मलेसिया रोजगारी : शून्य लागतमा सम्झौता गर्न सफल मन्त्री विष्ट सिन्डिकेट तोड्न असफल !

काठमाडौं – विगत १५ महिनादेखि नेपाली कामदारका लागि बन्द गरिएको मलेसियाको ढोका आइतवारबाट खोल्ने सहमति भएको छ । मलेसियाको पुत्राजयमा दुवै देशको संयुक्त कार्यदलबीच चरणचरणमा भएको वार्ताले सकारात्मक निष्कर्ष दिएपछि मलेसियामा नेपाली कामदार जाने बाटो खुलेको हो ।

पुत्राजयमा यसअघि कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भयो । सहमतिपछि श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘नेपाल र मलेसियाबीच अक्टोबर २०१८ मा भएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । अब मलेसियामा नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरू सहज र कुनै लागतबिना नै जान सक्नुहुनेछ ।’

घिमिरेले मलेसिया रोजगारी बन्द भएर खोलेको विषय नभएको दाबी गरे । ‘यो बन्द भएको विषय होइन, नयाँ प्रक्रिया अनुसार जाने काम शुरू भएको मात्र हो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य परीक्षण पनि हाम्रो छलफलको एजेण्डा थियो । त्यसमा छलफल भयो । पहिल्यैदेखि स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका संस्थाले पनि काम गर्नेछन्, नयाँ संस्था थपिने बाटो पनि खुलेको छ ।’

नेपालले छनोट गरेका नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई मलेसियाले पनि आफ्नो प्रक्रियाबाट छनोट गर्ने घिमिरेले दाबी गरे । घिमिरेको नेतृत्वमा मलेसिया गएको नेपाली कार्यदलले मलेसियाको टोलीसँग ३ दिनसम्म छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा बायोमेडिकल प्रणालीसँग आवद्ध भएका ३६ स्वास्थ्य संस्थाले तत्काल काम थाल्ने, नेपालको श्रम मन्त्रालयले छनोट गरेका थप ८६ वटा संस्थालाई मलेसियाले पनि निरीक्षणपश्चात् स्वीकृति दिने जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो । विवादित रहेको स्वास्थ्य परीक्षणको विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएपछि नेपालका घिमिरे र मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयका नीति विभागकी प्रमुख बेट्टी हसनले संयुक्त हस्ताक्षर गरे । यससँगै मलेसिया रोजगारी खुलाउने १५ महिना लामो कसरतले मूर्त रूप पाएको छ ।

सहमति भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले आइतवारदेखि मलेसिया रोजगारी खुल्ने जानकारी गराए । ‘गत वर्षदेखि बन्द रहेको नेपाली श्रमिकको मलेसिया डेस्टिनेसन आज भएको द्विपक्षीय सहमति अनुसार आगामी आइतवारबाट खुल्ने भएको छ,’ उनले भने ।

श्रममन्त्री बिष्टले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत खुशीयाली बाँडे । ‘आज सम्पन्न नेपाल–मलेसिया बीचको संयुक्त वार्ता टोलीको सहमतिले मलेसिया रोजगारीमा जानेका लागि बाटो खुला गर्ने आधार तयार भएको छ,’ उनले फेसबुकमा लेखे ।

यसरी भएको थियो मलेसिया बन्द

मलेसिया जाने कामदार राज्यकै विभिन्न तहको संरक्षणमा रहेका गैरकानूनी संस्थाबाट ठगिएको जानकारी मन्त्री बिष्टलाई पहिल्यैदेखि थियो । मलेसिया जानेसँग गैरकानूनी रूपबाट अर्बौं रूपैयाँ उठाइने गरेको विषयमा उनी जानकार थिए ।

मलेसिया जाने कामदारले गैरकानूनी संस्था भिसा लुअर नगरा (भीएलएन)का नाममा करीब २ अर्ब, बायोमेट्रिकका नाममा १ अर्ब, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्सका नाममा ६६ करोडभन्दा बढी, माइग्राम्सका नाममा ७२ करोड, वन स्टप सेन्टरका नाममा ६६ करोडभन्दा बढी तिरेका छन् ।

२०७० सालदेखि मलेसिया जाने कामदारबाट अनाधिकृत रूपमा शुल्क उठाउन शुरू गरिएको थियो । त्यतिबेला श्रममन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने थिए । त्यसपछि श्रम मन्त्रालयमा पटक–पटक नेतृत्व फेरियो तर कुनै पनि मन्त्रीले यस विषयमा ‘बोल्ड’ कदम चाल्न तयार भएनन् ।

त्यसपछि श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले नमूना परियोजना अन्तर्गत मलेसिया जाने कामदारका लागि बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरे । ६ महिनाका लागि लागू गरिएको संयन्त्र त्यसपछि झन् झाँगिदै गयो । त्यसपछि मन्त्रालयमा मन्त्रीका रूपमा आएका दीपक बोहोरा, सूर्यमान गुरुङ र फरमुल्लाह मन्सुरले लुटतन्त्रलाई चुपचाप हेरिरहे ।

श्रममन्त्री भएपछि मन्त्री बिष्टले सिन्डिकेटलाई जसरी पनि तोड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । अन्ततः जेठ २ गते मलेसिया जाने श्रमिकका लागि पूर्ण रूपमा श्रम स्वीकृति बन्द गरियो ।

मलेसियासँगको श्रम सम्झौता

२०७५ जेठ २ गतेदेखि नेपालीले मलेसियाका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति पाएनन् । श्रमका क्षेत्रमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहे । नेपाली कामदार रोकिएको विषयले मलेसियामा पनि चर्चा पायो ।

मन्त्री बिष्टकै पहलमा गत कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच काठमाडौंमा श्रम सम्झौता भयो । श्रम सम्झौतालाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ‘कोशेढुंगा’का रूपमा चित्रण गरेका थिए । सन् २००२ देखि नेपाली श्रमिक लैजान थालेको मलेसियासँग भएको पहिलो र ऐतिहासिक श्रम सम्झौताले चारैतिरबाट वाहवाही बटुल्यो ।

श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरान नेपाल आएका थिए । बिष्टले आफ्ना मलेसियाली समकक्षीसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि भने, ‘यो समझदारी पत्रले श्रमिक लिने र पठाउने दुवै देशलाई रोजगारीको क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नेछ । यो ऐतिहासिक सम्झौता नेपाल र मलेसियाबीच श्रम आदानप्रदान गर्ने क्षेत्रमा एउटा कोशेढुंगाका रूपमा रहनेछ ।’

नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौताले चारैतिरबाट प्रशंसा बटुल्यो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले पनि सम्झौता ऐतिहासिक र श्रमिकको पक्षमा रहेको टिप्पणी गरे ।

शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउनु आम नेपाली श्रमिकका लागि पनि खुशीको खबर थियो । धेरै सञ्चारमाध्यमले अब मलेसिया जान चाहनेका लागि अवरोध हटेको टिप्पणीसहित समाचार प्रकाशित गरे ।

मलेसिया जान चाहेका नेपाली युवामा सम्झौताले ल्याएको खुशी भने धेरै दिन टिक्न सकेन । ऋणधन गरेर मलेसिया जाने जोहो गरिरहेका गरीब नेपालीले औंलामा दिन गन्न शुरू गरे, त्यसपछि हप्ता गने अनि महिना पनि गन्न शुरू गरे तर अहँ मलेसिया खुलेन ।

मलेसिया नखुल्नुको कारण : स्वास्थ्य परीक्षण संस्थामा देखिएको विवाद

सम्झौतामा सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण तथा सुरक्षा जाँच बापतको रकम रोजगारदाता कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि लामो समयसम्म सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन । यसका पछाडि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था छनौटको विवाद रहेको व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको दाबी छ ।

‘पहिलादेखि नेपालमा ३६ वटा स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाहरू छन्, भविष्यमा थपघट गर्न सकिने गरेर तत्काल काम सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो,’ केही दिन अगाडि लोकान्तरसँग कुरा गर्दै गुरुङले भनेका थिए, ‘मेडिकलको कारणले मलेसियाको रोजगारी रोकिराख्नु जरुरी छैन ।’

तर श्रममन्त्री बिष्टले सिण्डिकेट खारेज गर्ने भन्दै नयाँ स्वास्थ्य संस्था छनौट गर्ने प्रक्रियाको शुरूआत गरे । जसअनुसार १ सय २२ स्वास्थ्य संस्थालाई अनुगमनपश्चात् मन्त्रालयले छनौट गर्‍यो तर थपिएका ८६ संस्थालाई मलेसियाले मान्यता दिन आनाकानी गरिरह्यो । मलेसिया रोजगारी लामो समय यसै जञ्जालमा फस्यो ।

मलेसिया सरकारबाट इजाजत प्राप्त एजेन्सी बेस्टिनेटले मापदण्ड बनाएर नेपालमा ३६ वटा स्वास्थ्य परीक्षण संस्था छनोट गरेको थियो । कात्तिकमा श्रम सम्झौता भएको ४ महिनापछि अर्थात् गत चैतमा मलेसियाले नेपाललाई स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पठाएको थियो । मापदण्ड अनुसार नेपालले पुराना ३६ सहित जम्मा १ सय २२ वटा स्वास्थ्य परीक्षण संस्था छानेको छ ।

थपिएका ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आगामी नोभेम्बरमा मलेसियाले अनुगमन गरेपश्चात मापदण्ड पुगेकालाई स्वीकृति दिने गरी तत्कालका लागि ३६ वटै स्वास्थ्य परीक्षण संस्था कार्यन्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ तर मन्त्रालयले थप्न खोजेका ८६ स्वास्थ्य संस्थालाई पछिल्लो सम्झौतामा समेत मलेसियाले निःशर्त स्वीकारेको छैन ।

शून्य लागतमा कामदार पठाउन सफल बिष्ट सिन्डिकेट तोड्न असफल !

आइतवार मलेसिया खुल्ने चर्चासँगै मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको सिन्डिकेट तोड्न मन्त्री विष्ट असफल रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

‘मन्त्रालय सम्हालेदेखि उहाँले मलेसियाका सन्दर्भमा दुईवटा विषयमा फोकस गरिरहनुभएको थियो,’ श्रम मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो मलेसिया जाने नेपाली कामदारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपार्ने र अर्को स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको सिन्डिकेट तोड्ने ।’

गत कात्तिकमा भएको श्रम सम्झौताले कामदारलाई शून्य लागतमा लैजाने प्रावधानको सुनिश्चितता गर्‍यो भने स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको ३६ वटा संस्थाको सिन्डिकेट भने तत्काल तोडिने सम्भावना देखिएको छैन ।

बिहीवार दुवै देशको संयुक्त कार्यदलले तत्काल ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले काम गर्ने र मलेसियाको निरीक्षणपश्चात थप ८६ वटा संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वीकृत गर्न सकिने सहमति गर्‍यो ।

‘मन्त्रालयले छनोट गरेका ८६ नयाँ स्वास्थ्य संस्थाले मलेसियाको अनुगमन र निरीक्षणपछि काम गर्नेछन्,’ मन्त्रालयको दाबी छ, ‘स्वास्थ्य परीक्षण सिन्डिकेट पनि बिस्तारै तोडिने क्रममा छ । यसलाई मन्त्री बिष्टको असफलतासँग जोड्नु राम्रो होइन ।’

नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई स्वीकृति दिने विषयमा मलेसिया शुरूदेखि नै अनुदार देखिन्थ्यो । भदौको दोस्रो साता नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पुरानै प्रक्रियालाई कायम गर्न आग्रह गर्‍यो । त्यसअघि पनि बारम्बार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर यसअघि मान्यता पाएका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसार थपघट गर्दै जान सकिने प्रस्ताव गर्ने गरेको थियो ।

बन्द भएपछि पनि गए ६० हजार कामदार

लोकान्तरले गत भदौ १८ गते ‘मलेसिया विवादमा श्रममन्त्री : १५ महिनासम्म जुहारी, गुम्यो हजारौंको रोजगारी’ शीर्षकमा खोज सामग्री प्रकाशित गरेको थियो । लोकान्तरको समाचार सामग्रीमा मलेसिया बन्द भएयता १८ हजार १ सय ४७ जनाले मलेसिया जानका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिएको तथ्य खुलासा गरेको थियो ।

श्रमिकले खारेज गरिएकै संयन्त्रलाई पैसा बुझाएर श्रम स्वीकृति लिएका थिए । बाहिर हल्ला भएजस्तो मलेसिया जाने प्रक्रिया रोकिएको रोकिएको थिएन । ती १८ हजार नयाँ कामदारको पासपोर्टमा भिसा लगाउने काम गत वर्षको जेठ २ गते नै खारेज गरिएको भनिएको ‘भीएलएन’ले गर्‍यो ।

बन्द भएको मलेसिया १८ हजार कामदारका लागि किन खुल्यो भन्ने प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ भने न त मन्त्रालयले दिएको छ, न त व्यवसायीले नै । लोकान्तरको सम्पर्कमा आएका भीएलएनसँग सम्बन्धित एक व्यवसायीले भीएलएनको कानूनी वैधता कायमै रहेको दाबी गरे । ‘सोही संयन्त्र अनुसार कलिङ भिसा आएका कामदारहरूले श्रम स्वीकृति पाएका हुन्,’ उनको भनाइ थियो ।

नयाँसहित पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ६० हजार रहेको मन्त्री बिष्टले एक अन्तर्वार्तामा खुलासा गरिसकेका छन् ।