फागुन २८, २०८०
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
जम्मु–कश्मीर त्यति सामान्य विषय त हुँदै होइन । यसको जन्म पनि असामान्य थियो र अहिले पनि अवस्था जटिल नै छ । यसले कहिल्यै पनि न त भारत, न त पाकिस्तानसँग जोडिन चाह्यो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा कश्मीरका राजा हरि सिंह थिए । उनी आफ्नो राज्य सधैं स्वतन्त्र रहोस् भन्ने चाहन्थे । तर मुसलमानहरूको बाहुल्य भएको हुनाले र पाकिस्तान आफैं मुसलमानबहुल देश हुनाले ऊ कश्मीर आफ्नो हिस्सा बनोस् भन्ने चाहन्थ्यो ।
फलतः पाकिस्तानले आक्रमण शुरू गर्यो । त्यहीबेला पाकिस्तानको दबाब सहन नसकी राजाले भारतमा सम्मिलित हुने निर्णय गरे, कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने शर्तमा । त्यतिबेलासम्म पाकिस्तानले युद्ध गर्दै धेरैजसो भूभागमा कब्जा पनि गरिसकेको थियो । त्यसैलाई अहिले पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीर भनिन्छ । चीनले कश्मीरको केही हिस्सा लियो अक्साई चीन भन्दै । यसरी दुई देशबीचको राजनीतिक दाउपेचले जम्मु–कश्मीर सधैं चपेटामा परिरह्यो ।
पछिल्लो घटनाक्रमले देखाउँछ– भारत यसलाई पूर्णतः आफ्नै हिस्सा बनाउन चाहन्छ । सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीको विशेष पहलमा भारतको संविधानबाट धारा ३७० र ३५क हटाउनुले यही संकेत गर्छ ।
यो खासै ठूलो कुरा त होइन । धारा ३७० मात्र एउटा माध्यम थियो कश्मीरलाई भारतसँग जोडेर राख्नका लागि । अहिले त्यही संविधानले कश्मीरलाई दिएको विशेष दर्जा झिकेको मात्र हो ।
धारा ३७० मार्फत कश्मीरले आफ्नै कानून बनाउने अधिकार पाएको थियो, आफ्नै झण्डा राख्न पाउँथ्यो र केन्द्र सरकारका तीनवटा मात्र प्रावधान त्यहाँ लागू हुन्थे । ती प्रावधान हुन्– परराष्ट्रनीति, सञ्चार र आन्तरिक सुरक्षा । अरू धेरैजसो कानूनका प्रावधानहरू पूरै भारतमा लागू हुन्थे जम्मु र कश्मिर बाहेक । अब त्यो अवस्था रहेन ।
तर एउटा जटिलता भने अवश्य छ ।
धारा ३७० मा ‘राष्ट्रपतीय आदेशमार्फत जम्मु–कश्मीरको विधानसभासँग सल्लाह र समझदारीमा यस प्रावधानलाई हटाउन पनि सकिनेछ’ भनेर लेखिएको थियो । तर कश्मीरमा अहिले त्यहाँको विधानसभा छैन ।
राष्ट्रपति शासन लागू गरिएको अवस्था छ । अनि यो निर्णय केन्द्र सरकारले लिँदै गर्दा प्रतिपक्षले के आरोप लगाएको छ भने विना कुनै छलफल र बहस यसलाई लागू गर्नु गैरकानूनी हो ।
त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा यसबारे रिट दायर हुँदा अदालतले यसलाई गैरकानूनी ठहर गरिदिने सम्भावना छ । अनि अर्को कुरा के भने अहिले भारतले कश्मीरलाई एउटा राज्य (स्टेट) नभई केन्द्रशासित प्रदेश (युनियन टेरिटोरी) को मान्यता दिएको जनाएको छ । एउटा राज्यमा निहित अधिकारहरू युनियन टेरिटोरीसँग हुँदैनन् । केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने हुनाले त्यहाँको प्रजातन्त्र केही संकुचित हुनेछ । अहिले संकटकाल लगाएर त्यहाँको स्थिति नियन्त्रण गर्न खोजिए पनि अन्ततः कालान्तरमा जनताद्वारा त्यसको विरोध नहोला भन्न सकिन्न ।
विश्व घटनाक्रमहरूलाई नियाल्ने हो भने इजरायल र प्यालेस्टाइनमा जुन सेटलमेन्ट भइरहेका छन्, त्यस्तै स्थिति अहिले कश्मीरमा देखिन्छ । तर त्यसको नतिजा शुभ देखिन्न । सत्तारूढ भाजपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा कश्मीर मुद्दाबारे जुन वाचा गरेको थियो, त्यो पूरा गरेको छ । यसले भाजपा कश्मीरमा स्थिरता चाहन्छ भन्ने संकेत देखिएको छ ।
तर पाकिस्तानले दुई देशबीचको सबै व्यापार तथा अन्य सम्झौता रद्द गरेको र आफ्नो राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाएको समाचार पढ्न पाइएको छ । अनि भारत र पाकिस्तानबीच चल्ने सम्झौता एक्सप्रेस नामक रेलसेवा पनि बन्द गरेको र कथंकदाचित् युद्ध गर्नुपरे आफू पछि नहट्ने जनाएको छ ।
दुवै देशसँग उत्तिकै मात्रामा परमाणुशक्ति छ । युद्ध भइहाल्यो भने युद्धले जम्मु–कश्मीरको अवस्था झन् बिगारिदिनेछ । कुनै पनि किसिमको सैन्य कारवाहीबाट भौतिक क्षति मात्र हुने छैन । सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणको पनि ज्यान जानेछ । तसर्थ विश्वसमुदायले पनि कुनै न कुनै किसिमको मध्यस्थता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
समग्रमा हेर्ने हो भने केही प्राविधिक गडबडी हुँदाहुँदै पनि, बाँकी सबै कुरा ठीक भइदिए जम्मु–कश्मीरको लागि यो फाइदाजनक छ । त्यहाँको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने आशा सबैतिर गरिएको छ । विश्वविद्यालय, पर्यटन, उद्योग आदिमा बाह्य लगानी र व्यापारमा बाह्य प्रवेशले राज्यको अर्थतन्त्र मजबूत बन्नेछ । जम्मु–कश्मीरमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम रहिरहोस् ।
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...