परम्परागत पेशालाई निरन्तरता दिँदै आएका आदिवासी जनजातिलाई सरकारले लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायमा सूचीकृत गरेको छ । लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका  १० जातिले सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्दै आएका छन् । 

ती लोपोन्मुख जातीमा राजी, राउटे, कुसुण्डा, हायु, किसान, लेप्चा, मेचे, कुशवाडिया, सुरेल, वनकरिया पर्दछन् । सरकारले उनीहरुलाई  प्रतिव्यक्ति रु तीन हजारका दरले मासिकरूपमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्दै आएको छ ।

 लोपोन्मुख सीमान्तकृत समाज उत्थानका केन्द्रीय अध्यक्ष लालबहादुर राजी कर्णाली प्रदेशमा बढी लोपोन्मुख, सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय बसोबास गर्ने भएकाले सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्छन्। उनी भन्छन्, 'कर्णाली प्रदेशका  ती तीनै  समुदायले विविध  समस्या भोग्नुपरेको छ ।' 

अध्यक्ष राजी लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिको शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबीको अवस्थालाई अध्ययन गरी सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्छन्।  

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट जिल्लामा उनीहरु प्राय एक समुदायमा बस्छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा असमान व्यवहार गरेको गुर्भाकोट नगरपालिकाका बोटे समुदायका स्थानीय महिला कमला बोटेले गुनासो पाेखे। उनी भन्छन्, 'एउटै समुदायमा बस्ने लोपोन्मुख भन्दा सीमान्तकृतको अवस्था विकराल छ, तर हामी नै भत्ता पाउनबाट बञ्चित छौँ ।'

सोही नगरपालिकाका पविदेवी बोटे भन्छन्, 'राज्यले एकै समाज, समुदायमा बस्ने उस्तै अवस्था भएका कोहीलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिनु र कसैलाई बञ्चित गर्नु के विभेद होइन र ? हामी बोटेहरु सबै कुरामा पछाडि छौँ ।'

बराहताल गाउँपालिका–४ सुर्खेतका वडा सदस्य जुल्फे राजीले लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक जातिकाबारेमा नीतिगत तहमा धेरै कुरा गरिए पनि कार्यान्वयन तहमा प्रभाव नदेखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यकहरु नै नगण्य मात्रामा छन् । गाउँसभामा राखेका हाम्रा आवाजहरु नै कम सुनिन्छन् ।'