फागुन ३०, २०८०
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेवापत सरकारले भन्सार नाकामा संकलन गर्दै आएको राजस्व अब अमलेखगञ्ज डिपोबाटै संकलन गर्ने भएको छ ।
पहिलो चरणमा डिजेल मात्रै पाइपलाइनमार्फत आयात गर्न थालेको निगमले राजस्व रकम अमलेखगञ्ज डिपोमा नै सरकारलाई तिर्ने भएको हो ।
निगमले हाल भारतीय ओयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट डिजेल खरिद गरेर नेपाली उपभोक्तासामु बिक्री गर्दासम्म प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ६५ पैसाका दरले सरकारलाई राजस्व दिँदै आएको छ । डिजेल आयात गर्दा भन्सार शुल्क २ रुपैयाँ प्रतिलिटर, सडक मर्मतसम्भार शुल्क २ रुपैयाँ प्रतिलिटर र पूर्वाधार कर (बुढीगण्डकी) शुल्क ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर निगमले लिँदै आएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ११ रुपैयाँ प्रतिलिटर, प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटर र मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क १ रुपैयाँ १५ पैसा लिँदै आएको छ । मूल्य स्थिरीकरण कोष शीर्षक बाहेकका सबै शुल्क भन्सार बिन्दूमा नै सरकारले लिँदै आएको थियो ।
मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि लिइने रकम भने इन्धन बिक्री भइसकेपछि निगमले लिने गरेको छ । निगम घाटामा गएको अवस्थामा उपभोक्तामा अतिरिक्त भार नपर्ने गरी मूल्य स्थिर राख्न अर्थात् मूल्य नबढाउनका लागि मूल्य स्थिरीकरण कोष खडा गरिएको हो । मूल्य स्थिरीकरण बाहेकको शुल्क बारास्थित अमलेखगञ्ज डिपोबाटै संकलन गरिने भएको छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भन्सारसँगको सहकार्यमा डिपोबाटै राजस्व संकलन गरिने बताए । उनका अनुसार भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पाइपलाइनमा २ वटा ‘फ्लो मिटर’ जडान गरिएका छन् । ‘भारतको रक्सौल नजिकै नुनियाँमा एउटा फ्लो मिटर र अमलेखगञ्जमा अर्को गरी २ वटा फ्लो मिटर जडान गरेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘ती मिटरले देखाएको परिमाण एकआपसमा भिडाएर राजस्व तिरिन्छ ।’ दुइटै मिटरले नेपालमा आएको डिजेलको परिणाम देखाउने र त्यसको आधारमा सरकारलाई राजस्व तिर्ने निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
आईओसीले नेपालमा पठाएको पेट्रोलियम पदार्थको भरपाई समेत हप्ता–हप्तामा पठाउने छ । भरपाईलाई पनि राजस्व संकलनको आधार मानिने निगमका अधिकारीको भनाई छ ।
निगमका आर्थिक प्रशासन प्रमुख नागेन्द्र साहले भारतको नुनियाँमा रहेको मिटरले देखाएको परिणाम नै नेपालको मिटरले पनि देखाउने र त्यसैको आधारमा राजस्व तिरिने बताए । ‘राजस्व तिर्नमा कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘नुनियाँको मिटरले जति रिड गर्छ त्यति नै हाम्रो मिटरले पनि रिड गर्छ र त्यसैको आधारमा राजस्व तिर्छौं ।’
भन्सार विभागले राजस्व संकलनमा कुनै समस्या नहुने जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरेले भारतको नुुनियाँमा रहेको फ्लो मिटर, अमलेखगञ्जमा रहेको फ्लो मिटर र आईओसीले निगमलाई पठाएको कारोबारको विवरण (भरपाई) आपसमा भिडाएर राजस्व संकलन गरिने बताए । ‘डिपोमा संकलन हुने राजस्व र भन्सारमा संकलन हुने राजस्व दरमा कुनै परिवर्तन हुँदैन,’ उनले भने ।
भन्सारका कर्मचारी राजस्व संकलन गर्ने निश्चित अवधिमा निगमको डिपोमा गएर अनुगमन गर्नेछन् । निगमका अनुसार विभागले राजस्व संकलन गर्ने अर्थात् निगमले राजस्व तिर्ने अवधि १–१ हप्ताको रहेको छ । यसअघि प्रत्येक दिन आयात हुने डिजेलको ट्यांकर भन्सारमा रोकेर राजस्व संकलन गरिँदै आएको थियो ।
राजस्व संकलनका लागि हप्ता–हप्तामा पठाएका भरपाईलाई आधार मानेपनि आईओसीलाई गरिने भुक्तानी १५–१५ दिनमा गरिने निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको आधारमा आईओसीले मूल्य पठाउँछ,’ प्रवक्ता गोइतले भने, ‘प्रत्येक ८ तारिख र २३ तारिखमा भुक्तानी गर्दै आएका छौं । त्यसमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । त्यसरी नै भुक्तानी गरिन्छ ।’
पेट्रोल र मट्टितेलबापत संकलन हुने राजस्व भने अझै पनि भन्सार बिन्दूबाटै संकलन हुनेछ । पेट्रोलको कारोबारबापत सरकारले भन्सार शुल्क १५ रुपैयाँ प्रतिलिटर, सडक मर्मतसम्भार शुल्क ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार कर (बुढीगण्डकी) प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ रुपैयाँ र १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण शुल्क लिँदै आएको छ । पेट्रोल बिक्रीबापत निगमले लिने मूल्य स्थिरीकरणको कोषको प्रतिलिटर ८५ पैसा बिक्रीपछि मात्रै लिने निगमले बताए । पेट्रोल र डिजेलको खपत बढ्दै गएपनि मट्टितेलको खपत न्यून रहेको निगमले जनाएको छ ।
निगमले पाइपलाइन सुरक्षाको लागि नेपाली सेनासँग छलफल थालेको छ । निगमका अमलेखगञ्ज डिपो प्रमुख प्रदीप यादवले नेपालतर्फ पाइपलाइनको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्ने भन्दै त्यसको विषयमा आवश्यक जानकारी गराउने गरी छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...