मंसिर २९, २०८०
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
काठमाडौं – स्थानीय तहले हाजिरी नगराई फिर्ता पठाएका कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन् ।
बिहीवार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जम्मा भएर उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् । स्थानीय तहले फिर्ता पठाएपछि ती कर्मचारीले मन्त्रालयमै हाजिरी गरी तलब बुझ्दै आएका थिए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालका अनुसार झन्डै ५० जनाको संख्यामा यस्ता कर्मचारी रहेका छन् । बरालले भने, ‘यीबाहेकका केहीलाई भने मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ, केही भने समायोजन भएका स्थानमै हाजिरी हुन थालेका छन् ।’
राजधानी दैनिक लेख्छ – बाँकी कर्मचारीको समस्यासमेत छिट्टै समाधान हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । मन्त्रालयले फिर्ता पठाउने स्थानीय तहलाई निर्देशनसहितको परिपत्र गरेको छ ।
विभिन्न स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारी आवश्यक नरहेको भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । यसरी फिर्ता भएका सयौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले नै हाजिरीको व्यवस्था मिलाएको थियो ।
मन्त्रालयले आवश्यक स्थानमा खटाउने तयारी थालेको थियो । यससँगै सरकारले नै शुरू गरेको समायोजनको भावनाविपरीत हुने भन्दै कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका बताइएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार रितपूर्वक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाउन पाइँदैन ।
ऐनमा समायोजन भएको २१ दिनभित्र हाजिर भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूलाई सम्बन्धित तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हाजिरीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ तर स्थानीय तहले सरकारले आफूखुसी कर्मचारी पठाएको, विषयगत र प्राविधिक कर्मचारीे नपठाएको भन्दै फिर्ता पठाएको बताएका छन् ।
मन्त्रालयले यसरी समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै हाजिरीको व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेमा संघबाट प्राप्त हुने अनुदान रोक्का हुनेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।
प्रवक्ता बरालले भने, ‘केही दिनमा नै सबै कर्मचारीले हाजिरी गर्न पाउनेछन्, मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गरेमा सहयोग रोक्का हुने चेतावनी मन्त्रालयले दिइसकेको छ ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...