उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र यसको प्रतिवेदन, २०७५ लाई सो आयोगका तत्कालीन १३ सदस्यहरुले आफ्नो तर्फबाट आज सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकाले सूचनाको हकप्रतिको दायित्व आफूहरुको पनि भएको जनाउँदै ती सदस्यले आज ऐतिहासिक विद्यालय दरबार हाइस्कुलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा आयोगका सदस्यहरु विमल फुयाँल, श्याम श्रेष्ठ, डा विद्यानाथ कोइराला, बाबुराम थापालगायत सहभागी थिए । उनीहरुले प्रतिवेदनका अधिकांश सुझाव राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा समावेश नगरिएको  जनाउँदै विद्यालय तहमा निजी क्षेत्रलाई क्रमशः निरुत्साहन गर्न माग गरे ।

प्रतिवेदनलाई शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपालले प्रकाशन गरेका हुन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष गिरिराजमणि पोखरेल रहेको सो २५ सदस्यीय आयोगले २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । शिक्षामा आमूल परिवर्तन र समाजवाद उन्मुख शिक्षाको खाकाको सोचका साथ  आयोगले प्रतिवेदन दिएको थियो ।