फागुन १, २०८०
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुक हो । आदि–अनादिकालदेखि यो मुलुक स्वतन्त्र रहँदै आएकाले यहाँका जनता सदैव लोकतन्त्रको पक्षमा रहिआएका छन् ।
यसर्थ लोकतन्त्रको प्राणवायूका रुपमा रहेको नागरिकको सूचनाको हक यस मुलुकमा एक प्रकारले आमजनताले सीमारहित ढंगले प्रयोग गरिआएका छन् र गर्न चाहन्छन् । तथापी संविधान र कानूनको मर्यादाभित्र रहेर कोसँग के सूचना माग्न सकिन्छ र यसको कार्यविधि के हो भन्ने सहजताका लागि आलेख तयार गरेको छु ।
संवैधानिक व्यवस्था
वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी लेखिएको छ । संविधान मुलुकको मूल कानून हो । यसको भावनासँग बाँझिएर बन्ने कानून बाँझिएका हदसम्म स्वतः अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसरी संविधानमा यो निकाय र व्यक्तिसँग, यो विषयमा र यसरी सूचना माग्नुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छैन । यसमा प्रत्येक नेपालीलाई आफूलाई आवश्यक परेको आफूसँग सम्बन्धित र सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना कुनै पनि निकाय र पदाधिकारीसँग सोध्न र माग्न सकिने व्यवस्था छ । यसरी मागिएको सूचना नेपाली जनताले पाउनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान प्रष्टै छ ।
तथापि संविधानमै मोटामोटी २ वटा सीमा भने तोकिएका छन् । पहिलो कुरा, संविधानको धारा २७ को दोस्रो वाक्यमा भनिएको छ, ‘तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।’ यस अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएको छ । यो ऐनले मुलुकको सार्वभौमसत्तामा खलल पार्ने, शान्ति सुरक्षामा असर पार्ने, २ मुलुकबीचको सम्बन्धमा दरार ल्याउने, अपराधको अनुसन्धानमा आघात पुग्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात गर्ने, जातीय सद्भाव भड्किने र व्यक्तिगत प्रकृतिको सूचना प्रवाहमा बाध्य हुनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दोस्रो कुरा, संविधानको धारा २८ मा कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी बिषय अनतिक्रम्य हुनेछ भनिएकाले यी सूचना माग्न र पाउन नसकिने देखिन्छ । तर सार्वजनिक पदाधिकारी व्यक्तिको हकमा यो प्रावधान आकर्षित नहुने गरी गोपनीयताको हक सम्बन्धी ऐन जारी भएको छ ।
कोसँग के सूचना माग्ने ?
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै ऐनले सूचना माग गरेपछि पाउने ग्यारेण्टी समेत गरेको छ । सोही ऐनको दफा २ मा सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र (क) सरकारी निकाय (ख) राजनैतिक दल (ग) गैरसरकारी संस्था (घ) निजी क्षेत्र र (ङ) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका निकाय समेटिएको छ । यी ५ क्षेत्रसँग माग्न सकिने सूचनाको छोटो विश्लेषण निम्न रहेको छ :
सरकारी निकायसँग माग्न सकिने सूचना :
सरकारका ३ तह छन् । त्यसमध्ये संघीय सरकारमा २२ वटा मन्त्रालय र करीब ५० वटा विभाग छन् । साथै संघमा संवैधानिक निकाय, आयोग, समितिहरू छन् । ती निकायसँग जनताका पक्षमा रहेका सेवा, सुविधा र अवसरसँग सम्बन्धित सूचना माग गरी नागरिकले लाभ लिन सक्छन् ।
कुनै विषयमा नागरिकले सेवा, सुविधाको माग गरेकामा उपलब्ध नभएको भए सोको कारण माग गर्न सकिन्छ । यी निकायमा कार्यरत पदाधिकारीले कुनै गलत काम गरिरहेका छन्, गैरकानूनी सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने अनुभूति भए ती सूचना माग गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो, प्रदेश सरकार हो । यसमा सबैमा ७ वटाका दरले मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय मातहत पनि कार्यालय छन् । ती निकायसँग पनि प्रदेशस्तरका नीति, स्थानीय तहसँग गरिएका समन्वय, जारी भएका ऐन लगायतका विषयमा सूचना माग गर्न सकिन्छ । साथै संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदान गरेकामध्ये कुन विषयमा के काम भयो र कुन विषयमा कामै हुन नसक्नुको कारण जान्न सकिन्छ ।
तेस्रो, स्थानीय तह हो । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ । आम जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सेवा सुविधा प्रवाहको अधिकार यही भएकाले आजकाल सिंहदरबार नै गाउँमा आयो भन्न थालिएको छ । यसर्थ ७५३ वटा पालिकासँग तिनको वार्षिक बजेट, लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षणका नतिजा लगायत माग गर्न सकिन्छ ।
कुन विषयमा कति कर लाग्छ, सो कर लगाउनुको औचित्य माग्न सकिन्छ । नक्शा पास गर्दा वा अन्य सेवा लिँदा कति सेवा दस्तुर तिर्नुपर्छ ? कति दिनमा सेवा पाइन्छ भन्ने सूचना माग गर्न सकिन्छ । यसरी सरकारका तीनै वटा तहसम्म आम नागरिकले आफूसँग सम्बन्धित र सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार रहेको प्रष्टै छ ।
राजनैतिक दलसँग माग्न सकिने सूचना :
नेपालले बहुदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । यसर्थ शासन प्रणाली सञ्चालनका संवाहक राजनैतिक दल नै हुन् । तिनै दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै लोकतन्त्रका प्रतिक हुन् । यसर्थ समाज परिवर्तन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, आधुनिक कार्य प्रणालीको स्थापना र मुलुकको कायापलट गर्ने संकल्पसहित अघि बढेका राजनैतिक दलहरू स्वयं ‘रोल मोडल’ हुनुपर्छ । सबै दलले सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले सिर्जना गरेको न्यूनतम् दायित्व पालना गर्नुपर्छ ।
मूलतः राजनैतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रदान गर्ने प्रशिक्षणमा सूचनाको हक विषय समावेश गर्नुपर्छ । आफ्नो घोषणापत्रमा यस विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । आम जनतासँग घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उनीहरूलाई सूचनाको अधिकारबारे जानकारी दिनुपर्छ । यी दलहरूले कानून अनुसार आप्mनो वासलात सहितको प्रगति विवरण निर्वाचन आयोग लगायतमा नियमित रुपमा पठाउनुपर्छ । आफ्ना सदस्यहरूको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।
भए गरेका निर्णय, पार्टीको अडान, घोषणापत्र, प्रेस विज्ञप्ति लगायतका सूचना वेबसाइटमा राख्नुपर्छ । कुनै पनि नागरिकले यी विषयमा वा पार्टीसँग सम्बन्धित जुनसुकै विषयमा माग गरेको सूचना सहर्ष उपलब्ध गराउनुपर्छ । मूलतः राजनैतिक दलहरूले दिनुपर्ने र जनताले माग गर्नुपर्ने सूचना ती निकायहरूसँग खासै धेरै छैनन् । तथापी ती सूचनाको अधिकारको प्रचलनमा ‘उम्दा’ ठहरिनुपर्छ ।
गैरसरकारी संस्थासँग माग गर्न सकिने सूचना :
नेपालमा लोकतन्त्रको पक्षमा गैरसरकारी संस्थाहरूले वकालत गरिआएको जगजाहेर नै छ । नागरिक समाजका अगुवा, सामाजिक अभियन्ता लगायतको प्रतिनिधि पात्र नै गैरसरकारी संस्थाका सदस्य हुन् । नेपालमा करीब ४५–४६ हजार संघसंस्था दर्ता भएका छन् ।
यसरी दर्ता भएका सबै सञ्चालित भने छैनन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये पनि सीमित मात्रै क्रियाशील छन् । तिनमा पनि धेरै संख्याका गैरसरकारी संस्थाले मात्रै आमजनतामा असर पर्ने गरी काम गरेका छन् । हो, सूचना माग गर्नुपर्ने तिनै सीमित संख्याका प्रभावकारी संस्थाहरूसँग नै हो ।
गैरसरकारी संस्थालाई ‘डलर खेती’ गरे भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तो काम पनि केही सीमित संख्यामा अपवादले गरेका होलान्, तथापी सबै आरोपित हुनुपरेको छ । यसर्थ गैरसरकारी संस्थाहरू स्वतः सक्रिय भएर सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि समाज कल्याण परिषद् र गैरसरकारी संस्था महासंघसँग गरेको पहल सकारात्मक छ । यस स्थितिमा सरोकारवाला जनताले गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबारे जानकारी हासिल गरी लाभ लिन सकिन्छ ।
यसैगरी, संस्थाले कहाँबाट स्रोत जुटाएको छ भनी सूचना माग गरेर आफ्नो शंका मेटाउन सकिन्छ । गैरसरकारी संस्थाले समाज भाँड्ने काम गरेको छ कि भन्ने लागेमा सोही सूचना माग्न सकिन्छ । यसरी गैरसरकारी संस्थासँग पनि सूचना माग्ने र पाउने प्रणालीको विकासले जनता र संस्था दुवैबीच सम्बन्ध सप्रिन पुग्छ ।
निजी क्षेत्रसँग माग गर्न सकिने सूचना :
नेपालमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग खासै सूचना माग्ने गरेको छैन । यो भनेको नेपालको निजी क्षेत्रले सूचनाको हकको महत्त्व नबुझेकै हो भन्नुमा सायदै गल्ती होला । यस्तो भनेर निजी क्षेत्रले पनि जनताले माग गरेको सूचना दिन्न भन्न सकिने कानूनी व्यवस्था भने छैन । यसर्थ सूचना लिने दिनेतर्फ निजी क्षेत्र अग्रसर हुनुपर्छ ।
नेपालमा जारी भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकले वस्तु र सेवाको खरिद सम्बन्धमा आवश्यक सबै सूचना माग गर्न सक्छन् । नागरिकबाट माग भएको सूचना प्रवाह गर्नु औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानको कर्तव्य हो । मूलतः रकम तिरेर निजी क्षेत्रसँग खरिद गरिने जुनसुकै सेवा र वस्तुबारे जुनसुकै सूचना माग्न नेपाली जनतालाई कानूनले अधिकार दिएको छ ।
कानूनद्वारा स्थापित निकायसँग माग गर्न सकिने सूचना :
सरकारी निकाय, राजनैतिक दल, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र बाहेकका निकायसँग पनि नागरिकले सूचना माग्ने र पाउने हक राख्दछन् । यस अवस्थामा जुन निकायले आमजनतामा सेवा, सुविधा र वस्तु प्रदान गर्दछ, जसले समाजका लागि काम गर्दछ, ती सार्वजनिक निकाय हुन र तिनीहरूसँग आम जनताले आफ्नो मनमा उठेका प्रश्नरुपी सूचना माग गर्न सक्छन् ।
कसरी सूचना माग्ने :
सामान्यतः नागरिकले मौखिक रुपमा सूचना माग गरेपनि सार्वजनिक निकायले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । तथापी नागरिकले कानून बमोजिम लिखित रुपमा सूचना माग गर्नुपर्छ । सूचना माग्दा प्रयोजन (कारण) खुलाउनुपर्छ । आफू नेपाली नागरिक भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ । सूचनाका लागि दस्तुर तिर्न सहमत हुनुपर्छ । आफू नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत सूचना माग्न आएको कुरा निवेदनमा खुलाउनुपर्छ ।
सूचना मागको लिखित निवेदन सूचना अधिकारीको नाममा तयार गर्नुपर्छ । सो निवेदन दर्ता गरी निस्सा लिनुपर्छ । कानून बमोजिम सूचना माग भएपछि ‘तत्काल’ सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सूचना अधिकारीले सूचना संकलन गरी दिनुपर्ने भए १५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ । सूचना अधिकारीले १५ दिनभित्र सूचना नदिएमा सोही कार्यालयका प्रमुख समक्ष लिखित उजुरी गर्नुपर्छ । यस्तो उजुरी परेको ७ दिनभित्र निजले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसो गर्दा पनि सूचना प्राप्त नभए राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरी सूचना हासिल गर्नुपर्छ ।
सबै नेपाली नागरिक सूचनाको अधिकारको प्रचलनमा अग्रसर हुनुहोस् भनी यसै आलेखमार्फत् सार्वजनिक आह्वान गर्दछु ।
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...