सरकारले डेढ वर्षअघि नेपाली कामदार जाने ७ प्रमुख गन्तव्य मुलुकका लागि न्यून लागतको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सरकारले २०७२ असार २१ गतेदेखि मलेसिया, साउदी अरब, कतार, ओमन, बहराइन, दुबई र कुवेतमा जाने कामदारका लागि न्यून लागतको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

तर, कार्यान्वयनमा आएको २० महिना कटिसक्दा पनि व्यस्था कार्यान्वयन नभएको र व्यवसायी ढिपी गर्न थालेपछि सरकारले संशोधन गर्ने मनसाय देखाएको हो । सोही अनुरुप सरकारले यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न विवरण माग गरेको छ ।

गत बिहीवार वैदेशिक रोजगार विभागले मेनपावर कम्पनीमार्फत न्यून लागतमा तोकिएका गन्तव्य मुलुक जाने कामदारको विवरण माग गरेको छ ।

मेनपावर व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसमक्ष सम्बन्धित मेनपावर संस्थामार्फत तोकिएका मुलुकमा जानका लागि पूर्व तथा अन्तिम स्वीकृति लिएका कामदारको संख्या, प्रवद्र्वन खर्च तथा सेवाशूल्क सम्बन्धि विवरण, हवाई टिकटबापत रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त रकम लगायतको विवरण माग गरेको थियो ।

७ दिने समयावधि राखेर विभागले संघमार्फत न्यून लागतको कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न ती विवरण माग गरेको हो ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले न्यून लागतको कार्यान्वयनको स्थिति अनुगमनका लागि निर्देशन भएबमोजिम विवरण माग गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागकी प्रवक्ता रमा भट्टराईका अनुसार सोमवारसम्म कुनै पनि कम्पनीले विवरण बुझाएका छैनन् ।

व्यवसायीको जवाफ: विवरण विभागसँगै छ

यता व्यवसायीले भने सम्पूर्ण विवरण विभाग आफैंसँग भएकाले विवरण दिनु आवश्यक नभएको बताएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि त्यसको स्वीकृति सरकारले नै दिने भएकाले व्यवसायीसँग माग्नु आवश्यक छैन,’ संघका अध्यक्ष विमल ढकालले लोकान्तरसँग भने ।

कार्यान्वयनमै नभएको व्यवस्थाको विवरण किन मागियो ?

२०७२ साल जेठ २६ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न ७ गन्तव्य मुलुक जाने कामदारका लागि न्यून लागतको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा करीव १ महिनापछि सरकारले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

सरकारले निर्णय गर्दादेखि नै विरोध जनाउँदै आएका व्यवसायी अझै पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने बताउँदै आएका छन् । ‘न्यून लागतको निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्न,’ संघका अध्यक्ष ढकाल भन्छन् ।

न्यून लागतको व्यवस्थाकै कारण श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपाली कामदारका लागि रोजगारी गुम्दै गएको भन्दै व्यवसायीले विरोध जनाउँदै आएका हुन् । न्यून लागतको व्यवस्था परिमार्जनका लागि सरकार र व्यवसायीबीच पटकपटक सहमति भएको छ, तर विभिन्न बहानामा सहमतिले मूर्तरुप लिन नसकेको ढकालले बताए । ‘भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान लगायतका मुलुकले त लामो समयदेखि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन्,’ ढकालले प्रश्न गरे, ‘अन्य मुलुकले त कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको व्यवस्था नेपालले कसरी लागू गर्न सक्छ ?’

विभागकै अधिकारीहरू पनि न्यून लागतको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘न्यून लागतको व्यवस्थाकै कारण नेपाली कामदारका लागि गन्तव्य मुलुकको हिस्सा कमजोर बन्दै गएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अब उक्त व्यवस्था परिमार्जनका लागि सरकारले पहल लिन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ ।’

न्यून लागतको व्यवस्था लागू गर्दा सरकारले व्यवसायी कम्पनीलाई सेवा शूल्कबापत १० हजार रुपैयाँ ताकेको थियो भने भिसा र हवाई टिकटको व्यवस्था गन्तव्य कम्पनीले नै व्यहोर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

उक्त व्यवस्था लागू भएपछि व्यवसायीले साविकबमोजिमकै मोटो रकम असुलेर कामदारलाई १० हजारको रसिद थमाउँदै आएका छन् ।

न्यून लागतको व्यवस्थापछि कति कामदार गए ?

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार न्यून लागतको व्यवस्था लागू भएयताका करीव २० महिनामा तोकिएका मुलुकमा झण्डै साढे ५ लाख युवा गइसकेका छन् । व्यवस्था कार्यान्वयन भएको २०७२ साउदेखि २०७३ फागुनसम्ममा झण्डै ५ लाख ४२ हजार कामदार तोकिएका गन्तव्य मुलुकमा गइसकेका विभाग बताउँछ ।

आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको जानकारी भए पनि सरकारले न्यून लागतमा कडाइ गर्न सकेको छैन ।