काठमाडौं – सरकारले अहिले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेतादेखि कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी विभिन्न मुद्दा लगाइरहेको छ । 

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको हिरासतमा छन् । प्रकाण्डविरुद्ध ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न दाङ जिल्ला अदालतले ८ दिनको म्याद थप गरेको छ । 

द्वन्द्वकालमा गोरखाको जेल ब्रेक गरेर चर्चामा आएकी पूर्वसभासद् समेत रहेकी नेकपाकी पोलिटब्यूरो सदस्य उमा भुजेल पनि अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा छिन् । उनीविरुद्ध आगजनी, बम विस्फोट लगायत मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विप्लव नेतृत्वको नेकपाका करीब १५ जना नेता–कार्यकर्ता अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । सरकारले उनीहरूविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको, आगजनी गरेको, हिंसा भड्काउन खोजेको, हत्यालगायत मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । केही कार्यकर्ताविरुद्ध सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । 

गत साउन २३ गते केन्द्रीय प्रवक्ता प्रकाण्ड पक्राउ परेपछि नेकपा महासचिव विप्लव अहिले भूमिगत छन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार अहिले उनी भारत पुगेका छन् । तर, सरकारले भने यही बीचमा विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्न राजनीतिक वार्ता समिति गठन गरेको छ । 

भदौ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ‘अधिकारसम्पन्न राजनीतिक वार्ता समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । भूमिगत, अर्धभूमिगत, द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट राजनीतिक दल तथा समूहसँग वार्ताको म्यान्डेड पाएको समितिले सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरी द्वन्द्वरत सबै पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । 

समितिका संयोजक पाण्डेले हाल सरकारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग पनि वार्ता गर्ने बताए । विप्लव नेतृत्वको नेकपा राजनीतिक उद्देश्य बोकेको द्वन्द्वरत समूह भएकाले उसलाई वार्तामार्फत् नै राजनीतिको मूलधारमा ल्याइने संयोजक पाण्डे बताउँछन् । 

पक्राउ गर्न नछाड्ने, वार्ता पनि गर्ने 

सोमवारको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सञ्चारकर्मीले संयोजक पाण्डेलाई विप्लवको नेकपाका नेता–कार्यकर्ता पक्राउ पर्ने क्रम जारी रहेकै अवस्थामा वार्ताको सार्थकताबारे प्रश्न गरे । ‘सरकारले विप्लवका कार्यकर्तामाथिको धरपकड नरोक्दै समितिले गरेको वार्ताको सार्थकता के हुन्छ ?’ पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सञ्चारकर्मीले संयोजक पाण्डेलाई यस्तै प्रश्न गरे । 

जवाफमा संयोजक पाण्डेले विप्लवका नेता–कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्ने काम गृह मन्त्रालयको नियमित काम अन्तर्गत रहेको बताए । ‘प्रकाण्डलगायत नेता र अन्य कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएको विषय गृह मन्त्रालयको नियमित कामअन्तर्गत हो । शान्ति व्यवस्था कायम राख्न सरकारले यस्ता कदम चाल्नु परेको होला,’ पाण्डेले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य राजनीतिक रुपमा वार्ता गर्ने हो । यस अवस्थामा हामीले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग पनि वार्ता गर्छौं ।’

सिके राउतसँग पनि वार्ता ? 

राजनीतिक वार्ता समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्को प्रश्न पनि उठ्यो, ‘राज्य विखण्डनको नारा लगाएर तराई–मधेस क्षेत्रमा संघर्षमा रहेका सिके राउतको समूहसँग पनि वार्ता हुन्छ ?’ 

सिके राउतको प्रश्नमा भने राजनीतिक वार्ता टोली नै स्पष्ट नभएको पाइयो । जवाफमा संयोजक पाण्डेले आफूहरूलाई प्राप्त म्यान्डेअनुसार राजनीतिक उद्देश्यका साथ संघर्षमा रहेका पक्षसँग वार्ता गर्ने बताए । उनले सिके राउतसँग वार्ता गर्ने विषयमा भने पुनः गृह मन्त्रालय र सरकारसँग छलफल हुन सक्ने संकेत गरे । 

२३ वटा समूहको पहिचान, मंगलवारदेखि काम शुरू

राजनीतिक वार्ता समितिले अहिले विभिन्न क्षेत्रमा गरी २३ वर्ष समूह संघर्षमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सबै समूहको पहिचान गरी उनीहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान गरिसकेको संयोजक पाण्डेको भनाइ छ । 

‘पहिचान भएका सबै समूहलाई पत्र र फोनमार्फत् वार्ताका लागि आह्वान गरेका छौं,’ संयोजक पाण्डेले भने, ‘धेरैजसोले वार्ताका लागि चासो पनि देखाएका छन् । उनीहरूसँग थप अनौपचारिक छलफल गरेर औपचारिक रुपमा वार्ताको शुरूवात हुन्छ ।’

राजनीतिक वार्ता समितिले मंगलवारदेखि काम शुरू गर्ने जनाएको छ । तत्कालका लागि ४ वटा समूहसँग वार्ता शुरू गर्ने तयारी भएको समितिका संयोजक पाण्डेले बताए । पाण्डे संयोजक रहेको समितिमा सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी, लीलाकुमारी भण्डारीलगायत सदस्य छन्  । समितिलाई वार्ताका लागि पहिलो चरणमा ३ महिनाको समयसीमा तोकिएको छ ।