कोरोना संकटका बेला नेपालीलाई यसरी दिन सकिन्छ स्वदेशमै रोजगारी

कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा

बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् ।

कोभिड–१९ का कारण विश्वका २ अर्ब ७० लाख मानिसले रोजगारी गुमाउने विश्व श्रम संगठनको चेतावनी छ । यो भनेको विश्व कार्यशक्तिको ८१ प्रतिशत हिस्सा हो ।

संगठनले विश्वमा करीब २० करोडले पूर्णकालीन रोजगारी गुमाउने प्रायःनिश्चित भएको जनाएको छ । नेपालमा कोभिड–१९ समेतका कारण २६ लाख मानिस बेरोजगार हुने अनुमान छ । सन् २०१७ को एक अध्ययनले जनाए अनुसार नेपालमा १० लाख बेरोजगार छन् । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख मानिस थपिन्छन् ।


Advertisement

कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्र लगायतबाट ५ लाख व्यक्तिले रोजगारी गुमाएका छन् । हाल वैदेशिक रोजगारीमा रहेकामध्ये करीब ६ लाख पहिलो चरणमा रोजगारी गुमाई स्वदेश फर्किने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि संघीय सरकारको बजेट जारी भएको छ । यो बजेट संसदबाट पारित पनि भइसकेको छ र साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । यस बजेटले सिर्जना गरेका रोजगारीका क्षेत्रको विश्लेषण हुन जरुरी छ ।


Advertisement

सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन 

हाल नेपालमा उपलब्ध केही रोजगारीका अवसर पनि सीपयुक्त जनशक्तिको अभावमा विदेशीले कब्जा जमाएका छन् ।

जसअनुसार बजेटमा हस्तकला, बिजुली मर्मत गर्ने इलेक्ट्रिसियन र प्लम्बिङको काम नेपालीबाट गराउने सोच अघि बढाइएको छ । यसैगरी, फ्रिज, पंखा लगायतको मर्मत गर्ने इलेक्ट्रोनिक्स, कूक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाई र कपाल कटिङ जस्ता क्षेत्रमा नेपाली बेरोजगारलाई सीपमूलक तालिम दिई ५० हजार व्यक्तिको रोजगारी सिर्जना गर्न १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

यस पंक्तिकारको विश्लेषणमा यो रकम हात्तीको मुखमा जिरा सरह छ तर बजेटको यो पहल भने ठीक दिशामा छ । मुलुकका ७५३ वटा पालिका र करीब ३४ हजार स्कूलले आप्mनो पाठ्यक्रममा कुनै एक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी अघि बढ्नु समयको माग हो । 

प्राविधिकको राम्रो आम्दानी 

केही अध्ययनले सीपयुक्त जनशक्तिको आम्दानी औसतमा राम्रो देखिएको छ ।  इलेक्ट्रिसियन र प्लम्बिङको कामबाट औसत मासिक १ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने देखिन्छ । यसैगरी, साइकल मर्मत गर्नेले मासिक ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने बुझिन्छ । मोटरसाइकल मर्मत गर्नेले मासिक करीब ७५ हजार रुपैयाँ र टायरको पञ्चर टाल्नेले पनि मासिक ४० हजार रुपैयाँ आर्जन गर्ने गरेको बुझिन्छ । 

यसैगरी फ्रिज, पंखा लगायतको मर्मत गर्ने, मोबाइल मर्मत गर्ने र रेडियो मर्मत गर्नेले पनि मासिक ५०–६० हजार आर्जन गरिरहेका छन् । यसैगरी पुरुषको कपाल काट्नेले पनि मासिक ३०–४० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन् तर नेपाली युवाहरू यी पेशामा आकर्षित छैनन् । 

यी सबै श्रमबापत भारतीयले मात्रै नेपाली बजारबाट बर्सेनि ३६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स रकम लैजाने गरेका छन् । यो रकम रोक्न त्यसको १० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्ने हो भने पनि हामीलाई ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ ।

किन नेपालीले रोजगारी पाउँदैनन् ?

अब विश्लेषण गर्नुपर्छ – माथि उल्लेखित पेशामा किन नेपाली संलग्न छैनन् ? पहिलो कुरा, केही नेपालका व्यापारिक संस्थाले जानीबुझी, सोचीविचारी नै नेपालीलाई रोजगारी दिँदा अधिकारको कुरा उठाउने र विदेशीलाई रोजगारी दिँदा आफ्ना कुरा प्रेसमा नआउने र चाहेका बखत सजिलै हटाउन सकिने कुरा बुझेका छन् । 

दोस्रो कुरा, नेपालमा श्रमप्रति सम्मान गरिँदैन । हाल वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाले नेपालमा उपलब्ध रोजगारीभन्दा निकै निकृष्ट प्रकृतिको काममा आफूलाई संलग्न गराएका छन् तर ती युवा स्वदेशमा यी पेशामा सहभागी हुन सक्दैनन् । यसर्थ समाजको सोचाइमा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।

तेस्रो कुरा, नेपालका स्कूल र कलेज बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानासरह भए । तिनले सर्टिफिकेट दिएपछि युवाले उपलब्ध रोजगारीको अवसरलाई सानो ठान्ने र ठूलो रोजगारीमा जान निजसँग कुनै सीप नहुने अवस्था छर्लङ्ग भएको छ । यसर्थ हामीले व्यावसायिक वा प्राविधिक विषय पढाउनुपर्छ ।

साथै, उच्च मावि र कलेजका आम विद्यार्थीलाई २ वर्षे इन्टर्न गराउनुपर्छ । यस अतिरिक्त, राष्ट्रिय सेवा विकास कार्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी युवालाई देश दर्शनको मौका दिनुपर्छ र पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूटहरूलाई व्यापकता दिई आम युवालाई सीपयुक्त जनशक्तिमा रुपान्तरित गर्नुको विकल्प देखिन्न ।

नेपाल निर्माणमा नेपाली 

नेपालमा निर्माणको काम प्रशस्त भइरहेको छ तर सिकर्मी र डकर्मीको सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव खड्किएको छ । विदेशी रोजगारीमा मासिक १०–१५ हजार रुपैयाँ बराबरमा काम गर्ने तर मुलुकभित्र ज्यामीकै काम गरे पनि दैनिक १ हजार ५०० रुपैयाँमा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । 

यस प्रवृत्तिलाई नियाल्दा नेपाली युवालाई पहिला स्वरोजगारमा सहभागी गराउनु जरुरी देखिन्छ । यसका लागि घरेलु तथा साना उद्योग विभाग/समितिले अनेकौं स्किमहरू सार्वजनिक गरेका छन् । यी विषयमा बेरोजगार युवालाई व्यापकरुपमा जानकारी दिनुपर्छ ।

सरकारको रोजगारी योजना

मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र आदर्श श्रम सम्बन्धको माध्यमबाट श्रमको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै सबै बेरोजगार नेपालीलाई रोजगारी दिने सरकारको लक्ष्य छ । हालसम्म उपलब्ध तथ्यांकलाई केलाउँदा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकामध्ये ४३ प्रतिशतले दीगो ढंगले स्वरोजगार गरी आयआर्जन गरेका छन् ।

यसर्थ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा स्वरोजगार कार्यक्रम लगायतबाट स्वरोजगारका लागि नेपाली युवालाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमलाई उत्पादन वृद्धिमा उपयोग गर्न तथा राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन नहुने गरी सञ्चालन गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई खबरदारी गर्नु समयको माग हो । 

इन्टर्नरूपी रोजगारी 

नेपाल सरकारले रोजगार केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा सञ्चालन गर्ने ध्येय लिएको छ । साथै कुनै औद्योगिक वा व्यापारिक प्रतिष्ठानले कुनै बेरोजगार युवालाई तालिम दिने र रोजगारी दिने जस्तो कार्य गरेमा सरकारले पहिलो ३ महिनाको तलब बराबरको खर्च व्यहोरिदिने गरी १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसबाट ५० हजारले रोजगारी पाउने सरकारको आकलन छ । यसको कार्यान्वयन पक्ष नहेरी टिप्पणी गर्नु छिटो हुनेछ । 

यसर्थ यसलाई व्यापक उपयोग गरी निजी क्षेत्रले आफ्नो इमान्दारिता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । यो नेपालका लागि नौलौ अभ्यास हो । 

ऋणबाट रोजगारी

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले सबै वाणिज्य बैंकका शाखाहरूले कम्तिमा १० जना र विकास बैंकका शाखाहरूले ५ जनालाई स्वरोजगारका लागि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ ।

यसको कार्यान्वयनमा पनि ती बैंकहरू इमान्दारिताका साथ कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिनुपर्छ । आफूसँग नियमित कर्जा लिइरहेकै व्यक्तिहरूको सूची यस अन्तर्गतको प्रगतिमा पठाएर झारा टार्ने काम नहोला भन्न सकिन्न । यसर्थ यसमा नेपाल राष्ट्र बैकले कुनै मुलाहिजा नराखी अनुगमन गर्ने र ढाँट्नेलाई दण्डित गर्न सक्नुपर्छ । 

साना किसान रोजगारी

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमबाट थप १२ हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । 

यस अतिरिक्त बजेटले लघु उद्यम लगायतका क्षेत्रबाट १ लाख २७ हजार र वन पैदावारमा आधारित उद्यम, कृषि वन, नर्सरी स्थापना तथा वृक्षरोपण, संरक्षित क्षेत्र, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन लगायतका कार्यक्रमबाट अर्को ३० हजार जनशक्तिले रोजगारी पाउने आकलन गरिएको छ ।

यस अतिरिक्त गरीबी निवारण कोषका विविध कार्यक्रमबाट १ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी थपिने सरकारको अनुमान छ । यसर्थ बेरोजगार युवाले यसरी सरकारले रोजगारीका लागि सहजीकरण गर्छु भनेको क्षेत्रमा आफूलाई सहभागी गराउन सार्वजनिक आह्वान गर्दछु । 

बेरोजगार भत्ता

नेपालको संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हकको व्यवस्था छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो । जसअनुसार प्रत्येक नेपालीलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । साथै, प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुनेछ । 

यस अनुसार सरकारले कानून निर्माण गरी ३६५ दिनमा १०० दिन रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रत्याभूति दिएको छ । यदि कानूनले प्रत्याभूत गरेअनुसार रोजगारी दिन नसके वर्षमा ५० दिनको रोजगारीबापत क्षतिपूर्ति अर्थात् बेरोजगार भत्ता दिन्छु भनेको छ ।

२६ लाख बेरोजगारको व्यवस्थापन 

सामान्यतः बेरोजगार भत्ता दिनुभन्दा रोजगारी दिनु नै बेश हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले करीब ८ लाखलाई रोजगारी दिने योजना अघि सारेको छ, जबकी २६ लाख बेरोजगारको तथ्यांक टड्कारो छ । यसर्थ, बजेट कार्यान्वयनका बखत रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्दै जाने अठोटका लागि आग्रह गर्दछु ।

(सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटा पूर्व अर्थसचिव समेत हुन् ।)

 


 

कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्