काठमाडौं –सरकारले कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूको धरौटी रकम ६ करोड पुर्‍याउने तयारी गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ बन्न लागेको वैदेशिक रोजगार ऐनमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी ६ करोड बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

म्यानपावर कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जाने विकल्पसहित सो प्रस्ताव गरिएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दहालले जानकारी दिए ।

‘संशोधन हुन लागेको ऐनमा समेटिने गरी म्यानपारको धरौटी ६ करोड पुर्‍याउन लागिएको हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘कम्पनीहरूलाई गाभिन पाउने व्यवस्था गरेर ३ महिनासम्ममा ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।’

परिमार्जित वैदेशिक रोजगार ऐनको विधेयक असोज ३ गतेसम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने बताइएको छ । असोज ३ गतेसम्ममा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन भएमा म्यानपावर कम्पनीले ६ करोड धरौटी बुझाएर मात्र कम्पनी सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग केही म्यानपावर कम्पनीले ठगी गर्ने गरेको र कम रकम धरौटी हुँदा पीडितलाई राहत दिन नसकिएको भन्दै सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउन लागेको हो ।

म्यानपवार कम्पनीको धरौटी बढाएमा ठगीमा परेका कामदारलाई न्याय दिन सहज हुने मन्त्रालयको ठहर छ । मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव पारित भएका वैदेशिक रोगजारीमा जाने कामदार ठगीमा पर्ने सम्भावना कम हुने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विकृतिहरू कम हुने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता दहालले बताए ।

नेपालमा २ हजारभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । हाल म्यानपावर कम्पनी दर्ताका लागि अनुमति लिन ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरूले म्यानपावरलाई सजिलै ग्यारेन्टी दिने गरेकाले नेपालमा म्यानपावर कम्पनीहरू खुल्ने क्रम बढ्दै गएको छ । जसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरू ठगिने क्रम पनि बढिरहेको छ ।

यस्तै म्यानपावर कम्पनीले ठगी गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्नेको संख्यामा पनि उत्तिकै छ । कामदारहरू ठगिने क्रमलाई घटाउन श्रम मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।

म्यानपावर व्यवसायीको आपत्ति

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने सरकारको यो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने बताइरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सरकारले भनेको ६ करोड धरौटी रकम तिर्न आफूहरू तयार नहुने बताए ।

‘सरकारले धरौटी बढाएपछि हामीले लगानी उठाउन कामदारसँग झनै बढी पैसा लिनुपर्ने हुन्छ, यसले त कामदारलाई झनै आर्थिक भार पर्न जान्छ, त्यसैले यो कामदारको हितमा पनि छैन,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘सरकारले ६ करोडको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ यही ६ करोड धरौटी बनाए पनि हामी तिर्दैनौं ।’

उनले धरौटी बढाउँदैमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको विकृति कम नहुने बताए । सरकारले नै मनपरी ढंगले इजाजतपत्र दिएकाले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विकृति बढेको उनको ठहर छ । सरकारले एउटै म्यानपावर व्यवसायीलाई २२ पटकसम्म इजाजत पत्र दिएको दाबी गर्दै उनले सरकारले म्यानपावर सञ्चालनको नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

‘धरौटी बढाउँदैमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको विकृति कम हुँदैन । सरकारले नै एउटै व्यक्तिलाई २२ वटासम्म लाइसेन्स दिएको छ । एउटै व्यक्तिको नाममा दुईभन्दा बढी इजाजत डेढ सयभन्दा बढी छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘सरकारले त्यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । दुई वर्षसम्म सयजना पनि कामदार विदेश नपठाउने कम्पनीको नवीकरण बन्द गरिनुपर्छ ।’