काठमाडौं – राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बढ्दो व्यापार घाटा मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ । त्यही चुनौतीको सामना गर्न ‘विज्ञ’ अर्थमन्त्री भनेर परिचित डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा अनेक सूत्र समावेश गरेका छन् ।

निर्यातको तुलनामा आयात बर्सेनि फराकिलो भइरहेको छ । व्यापार घाटा घटाउन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यसपालि समेत अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यापार घाटा कम गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान, उत्पादन र विकास अभिवृद्धि गर्ने, बिलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्‍याउने अनावश्यक वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने नीति अर्थमन्त्रीले बजेटमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रमुख नाकामा करेन्ट एण्ड जाँचलाई प्रभावकारी बनाउने र खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकेर सोभन्दा कम गुणस्तर भएका वस्तुको आयातलाई बन्देज गर्ने कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले बजेटमा समावेश गरेका छन् ।

नेपालको महत्त्वपुर्ण कृषिजन्य उत्पादन चियाको प्रमाणीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ल्याबको स्थापना गरी ‘अग्र्यानिक अर्थोडक्स’ चियाको निकासी प्रवद्र्धन गर्ने र चियाको आन्तरिक बजार सुनिश्चित गर्न ‘अक्सन हाउस’ स्थापना गर्ने कार्यक्रम खतिवडाले बजेटमा प्रस्तुत गरेका छन् । अग्र्यानिक तथा तुलनात्मक लाभ बढी भएका वस्तुको निकासी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ ।

व्यापार घाटा घटाउन कृषि, वन तथा खानीजन्य औद्योगिक उत्पादनलाई ‘ब्रान्डिङ’ गरी निकासी गर्न प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा समावेश छ ।

बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न निर्यात प्रवद्र्धनको अतिरिक्त अनावश्यक आयात घटाउन सेफगार्ड, एन्टी डम्पिङ र काउन्टर भ्यालिङ कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन बजेटमा समावेश छ । कृषिजन्य वस्तु आयातमा ‘एन्टी डम्पिङ’ शुल्क लगाउनुपर्ने वस्तुको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धीको पुनरावलोकन, सडक तथा रेल्वे सम्झौतामा समयानुकूल परिवर्तन र नयाँ सम्झौता गरेर विदेशी बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच विस्तार गर्ने परम्परागत कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ ।

नेपाल र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौताको पारवहन प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिर्ई चीनको बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार शुरू गर्ने विषयलाई निरन्तरता दिँदै आपूर्ति व्यवस्थामा आकस्मिक अवरोधबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आपूर्ति एवं भण्डार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम अगाडि बढाउने बजेटमा समावेश छ ।

कार्टेलिङ र सिन्डिकेटको अन्त्य गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने साथै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज तुल्याउन निर्माणाधीन अमलेखगञ्ज–रक्सौल–मोतियारी खण्डको पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने काम यसै वर्ष सम्पन्न गरी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने कामलाई सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ ।