सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली २०८० को खारेजीको माग गर्दै परेको रिट नै खारेज गरिदिएको छ ।

नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले विज्ञापन एजेन्सीहरुको हकहितमा कुनै प्रतिकुल असर नपुर्‍याएको भन्दै अदालतले उक्त नियमावली खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

साथै विद्युतीय खरिद प्रणाली  सञ्‍चालन निर्देशिका २०८० मा रहेको सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरिद गर्ने संस्थाले खुल्ला रुपमा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता वा प्रस्ताव आव्हान गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई भने अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

राष्ट्रिय विज्ञापन संघका तर्फबाट अधिवक्ता सविन पोखरेलले दायर गरेको रिटमा पुस २० गते सुनुवाई गर्दै भएको फैसलाको पूर्ण पाठ केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

उक्त फैसलामा विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका- २०८० को दफा ५ (१) मा रहेको विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत 'मात्र' भन्ने शब्द तथा दफा ४५ मा रहेको अन्य माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३को दफा १४ समेतको प्रतिकूल देखिएकोले उक्त निर्देशिकाको दफा छ को 'मात्र' भन्ने शब्द र दफा ४५ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको उल्लेख छ ।

यस आदेशसँगै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अबलम्बन गर्दा पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नु अनिवार्य भएको छ ।

साथै उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने र विज्ञापन व्यवसाय थप व्यवस्थित हुने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

संघले विज्ञापन बोर्ड खारेजीको माग गरेको जिकिर निरर्थक रहेको समेत अदालतको फैसला छ ।

विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम विज्ञापन व्यवसायलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली २०८० तयार भएकाले रिट निवेदकको माग बमोजिमका संशोधित व्यवस्था बदर गरिरहनु नपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशमा भनिएको छ ।