मंसिर ४, २०८०
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको काठमाडौं -तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फाष्टट्र्याक)को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भएको छ ।
कोरियाको सुसुङ इञ्जिनीयरिङ एवं कन्सल्टिङ कम्पनीले तयार गरेको डीपीआर सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको परामर्शमा संशोधनसहित गत १ भदौमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको हो । डीपीआर स्वीकृत भएसँगै आयोजनाको कामले तीव्रता पाउने भएको छ ।
एसियाली राजमार्गको ‘क’ वर्गको डिजाइन मापदण्डका आधारमा बनाइने उक्त द्रूतमार्गको अनुमानित निर्माण लागत मूल्य अभिवृद्धि करसहित १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ लागत लाग्ने भएको छ ।
नेपाल सरकारको प्रचलित दररेट र नियमका साथै अन्तराष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत आधार मानी लागत अनुमान तयार भएको बताइएको छ । सडक निर्माणको खास लागत भने १ खर्ब ५५ अर्ब तीन करोड ८५ लाख ६५ हजार लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा उच्च प्राथमिकताका साथ द्रुतगतिमै निर्माण हुने उक्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न डीपीआर महत्वपूर्ण र आधारभूत दस्तावेजका रुपमा रहेको बताइनछ । डीपीआर स्वीकृत भएसँगै साबिकको ७६ दशमलव २ किलोमिटरबाट ३ दशमलव ७ किलोमिटर कम भएर ७२ दशमलव ५ किलोमिटर कायम गरिएको छ । उक्त द्रुतमार्ग महादेव डाँडा, धेद्रे डाँडा र लेन डाँडामा गरी तीन वटा सुरुङ बन्ने नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए ।
पाण्डेका अनुसार तीन वटा सुरुङको लम्बाइ ६ दशमलव ४१ किलोमिटर र ठूला अग्लासहित ८७ वटा पुल उक्त मार्गमा रहने छन् । यसअघि पाँच महीनासम्म उक्त डीपीआर स्वीकृत नहुँदा कामले तीव्रता पाउन नसकेको र अघिल्लो वर्ष विनियोजित १५ अर्ब रुपैयाँ बजेछमध्ये ९ अर्ब रकम फिर्ता भएको थियो ।
प्रारम्भिक चरणका काम एसियाली विकास बैंकद्वारा तयार गरिएको सम्भावित अध्ययन र प्रारम्भिक डिजाइन तथा सेनाले बनाएको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ सर्भे र अलाइमेन्ट डिजाइनका आधारमा काम हुँदै आएको थियो ।
चार लेनमा निर्माणाधीन सडकको चौडाइ पहाडी भू–भागमा २५ मिटर र समथरमा २७ मिटर हुनेछ । खोकना, बुद्ने र निजगढमा गरी तीन वटा इन्टरचेन्ज र दुई विश्रामस्थल हुने पनि पाण्डेले बताए ।
खोकना क्षेत्रमा सिकाली मन्दिर र कोदेशमा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र जोगाउने गरी शुरुमा प्रस्तावित सडकको रेखाङ्कनमा केही संशोधन गरी नयाँ रेखाङ्कन प्रस्ताव गरिएको छ । पुल र सुरुङबाहेक ५५ दशमलव ५ किलोमिटर लम्बाइ रहने उक्त द्रुतमार्गको २५ दशमलव ४४ किलोमिटर सबग्रेड फर्मेशनसम्मको निर्माणको प्रगति शत प्रतिशत, १० किलोमिटर क्षेत्रमा ८० प्रतिशत, १६ किलोमटिर खण्डमा ५० देखि ८० प्रतिशत सम्मको प्रगति भएको सेनाले जानकारी दिएको छ ।
द्रुतमार्गका लागि हालसम्म जग्गा अधिग्रहणको कार्य ९६ प्रतिशत एवं रूख कटानको कार्य ९७ प्रतिशत सकिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।
उक्त आयोजनाका लागि चालू आवमा १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकले द्रुतमार्गको निर्माण अघि बढाउन नेपाली सेनालाई स्वीकृति दिने र आयोजनाको सडक रेखाङ्कनमा केही परिवर्तन गर्न पनि स्वीकृत दिने निर्णय गरेको थियो ।
डीपीआर स्वीकृत भएसँगै आयोजनाको कार्यले तीव्रता पाउने नेपाली सेनाले जनाएको छ । उक्त द्रुतमार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेनाले १० स्थानमा शिविर खडा गरेर काम गर्दै आएको छ ।
यसअघि उक्त दु्रतमार्गको ‘ट्र्याक’ पनि नेपाली सेनाले नै खनेको थियो । उक्त आयोजनालाई नेपाली सेनाले अवसर र चुनौतीका रुपमा लिएर काम गरिरहेको बताएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सर्वाधिक महत्वको आर्थिक रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा हेरिएको दु्रतमार्गको निर्माणले मुलुकको विकासमा कायाँपलट गर्ने विश्वास लिइएको छ । नारायण न्यौपाने/रासस
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...