कात्तिक २०, २०८०
जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...
साउन २९, २०७६
बुटवल – ५ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सेवासुविधा लिन पाउने भएका छन् । यसअघि प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवासुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ संशोधन गरी राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवासुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा एउटा मात्रै सुविधा पाउने उल्लेख छ । सरकारले संशोधन गर्न लागेको विधेयकको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइरहेका सेवानिवृत्त कर्मचारी, शिक्षक र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई ऐन संशोधन गरी सरकारले दोहोरो सुविधा दिन लागेको हो । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई दोहोरो सुविधा दिएको राम्रो मानिँदैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको चर्को दबाबपछि सरकारले दोहोरो सुविधा लिन ऐन नै संशोधन गरेर बाटो खुला गरिदिएको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने, ‘जनप्रतिधिहरूले पाउन सेवासुविधा तलब होइन । उहाँहरूले पहिले पाउँदै आएको सुविधा सेवा गरेबापत हो । उहाँहरूले एउटा सेवा कटौती गर्दा उहाँहरूको अधिकार हनन् हुने देखियो । त्यसैले ऐन संशोधन गरी दुवै सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न लागेका हौं ।’
प्रदेशका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षदेखि वडा सदस्यले समेत मासिक तलबभत्ता पाउँदै आएका छन् । यसअघि गण्डकी प्रदेशले पनि विधेयक संशोधन गरी दोहोरो सेवासुविधा दिलाउन ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभा पठाइसकेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन ऐन नै संशोधन गरेर बाटो खुला गरिदिन सरकार लागेको हो । ५ नम्बर प्रदेशमा १ सय ९ स्थानीय तह छन् । ऐन कार्यान्वनमा आएको १ वर्ष मात्र भएको छ ।
‘उहाँहरूले खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती गर्नु उहाँहरूको अधिकार हनन् गर्नु सरह हो । मानवअधिकारका हिसावले पनि उहाँहरूलाई यो सेवा रोक्नु हुँदैन भन्ने हो,’ मन्त्री चौधरीले भने ।
स्थानीय शासनका जानकार डा. खिमलाल देवकोटाले जनप्रतिनिधि सुविधाभोगी बन्दै गएको बताए । ‘संघीयताप्रति जनताको ठूलो आशा र भरोसा छ । जनताले चाहेको चुस्त प्रशासन हो तर यहाँ जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी बन्दै गए । जनप्रतिनिधिहरू मनकारी बन्नुपर्ने थियो,’ उनले भने ।
विकास–निर्माणका काम अपेक्षाकृत हुन नसकेको र जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो सेवासुविधामा मात्र केन्द्रित भएको आरोप बेलाबेला लागिरहन्छ । प्रदेश सरकारले दोहोरो सुविधाको प्रावधान ल्याउँदा चालू खर्च अझ बढ्ने छ । ऐन संशोधन भए जनप्रतिनिधि अझ सुविधाभोगी हुनेछन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन खोज्न नैतिकताका हिसाबले राम्रो नभएको बताए । ‘विश्वका धेरै देशमा जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिँदैनन् । यहाँका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन खोज्नु विवेकपूर्ण छैन,’ उनले भने ।
कति छ जनप्रतिनिधिको तलब ?
प्रदेशमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको ४१ हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुुखको ४० हजार, उपप्रमुुखको ३६ हजार मासिक तलब रहेको छ । नगरपालिका प्रमुुखको ३५ हजार, उपप्रमुुखको ३० हजार, वडाध्यक्षको २५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
सीप विकास तालिम केन्द्रका कर्मचारीलाई बाइबाई !
व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रका अस्थायी र करार कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले हटाउने भएको छ । व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र बाँके, दाङ तथा रोजगार सूचना केन्द्र बुटवलमा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अन्त्य गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।
‘३ वटै कार्यालयको प्रतिफल राम्रो देखिएन,’ चौधरीले भने, ‘त्यहाँ कार्यरत अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएर बिदाइ गर्दैछौं । ती कार्यालयलाई नयाँ ढंगबाट प्रदेश सरकारले डिप्लोमा लेवलसम्मका सीप सिकाउने गरी नयाँ व्यवस्थापनका साथ स्थायी कर्मचारी ल्याएर व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्छ ।’
कार्यरत कर्मचारीलाई रकम दिएर बिदा गर्दा प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । भदौ १ गतेदेखि ३ वटै कार्यालयका कर्मचारीलाई अवकाश दिइने छ ।
कपिलवस्तुको शद्धोधन गाउँपालिकाको साविक केन्द्रलाई परिवर्तन गरी गाउँपालिका वडा नम्बर–२ ठूलोनन्दन तोक्न आएको प्रस्ताव केन्द्रमा पठाइएको छ । हाल गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर–३ लवनी बजारमा छ ।
लोक सेवा आयोगको कार्यालय बुटवल
प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालय बुटवलमा तोकेको छ । लोक सेवा आयोगको कार्यालय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुटवलमा मुकाम तोकेको छ । हाटबजारस्थित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नजिकै रहेको भवनमा लोक सेवा आयोगको कार्यालय तोकेको हो तर प्रदेशको स्थायी राजधानी भने हालसम्म तोकिएको छैन ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डिल्लीराज भट्टराईले मंगलवार पद तथा गोपनीयताको शपथ गरी कार्यभार सम्हालेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्र, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश विश्वविश्वविद्यालय स्थापना र प्रदेश उच्च शिक्षासम्बन्धी नियमन गर्न बनेको उच्च शिक्षा नीति सम्बन्धी विधेयकको अवधारणालाई पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...
जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...
सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...
गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ । ...
भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...