नेकपा उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतले यसलाई हेर्दाहेर्दैको स्थितिमा राखेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा गठन भएको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा शुक्रवार पनि बहस नसकिएपछि रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

‘बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैको स्थितिमा राखिएको छ,’ त्रिपाठीले लोकान्तरसँग भने, ‘अर्को सुनुवाइ बुधवारका लागि तोकिएको छ ।’

शुक्रवार डा. युवराज संग्रौला, राधवलाल वैद्य र शेरबहादुर केसीले बहस गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिश गर्ने निर्णय बदर गर्न, उनलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन र कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने भन्ने कुराको व्याख्या गर्न माग गरिएको छ ।

बुधवार रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बुधवार बहस गरेका थिए । 

यसअघि न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई असोज १ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गरेकी थिइन् । गौतमले सोही दिन राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदको शपथ लिएका थिए ।