राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचारलाई विषवृक्षसँग तुलना गर्दै त्यसलाई जति बढ्न दियो नियन्त्रण झन्-झन् चुनौतिपूर्ण हुने मन्तव्य मार्फत सरोकारवालाहरूलाई सजग गराउनु भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८ औं स्थापना दिवस समारोहलाई सोमवार साँझ सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले अख्तियार दुरुपोगका अन्य पक्षहरूको पनि गम्भीर चर्चा गर्नुभएको छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थापना भएको यस आयोगले अख्तियारी प्राप्त निकायका पदाधिकारीहरूले पदको दुरुपयोग गरी अनुचित लाभ र अन्य आर्थिक अनियमितता गरे गराएको पाएमा छानबीन तथा अदालती कारवाही गराउन पाउँछ । पैसाकै अवैध लेनदेन मात्र अख्तियारको दुरुपयोग हुँदैन; गर्नु पर्ने काम नगर्नु र नगर्नु पर्ने कार्य गर्नु पनि दुरुपयोग नै हुन्छ । नीतिगत तहबाट हुने सार्वजनिक कार्य वा सेवाप्रवाह सम्बन्धी कृयाकलापलाई अनुचित प्रभाव पार्ने काम पनि दुरुपयोगकै कित्तामा पर्छ ।

तर २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानले ‘अनुचित कार्य’ लाई आयोगको दायराबाट हटाइदिएकोले हालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पहिलेको दाँजोमा कम प्रभावकारी भएको महसूस गरिएको छ ।

यसबीच साविकका एक प्रमुख आयुक्तको कार्यशैली विवादमा आयो र संसदीय महाअभियोगको प्रसङ्ग पनि प-यो । त्यसले आयोगको कार्यक्षमता प्रभावित भयो र जे प्रयोजनका लागि आयोग स्थापना भएको हो तदनुरुप काम हुन सक्नेमा जनस्तरमा सन्देह पैदा भयो ।

सोमवारको कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेबाट आयोगको प्रभावकारिता उल्लेख्य स्तरमा बढाउन तीन-खम्बे रणनीति अपनाउन लागिएको जानकारी आएको छ जसको विस्तृत चर्चा सोमवारकै गोरखापत्रमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा देखिन्छ । मुख्य कुरा आर्थिक अनियमितताबारेका उजुरीमा कारवाही गर्नेभन्दा अवैध काम हुनै नपाउने अवस्था निर्माण गर्ने उद्देश्य राखी तदनुसार गर्ने सोच बनाइएको बुझिन्छ । अर्को शब्दमा, अनुचित कृयाकलापलाई प्रारम्भमै रोक्ने विधि र संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरिने भएको छ ।

समाजमा सदाचार कायम गर्ने सन्दर्भमा यो प्रतिकारात्मक उपाय हो, तसर्थ स्वागतयोग्य छ । तर यसको निमित्त आयोग सम्बन्धी ऐन कानूनको संशोधन र तर्जुमा आवश्यक पर्दो होला । र, यसको थालनी ‘अनुचित कार्य’ लाई आयोगको क्षेत्राधिकारमा पार्ने गरी संविधान संशोधनबाट हुन सक्छ । हुन त वर्तमान संविधानका अन्य कतिपय पक्षको संशोधनको माग पनि भैरहेको छ, परन्तु यहाँ हामीले अख्तियारको सीमित सन्दर्भमा मात्र परिवर्तन, परिमार्जनको सुझाउ दिनु समयोचित ठानेका हौं ।