धनगढी-संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले खटाएको क्षेत्रमा अब नजाने जुनसुकै कर्मचारी कर्मचारीलाई कडा कारवाही गर्ने बताएका छन् ।

बुधवार धनगढीमा आयोजित पार्टी कार्यकर्ता भेटघाट तथा समसायिक घटनाक्रमबारे बोल्दै मन्त्री पण्डितले कुनैपनि कमचारी खटाएकै ठाउँमा जानैपर्ने बताएका हुन् । 

कर्मचारी समायोजनको सबै प्रक्रिया पूरा भएको बताउँदै उनले सकेसम्म चैत्रभित्रै, नभए वैशाख पहिलो हप्तामा कर्मचारी समायोजन अन्तर्गत कर्मचारीको गुनासो सुन्ने कार्य पनि सकिने जनाए ।

‘समायोजनको काम शुरू गर्दा पहिलो चोटि हामीले १० दिनको नोटिस निकालेका थियौं । कर्मचारीले १० दिनभित्र आफ्नो विवरण किताब खानामा सच्याइसक्नुस् भनेर । त्यसपछि २१ दिनको अनलाइन फराम भर्ने सूचना निकाल्यौं । र आफ्नो विवरण आफूले कुन ठाउँमा, कुन योग्यताको र कहाँ–कहाँ काम गर्न चाहानु हुन्छ ? भनेर,' उनले अगाडि भने, ‘जब ७७ हजार ३४ जना कर्मचारीले अनलाइन फराम भर्नुभयो । केहीले विद्रोह पनि गर्नुभयो । फराम भर्दैनौ भने, अन्ततः नसकेर शान्त भए । हामीले समायोजनको पत्र दिँदै गर्‍यो । र यदि समायोजनमा चित्ता नबुझेको भए उजुुरी गर्नुस् भन्यौं । गुनासो सुन्ने समितिबाट काम भइरहेको छ ।’

कर्मचारीका जायज गुनासो सम्बोधन पनि भइरहेको बताउँदै मन्त्री पण्डितले भने, ‘कुनै कर्मचारी श्रीमान-श्रीमती दुवै जना जागिरे भए मिलाइ दिन्छौं । कडा खाले रोग लागेको, आपांग भए मिलाइ दिने हो ।’

उनले १२ वटा टोलीबाट हाल कर्मचारीका गुनासो छानबिनको काम भइरहेको तर ६० प्रतिशत गुनासो मनको बह पोख्ने मात्रै भएको उल्लेख गरे ।

कतिपयका विवरण नक्कली भएको बताउँदै उनले नक्कलीको कुरा नसुन्ने र नाजायजलाई रिजेक्ट गरेर खटाउने तयारी गरिएको पनि बताए ।

डाक्टरको आन्दोलन अर्थहीन

मन्त्री पण्डितले डाक्टरहरूको जारी आन्दोलन अर्थहीन भएको आरोप लगाएका छन् । डाक्टरहरूको माग मेरो गोरुको बाह्रै तक्का भने झैं भएको र संघीयता विरोधी भएकोले अर्थहीन रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले अगाडि थपे, ‘अहिलेको डाक्टर साबहरूको आन्दोलनको कनै अर्थ छैन । किनभने उहाँहरू संघमा दरबन्दी गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । हामीमा समायोजन लागू गर्नु हुुँदैन भन्नुहुन्छ । केन्द्रमा बस्न पाउनुपर्छ । केन्द्रबाट कहिलेकाँही खटाएको अवस्थामा मात्रै जानुपर्छ भन्ने यो नाजायज, संघीयता विरोधी भएकोले हामी कुनै हालतमा यसमा प्रवेश गर्दैनौं ।’

एकथरी कर्मचारीलाई समायोजन गरेर अर्कोलाई नगरे विभेद हने बताउँदै उनले विभेदको सिद्धान्त अपनाउन नसकिने स्पष्ट समेत पारे । संविधानतः संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा स्वास्थ्य सेवा बाँडिसकेकोले चिकित्सकको व्यवस्थापन पनि सोही अनुसार नै हुने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री पण्डितले कर्मचारीहरूलाई प्रतिपक्षको साथ रहेको भन्दै आशंका समेत व्यक्त गरे । उनले भने, 'समायोजनमा अलिअलि विपक्षीको रमझम पनि लागेको छ । अलिअलि रमरम पनि लागेको छ ।’

मन्त्री पण्डितले कर्मचारीका जायज मागलाई संवेदनशील ढंगले लिएको भन्दै आश्वास्त समेत पारे । ‘सरकारले छात्रवृति, वृद्धि विकासको ढोका खुला राखेको छ । सेवा सुविधा नघट्ने व्यवस्थापन गर्छौं । बढुवा भएर पनि जान सक्नु हुन्छ । यदि विशिष्ट किसिमको विषय अध्ययन गरेर आउनुभएको छ, भने सरकारले त्यहि अनुसारको व्यवस्था पनि गर्नेछ,' उनले अगाडि थपे, ‘तर यहाँ रडाको मच्चाउने काम भएको छ । स्थानीयमा जाँदैनौ । प्रदेश जाँदैनौ । संघमा मात्रै जान्छौं भन्ने यो असम्भव छ । संविधान विरोधी काम हो । त्यो हुनै सक्दैन ।’

त्यस्तै मन्त्री पण्डितले सरकारी सुविधा लिने तर निजी अस्पताल बनाउने डाक्टरको कामलाई अनैतिक कार्यको समेत संज्ञा दिएका छन् ।

‘अब जहाँको निम्ति खटाइएको डाक्टर हो, त्यहाँ गएन भने त्यहाँको निम्ति नयाँ डाक्टर भर्ना हुन्छ र सेवा सुचारु हुुन्छ । यसभित्र उहाँहरू सरकारी अस्पताललाई कमजोर बनाउने, निजीलाई बनाउने, क्लिनिकमा सेवा दिने, सरकारी अस्पताललाई कमजोर बनाउने तर सरकारी सुविधा लिई राख्ने काम यो भन्दा अनैतिक काम केही होइन,' आक्रोशित हुुदै मन्त्री पण्डितले भने, 'सरकारको तर्फबाट अहिले उहाँहरू काममा फर्कनु हुन्छ भने फर्किनु हुन्छ । होइन भने उहाँहरूमाथि कारवाहीको प्रक्रिया शुरू हुन्छ । सरकार कडाइका साथ अगाडि बढ्छ ।’