नेपालको कालापानीमा भारतको नाङ्गो अतिक्रमण

बोर्णबहादुर कार्की
बोर्णबहादुर कार्की

वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका कार्की लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।

भारत सरकारले नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसम्मको ठूलो नेपाली भूभाग आफ्नो नक्साभित्र पारेर नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि नाङ्गो अतिक्रमण गरेको छ ।

ती क्षेत्र नेपालको भूभागमा भएको थाहा जानकारी हुँदाहुँदै भारत सरकारले आफ्नो नक्साभित्र पार्नु आपत्तिजनक र निन्दनीय कुरा मात्रै होइन, भारत सरकारको द्यृष्टतापूर्ण कार्य नेपालमाथिको ठाडो आक्रमण हो । 


Advertisement

नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली स्वाभिमानमाथि निरन्तररुपमा अतिक्रमण गर्दै आएको गम्भीर आरोप भारत सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । यो नक्सा काण्डले भारत सरकारले आफूलाई नेपाल र नेपाली विरुद्धको सत्रुपंक्तिमा खडा गरेको छ । यो नक्सा काण्डले नेपालीको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानी भावनामा गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ ।

मातृभूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालोपानीको विषयमा तथ्यगत जानकारी लिने र मातृभूमी कसरी बचाउने चासो र चिन्ता आमनेपाली जनतामा ‘दिन दुई गुना रात चार गुना’ बढिरहेको छ । नेपाल–अंग्रेज युद्ध र सन्धि हुनुभन्दा अघि नेपालको भूगोल पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम सतलजसम्म रहेको  निर्विवाद तथ्य हो ।


Advertisement

नेपाल–अंग्रेजबीच भएको युद्धपछि सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा नेपालले पूर्वपश्चिम र दक्षिणका केही महत्त्वपूर्ण भूभाग गुमाएको हो । ती नेपाली भूभाग अंग्रेज साम्राज्यवादको अधिनमा गएका हुन् । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएसँगै अंग्रेजले लिएको नेपाली भूभाग नेपालको हुने र ती भूभागमा भारतको कुनै प्रकारको अधिकार नरहने निर्विवाद थियो । 

भारत सरकारले नेपाली भूभाग कब्जा गरेको थिएन । अंग्रेज सरकारले साम्राज्यवाद विस्तारको क्रममा नेपाली भूभाग ब्रिटिश साम्राज्य अन्तर्गत राखेकोसम्म थियो । अंग्रेजले आफ्नो साम्राज्यवाद विस्तारको क्रममा जे–जति अर्को देशको भू–भाग लिए, ती भू–भाग ब्रिटिशहरूले छोडेपछि जुन देशका थिए, तिनीहरूकै हुने कुरा निर्विवाद छ ।

ब्रिटिशहरूले भारत परित्याग गरिसकेपछि नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धिको दफा ८ ले नेपाल र ब्रिटिश–इण्डियासँग भएका सम्पूर्ण सन्धिसम्झौताले खारेज गरेको छ । यसबाट नेपाल–अंगे्रजबीच भएको सुगौली सन्धि खारेज भई नेपालको पश्चिम सिमाना सतलज, पूर्वी सिमाना टिस्टा र दक्षिण सिमाना गंगा कायम हुने हो । यो वैधानिक आफ्नो भू–भाग आफ्नो भोगचलनमा ल्याउन सरकारी स्तरबाट प्रयास नभएपनि नेपाली जनताबाट निरन्तर आवाज उठ्दै आएको छ ।

अंग्रेजहरूले कब्जा गरेको नेपाली भूभागलाई सम्मानपूर्वक फिर्ता गर्नु राजनीतिक र नैतिक दायित्व भारत सरकारको हो । यस्ता नेपाली भूभाग फिर्ता नगर्नु बरु उल्टो सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेका धेरै नेपाली भू–भागलाई विभिन्न तरिकाले भारत सरकारले अतिक्रमण गर्दै आएको छ । त्यसमध्येको भारत सरकारले मिचेको ठूलो भूभाग सुस्ता र कालापानी नै हो । 

भारत सरकारले आफ्नो नयाँ नक्साभित्र पारेको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको रहे/भएको नेपाल–अंग्रेजबीच भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले प्रष्ट गरेको छ । सन्धिको दफा ५ मा महाकाली नदी सिमा नदी भएको उल्लेख गरिएको छ । लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदी नै नेपाल–भारतबीचको सिमाना रहेको तथ्य कसै गरेपनि छोप्न सकिँदैन । सन्धिले निर्धारण गरेको सीमालाई उल्लंघन गर्दै नेपाली भूभाग भारत सरकारले आफ्नो नक्साभित्र बदनियतका साथ घुसाएको प्रस्ट रुपमा देखिन्छ । भारत सरकारले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग मिच्न थालेको सन् १९५२ (विक्रम संवत् २००९) देखि हो । २००७ पछिको नेपालको अस्थिर राजनीतिबाट अनुचित लाभ उठाउँदै भारत सरकारले यसरी नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्न शुरूवात गरेको पाइन्छ । 

नेपालको अनुमति विना नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सरकारले सैनिक क्याम्प राखेको सन् १९६२ देखि हो । यही नेपाली भूभागबाट भारतीय सेनाले चीनविरुद्ध युद्ध गरेको थियो । पञ्चायतकालभर भारतीय सरकारद्वारा मिचिएको भू–भागका सम्बन्धमा विवाद उठेको होइन । त्यतिबेलाका सरकारले कालापानी अतिक्रमणबारे स्थलगत अध्ययन टोली गठन गरेको तर भारतीय सरकारको दबाबमा कुनै कारबाही भएन । यसक्रममा २०३० सालमा गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम रेग्मी, २०३८ सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिकानाथ ढुंगेल र २०४५ सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीले गृह मन्त्रालयमा नेपाली भूमि कालापानी अतिक्रमणको प्रतिवेदन दिएको पाइन्छ ।  

भारत सरकारको हर्कतविरुद्ध आमनेपाली जनतादेखि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति एकठाउँमा उभिएका छन् ।

नेपाली भूमि कालापानी भारत सरकारद्वारा अतिक्रमण भएको जानकारी र चर्चा आमजनताबीच २०४६ सालको परिवर्तनपछि भएको हो । २०४६ सालपछि भारत सरकारको अनुचित दबाब र प्रभावमा नेपाली राष्ट्रिय हित विपरीतका सन्धिसम्झौता गर्न नेपाल सरकारलाई बाध्य पारियो । यस क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग विवादस्पद टनकपुर सन्धि गरे । यो सन्धिको विरोधको सिलसिलामा कालापानी सीमा अतिक्रमणको विषय पनि आमनेपाली जनताबीच गम्भीर छलफलको विषय बनेको हो ।

कालापानी अतिक्रमणको विषयलाई संस्थागत रुपमा २०५८ सालदेखि प्रश्न उठ्न शुरूवात भएको थियो । महाकाली संरक्षण समिति कञ्चनपुर–कैलालीले पहिलोपल्ट सशक्त आवाज उठाएकोमा महाकाली सन्धि (२०५२) पछि त यो विवादले विस्फोटक रुप लियो । महाकाली सन्धि र अतिक्रमित कालापानीविरुद्ध तत्कालीन एमालेले राष्ट्रियताको पक्षमा ऐतिहासिक भूमिका निभाएको स्मरणीय छ । मदन भण्डारीको रहस्यमय जीप दुर्घटनापछि एमाले नेतृत्व राष्ट्रियताको अडानबाट विचलित मात्र भएन, महाकाली सन्धिको मतियार बन्दै सन्धि अनुमोदन गर्न निर्णायक भूमिका पनि निभायो । आमजनताको चर्को दबाब र विरोध धान्न नसकेर सन्धिका त्रुटि सच्याउने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न बाध्य भयो । 

तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन भयो । समितिले कालापानी क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन पनि दियो । कालापानीको नेपाली भूभाग भारत सरकारद्वारा मिचिएको चर्को जनविरोधबीच भएको आईके गुजरालको नेपाल भ्रमण (२०५४ साल) को क्रममा कालापानी लगायतका सीमा समस्या सुल्झाउन संयुक्त प्राविधिकको टोली गठन गर्ने सहमति भयो । नेपाल र भारतबीच आधिकारिक रुपमा सीमा विवाद छलफलको विषय बन्यो । 

आमजनतादेखि सम्पूर्ण राजनीति शक्ति एकै ठाउँमा उभिएर समान भारत नीति बनाउन र राष्ट्रिय हितको संरक्षणको लागि भारतसँग जुध्न तयार नभएसम्म भारत सरकारबाट हुने अतिक्रमणको प्रतिरोध गर्न सकिँदैन । 

यसपछि कालापानीको सीमा अतिक्रमणको मुद्दा निरन्तर उठ्न थाल्यो । २०५५ सालमा कोलम्बोको सार्क सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले कालापानी नेपालको भूभाग भएको नक्सा र अभिलेख भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपायीसँग राखेको समाचार चर्चामा रह्यो । भारतीय विदेश मन्त्रीले २०४६ सालमा गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा कालापानी लगायतका सीमा विवाद प्राविधिकद्वारा छानबिन गर्ने सहमति भएपनि कार्यान्वयन भएन । २०५७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको भारत भ्रमणको क्रममा पनि सीमा विवाद सन् २००२ सालमा टुंग्याउने नेपाल र भारतबीच सहमति भएपनि भारत सरकारकै कारणले ठोस उपलब्धी भएन ।

वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा सीमा विवाद सुल्झाउने उल्लेख छ । २०६४ जेठ २९ गते नयाँदिल्लीमा बसेको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकले कालापानी र सुस्ताबारे प्रमाण आदानप्रदान गर्ने सहमति भएपनि खास उपलब्धी भएन । यसै अवस्थामा २०७२ जेठ १ गते भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक र च्याङ्ला भञ्ज्याङ व्यापारिक नाका बनाउने आपत्तिजनक सम्झौता भयो । यसरी निरन्तर रुपमा भारत सरकारले नेपालको कालापानीको भूभाग मिच्ने दुस्प्रयास गर्दै आएको सर्वविदितै छ । 

नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक आफ्नो नक्सामा भारत सरकारले समावेश गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सिङ्गो नेपाल आन्दोलित भइरहेको छ । भारत सरकारको हर्कतविरुद्ध आमनेपाली जनतादेखि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति एकठाउँमा उभिएका छन् ।

नेपालीबीचको यो अभूतपूर्व एकताले नेपाली राष्ट्रियता र स्वाभिमान पहाडझै खडा भएको छ तर भारत सरकारले आफ्नो मिचाहा प्रवृत्तिबाट हत्तपत्ति पछि नहट्ने संकेत गरेको छ । बिहीवार भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश प्रवक्ताले आफ्नो नक्सा ठीक भएको अभिव्यक्तिले यही कुराको पुष्टि हुन्छ ।

भारत सरकारले २०७२ सालमा लगाएको नाकाबन्दीबाट बिग्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्धमा क्रमशः सुधार हुँदै आएकोमा नक्सा काण्डले पुनः पहिलेकै स्थितिमा पुर्‍याइदिएको छ । यस अवस्थामा भारतको नियत के हो र अब नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता बचाउन के गर्नुपर्छ गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

भारत सरकारको विगतदेखि वर्तमानसम्मको नेपालप्रतिको नियत र व्यवहारको तथ्यपरक विश्लेषण गरेर बनाइने तत्कालीन तथा दीर्घकालीन राष्ट्रिय नेपाल नीतिबाट मात्र मुलुकको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता बचाउन सकिने छ । अंग्रेज उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै भारतीय सरकारले औपनिवेशिक नेपाल नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्ने नेपाली जनसंख्यामा भारतीय नागरिकको घुसपैठ गराउनेदेखि नेपाली राजनीतिलाई पूर्णरुपमा आफ्नो कब्जामा राख्ने भारत सरकारको विगत र अहिलेसम्मको व्यवहारबाट यहीँ कुराको पुष्टि हुन्छ ।

२००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको चेक पोस्ट राख्ने र तत्कालीन राजा त्रिभुवनको निजी सचिव गोविन्द नारायणलाई तोक्ने, २००९ सालमा नागरिकता ऐन बनाउन नेपाललाई बाध्य पारेर भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिलाउने र सीमा पिल्लर गायब गरेर नेपाली भूभाग मिच्ने आदि भारत सरकारका आपत्तिजनक कार्य यसका उल्लेखनीय उदाहरण हुन् ।

भारत सरकारले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्ने नीतिलाई षड्यन्त्रपूर्ण र खतरनाक ढंगले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । नेपाली राजनीतिक शक्तिबीच योजनाबद्ध ढंगले द्वन्द्व सिर्जना गरी अस्थिरता खडा गर्ने अनि आफ्नो अनुचित स्वार्थ पूरा गर्ने भारत सरकारको मूल नेपाल नीति रहेको अब प्रस्ट हुँदै गएको छ । २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म र माओवादी जनयुद्धदेखि हालसम्म भारत सरकारले नेपाली राजनीतिमा खेलेको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले यहीँ कुराको पुष्टि हुन्छ ।

जबसम्म यो षड्यन्त्रपूर्ण नेपाल नीतिमा भारतीय सत्ताको परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हित सधैं जोखिमपूर्ण र संकटग्रस्त भइरहने घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । यो नक्सा काण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनता र राष्ट्रिय शक्तिको चेतलाई खुलाइदिएको छ । अनुदारवादी भारतको नेपाल नीति पर्दाफास भएको छ । आमजनतादेखि सम्पूर्ण राजनीति शक्ति एकै ठाउँमा उभिएर समान भारत नीति बनाउन र राष्ट्रिय हितको संरक्षणको लागि भारतसँग जुध्न तयार नभएसम्म भारत सरकारबाट हुने अतिक्रमणको प्रतिरोध गर्न सकिँदैन । 

सम्पूर्ण नेपालीलाई यो नक्सा काण्डले एकजुट हुने ऐतिहासिक अवसर जुटाइदिएको छ । आपसी मतभेदलाई थाती राखेर मुलुकको अतिक्रमित भूगोल बचाउने राष्ट्रिय दायित्व आत्मसात गरौं, यही नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्