।

के हो भ्रमणको प्रक्रिया ?

सरकारले विदेशमा विभिन्न तालिम तथा अध्ययन भ्रमणमा जाने व्यवस्थाको व्यवस्थापनका लागि एक समिति गठन गरेको छ । सरकारले निजामती सेवा ऐनको दफा ४० ‘ख’ बमोजिम छात्रवृत्ति समिति गठन गरेको छ ।

मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सामान्य प्रशासन लगायतका मन्त्रालयका पदाधिकारीको यस समितिमा सहभागिता रहन्छ । यही समितिले कुन मन्त्रालयमा के तालिम तथा अध्ययन आवश्यक छ र कसलाई कस्तो अवसर दिने भन्ने बाँडफाँट गर्छ ।

के भन्छ सर्तकता केन्द्र ?

यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि कर्मचारीको विदेश भ्रमणका सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनअनुसार अधिकांश मन्त्रालयले वितरण गरेको छात्रवृत्ति पारदर्शी नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त अध्ययनले छात्रवृत्ति वितरण गर्दा श्रेणीगत र समानुपातिक वितरण नअपनाइएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

‘गत तीन आवमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले कुनै पनि राजपत्रअनङ्कित कर्मचारीलाई अवसर नदिएको देखाउँछ,’ महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सम्बन्धमा केन्द्रले भनेको छ ।

‘हाम्रो छात्रवृत्तिको वितरण प्रणालीमा थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ केन्द्रको अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ । अध्ययनमा सहभागी केन्द्रका अधिकारीका अनुसार सामान्य प्रशासनले नै छात्रवृत्ति वितरणमा पारदर्शिता अपनाएको छैन ।

‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नै प्राप्त छात्रवृत्ति आफैंले लिने र सम्बन्धित अधिकारीले आफू निकटकालाई दिने प्रचलन छ,’ केन्द्रका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार केन्द्रमा विगत तीन वर्षदेखि एउटा पनि छात्रवृत्ति कोटा परेको छैन ।