मंसिर १४, २०८०
प्रगतिशील राजनीतिको 'फ्रन्टलाइन'मा देखिने नेताहरू जति कठोर हुन्छन्, त्यो भन्दा बढी ‘इमोसनल र सेन्टिमेन्टल’ पनि हुन्छन् । त्यस्तै ‘इमोसनल फिलिङ्स’का बाबजुद परिस्थितिले कठोर बन्दै गएक...
साउन २, २०७७
कमैया मुक्ति घोषणा भएको २० वर्ष पूरा भएको छ । तर पुन:स्थापनाको कार्यले पूर्णता नपाउँदै सरकारी संरचना निष्क्रिय भएपछि समस्या सिर्जना भएको छ ।
पश्चिम तराईको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित विभिन्न जमिनदारहरूको घरमा पुस्तौंदेखि बँधुवा मजदुरसरह काम गर्दै आएका हजारौं कमैयालाई सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त घोषणा गरेको हो । मुक्त घोषणा गरेयता हजारौं मुक्तकमैया पुन:स्थापना भए, तर पछिल्लो २ वर्ष सरकारको कुनै पनि निकायबाट पुन:स्थापनाको कार्य बढ्न नसकेपछि मुक्तकमैयाहरू निराश भएका हुन् ।
मुक्तकमैया पुन:स्थापना समस्या समाधान आयोगका पूर्व केन्द्रीय सदस्य दीपु चौधरी भन्छन्, ‘राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म हामी पुन:स्थापनाकै लडाईंमा छौं । केही पुन:स्थापना भयौं, केही अझै बाँकी हुनुहुन्छ । स्थानीय तहबाट पुन:स्थापना हुने ठूलो आशा थियो, तर विडम्बना सरकारका सबै निकाय बेखबर छन् ।’
आव २०७४/०७५ सम्म कमैया पुन:स्थापनाको कार्य जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयहरूमार्फत् हुँदै आएको थियो । तर सरकारले आव २०७५/२०७६ को जेठ अन्त्यतिर पुन:स्थापनाको कार्य भूमि सुधार कार्यालयबाट हटाएर स्थानीय तहमार्फत गर्ने कार्यविधि ल्यायो, तर आव २०७५/२०७६ मा बजेटसमेत पाएका स्थानीय तहबाट पुन:स्थापनाको कार्य हुन सकेन । अन्ततः बजेट फ्रिज भयो ।
आव २०७६/२०७७ मा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई कमैया पुन:स्थापनाका लागि बजेट अख्तियारी नदिएपछि अन्योलता सिर्जना भएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले लोकान्तरलाई भने, ‘हाम्रो तर्फबाट पुन:स्थापनाको कार्यक्रम सम्पन्न भैसकेको छ । थोरै बाँकी थिए । उनीहरूलाई पुन:स्थापनाका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ, त्यहाँबाटै होला ।’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार हालसम ६ सय ४८ जना मुक्तकमैया पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । त्यसयता कसैलाई पनि पुन:स्थापना नगरिएको हो ।
मन्त्रालयको सोही तथ्यांकअनुसार कैलाली जिल्लामा ३ सय ६४, कञ्चनपुरमा ९, बाँकेमा १ सय ९२ र बर्दियामा ८३ जना मुक्तकमैयाले जग्गा खरिद अनुदानसहित पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । सरकारले प्रतिकमैया जग्गा खरिदका लागि २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ ।
त्यस्तै ४ हजार ७ सय ५० जना मुक्तकमैयाले घर निर्माण बापतको अनुदान रकम पाउन बाँकी देखिएका छन् । कैलालीमा १ हजार २ सय ७९ जना, कञ्चनपुरमा ५ सय ९४ जना र बर्दियामा २ हजार ८ सय ७७ जना मुक्त कमैयाले घर निर्माण बापतको अनुदान लिन बाँकी छ ।
सरकारले प्रति कमैया १ लाख रुपैयाँ घर निर्माणबापत अनुदान रकम दिँदै आएको छ ।
बजेट छैन : स्थानीय तह
यता स्थानीय तहले संघीय सरकारले पुन:स्थापनाका लागि बजेट नपठाउँदा काम गर्न नसकेको बताएका छन् । कैलाली जिल्लाको कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले गाउँपालिकाबाट ८५ जना मुक्तकमैयालाई पुन:स्थापना गर्न आवश्यक देखिए पनि संघीय सरकारले बजेट नपठाउँदा काम गर्न नसकेको बताए ।
सो गाउँपालिकालाई मात्रै होइन संघीय सरकारले आव २०७६/२०७७ मा कुनै पनि स्थानीय तहलाई कमैया पुन:स्थापनाका लागि बजेट नपठाएको हो ।
कैलालीकै गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भीम देउवा भन्छन्– ‘सरकारले पुन:स्थापनाका लागि अख्तियारी दिएको २ वर्ष भयो । शुरू वर्षको अत्यतिर बजेट दिँदा काम हुन पाएन । तर गएको आव (२०७६/२०७७) मा बजेटको अख्तियारी नै नपाएपछि कामै भएन ।’
प्रदेशको २ करोड फ्रिज
यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आव २०७६/२०७७ मा कमैया पुन:स्थापना तथा वृद्धि विकासका लागि विनियोजन गरेको २ करोड बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सरकारी मन्त्रालयले खर्च गर्न नसक्दा सो बजेट फ्रिज भएको हो ।
कमैया पुन:स्थापनाप्रति सरकारका सबै निकायबाट बेवास्ता हुन थालेपछि पुन:स्थापनाको पर्खाइमा बसेका मुक्तकमैया निराश भएका छन् ।
हालसम्म पुन:स्थापनाको पर्खाइमा बसेको बताउँदै मुक्तकमैया सीताराम चौधरीले आफ्नो पीडा सुनाए, ‘कमैयाहरूलाई केबल भोट बैंक बनाइएको छ । कहिले भूमि सुधार त कहिले स्थानीय तहमार्फत पुन:स्थापनाको नाममा राज्यले दुःख मात्रै दियो । सरकारले न घरको, न घाटको बनायो । गैरनागरिक जस्तै व्यवहार भयो ।’
कमैया नेता तथा मुक्तकमैया उन्मुलन समाजकी अध्यक्ष वसन्ती चौधरीले कार्यक्रमले पूर्णता पाउनै लागेको बेलामा सबै संयन्त्र भंग गरिएपछि कार्यक्रम नै प्रभावित भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पुन:स्थापना गर्न अब धेरै छैनन् । पुन:स्थापना भएकाहरू चुपचाप बसिसके । पुन:स्थापना हुन थोरै छन् । थोरैको आवाजले दबाब सिर्जना हुन नसकेपछि राज्य बेखबर जस्तै बनेको छ ।’
त्यस्तै, मुक्तकमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले पुन:स्थापनाको कार्य मौजुदा संरचनाबाट हुन सक्ने ठोकुवा गरे ।
उनी नयाँ कार्यविधिका साथ सबै स्थानीय तहमा पुन:स्थापना समिति गठन तथा शाखा स्थापना गरेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘अब पुन:स्थापनाको काम आयोगबाट हुन्छ !’
उता, पुन:स्थापनाको कार्य अब स्थानीय तहबाट नभई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत हुने बताउन थालिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले अब पुन:स्थापनाको कार्य अगाडि नबढेको अवस्थामा विकल्पको रूपमा गरीबलक्षित कार्यक्रम ल्याएर राहत तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।
त्यस्तै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत मुक्तकमैया, हलिया, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई पुन:स्थापना गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीको भनाइ थियो ।
प्रगतिशील राजनीतिको 'फ्रन्टलाइन'मा देखिने नेताहरू जति कठोर हुन्छन्, त्यो भन्दा बढी ‘इमोसनल र सेन्टिमेन्टल’ पनि हुन्छन् । त्यस्तै ‘इमोसनल फिलिङ्स’का बाबजुद परिस्थितिले कठोर बन्दै गएक...
समय : आइतवार बिहान ७ बजे स्थान : नलगाड नगरपालिका, १ चिउरी, जाजरकोट (भूकम्पले सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्याएको ठाउँ) ‘मेरी आमालाई किन यस्तो भयो ? मलाई पनि बाँच्न मन छैन,...
बुधवार काभ्रेको धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयका १ हजार ८३८ जना विद्यार्थीमाझ सनम ढकाल दृश्यमा आए । एमबीबीएसमा सर्वोत्कृष्ट भएर गोल्ड मेडल ल्याउँदै सनम दीक्षित भएसँगै सबैमाझ परिचित भएका हुन् । काठम...
बुटवलका कुलचन्द्र पाण्डे सफल पर्यटन व्यवसायी हुन् । कुनै समय भारतको एउटा कम्पनीमा काम गरेका पाण्डे अहिले रूपन्देहीमा ‘एसियन ब्राण्ड’ चम्काउने ‘टुरिजम’ उद्यमीका रूपमा चिनिन्छन् । तीन दशकअघि...
पोखराका अशोक खड्काको पारिवारिक वातावरण सानैदेखि उद्यमशीलताको थियो । उनका बुवा सधैं एकै सुझाव दिइरहन्थे– नेपालमै केही गर्नुपर्छ । उनको बालमस्तिष्कमा त्यही छाप पर्यो । विदेश जाने सोच कहिल्यै बनाएनन् । नेप...
मनीषा जीसीको वास्तविक नाम विष्णु घर्ती क्षेत्री हो । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका– ३ हाडहाडेकी विष्णुलाई धेरैले मनीषा भनेर चिन्छन् । उनै मनीषा लोक सेवा आयोगले लिएका पाँचवटा परीक्षामा एकसाथ नाम निकालेर अह...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...