सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मुलन नीति ल्याएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघि सारेको नीतिलाई सोमवार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

नीति अनुसार चालू आर्थिक वर्षदेखि नै छाउपडी प्रथा उन्मुलनको लागि विभिन्न अभियान कडाइका साथ लागू गरिने जनाइएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले कुप्रथाको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथालाई हटाउन गाउँगाउँमा जनचेतनामूलक अभियान चलाउने बताए । छाउगोठ पूर्णरुपमा हटाउने बताउँदै मन्त्री सुवेदीले कसैले कानून विपरीत कार्य गरे कडा कारवाही गर्ने समेत चेतावनी दिए । प्रदेशको अछाम सहितका जिल्लामा छाउगोठ हटाउने कार्य जारी राखिएको जनाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन माघ ६ गतेदेखि शुरू हुने निर्णय गर्दै विभिन्न ऐनहरूलाई स्वीकृति प्रदान गर्नुको साथै केही विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको हो । मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ११ बमोजिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिनुको साथै साझेदारी व्यवसायी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा सो बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने, कोल्ड स्टोर, कोल्ड चेम्बर र राइपेनिङ चेम्बर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ लाई स्वीकृत गरिएको छ ।

प्राकृतिक विपदबाट कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायको क्षेत्रमा पुुर्‍याएको क्षतिमा राहत प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ लाई स्वीकृत गर्नुको साथै प्रदेशस्थित अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश २०७५ लाई संशोधन गर्ने र प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधिको मस्यौदा २०७६ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।