पछिल्लो ४ वर्षमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा २ अर्ब ५६ करोड २३ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको आर्थिक अपराध भएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मंसिर महिनासम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सम्बन्धन प्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ अर्ब ५६ करोडभन्दा धेरै रुपैयाँको आर्थिक अपराध भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यति डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंकको न्युरोड शाखा, एनआईसी एसिया बैंक, सिभिल बैंक, मञ्जुश्री फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन, सिभिल बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, तत्कालीन एपेक्स बैंक र सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था गरी ९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आर्थिक अपराध गरेको आरोपमा कर्मचारीदेखि पदाधिकारीसम्म पक्राउ परेका छन्    

९३ वटा मुद्दामा १० जना पदाधिकारी, ३० जना कर्मचारी, १२ जना भ्यालुएटर (जग्गा हेर्ने व्यक्ति) र ऋणी गरी ५३ जना पक्राउ परेका थिए, जसमा १ अर्ब ६८ करोडभन्दा धेरै ठगी भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा  सिटिजन्स बैंक, सनराइज बैंक, तत्कालीन किष्ट बैंक, देव विकास बैंक, राष्ट्रिय विकास बैंक, धुलिखेल शाखा र कृषि विकास बैंक गरी ८ वटा बैंकमा बैकिङ ठगी भएको थियो । 

६० वटा मुद्दा दर्तामा ७ जना बैंकका कर्मचारी, २० जना भ्यालुएटर (जग्गा हेर्ने व्यक्ति) र २ जना अन्य गरी २९ जना पक्राउ परेका थिए जसमा ६६ करोड ५७ लाखभन्दा धेरै ठगी भएको सीआईबी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सहकुल थापाले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७६ मा बैंक अफ काठमाडौं र नेपाल बैंक लिमिटेडमा ३ करोड भन्दा धेरै ठगी भएको थियो जसमा कर्मचारी र भ्यालुएर गरी १३ जना पक्राउ परेका थिए ।

यसको पछिल्लो उदाहरण महालक्ष्मी विकास बैंकमा ७ करोड ४२ लाखभन्दा धेरैको ठगी भएको खुलासा हो । 

बैंकको लकरमा साढे १७ किलो सुन भएको तमसुक गरी ऋण प्रवाह गरिएको थियो तर बैंकको लकरमा ५ किलो २२८ ग्राम मात्र सुन भेटिएपछि महालक्ष्मी विकास बैंकको कुमारीपाटी शाखामा भएको अनियमितता खुलासा भएको थियो । 

बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट गएको टोलीले सुन धितो राखी प्रवाह भएको कर्जाको विवरण र लकरमा भएको सुन जाँच्दा १२ किलो ३२ ग्राम सुन कम देखिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा उजुरी परेको थियो । 
बैंककै म्यानेजर, कर्मचारी तथा सुन जाँचकीको मिलोमतोमा ठगी भएको थाहा पाएपछि ऋणी समेत गरी ७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । 

पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन शाखा प्रबन्धक पिंकु पालिखे र स्मृति राणा, शाखा प्रबन्धक अनिशसिंह सिजापति, तत्कालीन सुन जाँचकी पदमचन्द्र ज्ञवाली र ऋणीहरू पूर्ण राई, देवानन्द राई र सन्दीप लिम्बू पक्राउ परेका छन् । 
प्रहरीले तत्कालीन शाखा प्रबन्धक, शाखा प्रबन्धहरूलाई पुष ९ गते पक्राउ गरेको थियो भने सुन जाँचकी र ऋणीहरूलाई पुस १३ गते पक्राउ गरेर सीआईबीले सार्वजनिक गरेको थियो ।

सीआईबीका प्रमुख डीआईजी सहकुल थापाका अनुसार ८ वर्षदेखि बैंकको लकरमा सुन जाँच्ने कर्मचारीको करार अवधि बैंकले नथपेपछि र ग्राहकले बैंकको पैसा नतिर्दा बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले अनुसन्धान गरेपछि ठगी गरेको खुलेको थियो । 

अहिले सीआईबीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यसभन्दा अगाडि २०७६ सालको भदौमा बैंक अफ काठमाडौंका तत्कालीन क्षेत्रीय म्यानेजरसहित १६ जनाले २ करोड ५० लाखभन्दा धेरै ठगी गरेको प्रमाणित भएको थियो । 

जसमध्ये १२ जनालाई पक्राउ गरेर कानूनी दायरामा ल्याएको छ भने ४ जना अझै फरार रहेको सीआईबीले जनाएको छ । 

ऋणी स्वर्णिम एन्ड श्रीजन कम्पनीका सञ्चालक सुरेन्द्र श्रेष्ठले बैंकमा झापाको ४ कठ्ठा १० धुर जग्गा राखेर ऋण लिएका थिए । तर देखाउँदा भने अर्कै ठाउँको धेरै मूल्य पर्ने जग्गा देखाएको खुलेको थियो ।

त्यसमा म्यानेजर मुख्य दोषी भएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले बिगो र जरिवानासहित कारागार पठाएको थियो तर पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर १ करोड बिगो जरिवाना तिरेर छुटेको सीआईबी प्रमुख थापाले बताए ।
अन्य १२ जना पनि बिगो जरिवाना र सजाय भुक्तान गरेर छुटिसकेको सीआईबीले जनाएको छ । 

बैंकले लुकाउँछन् कर्मचारीको अपराध

आफ्नो संस्थाको रिपुटेसन (इज्जत)सँग जोडिएको विषय भएको भन्दै धेरै बैंकले आर्थिक अपराधहरू लुकाउने गरेका छन् । 

‘बैंकको इज्जतसँग जोडिएको विषय भन्दै धेरै बैंकले कर्मचारीहरूलाई निलम्बन गर्ने र उनीहरूको तलबबाट पैसा असुल गर्ने गरेको पाइन्छ,’ सीआईबीका निर्देशक डीआईजी सहकुल थापाले भने, ‘त्यसैले गर्दा पनि धेरै आर्थिक अपराधहरू बाहिर आउँदैनन् ।’

यसकारणले गर्दा आर्थिकसँग हुने अपराधका घटना बाहिर नआउने गरेको डीआईजी थापाले बताए ।

के छ कानून ?

बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ दफा ७ मा अनधिकृत रूपमा कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन वा दिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । 

‘अनधिकृत रूपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा वा दिँदा देहायको कार्य गर्नु हुँदैन । गलत, झुट्टा वा नरहे नभएको वित्तीय विवरण पेश गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा लिन वा दिन, धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्यांकन गरी कर्जा लिन वा दिन, झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाई बढी कर्जा लिन वा दिन, आफूलाई प्राप्त भएको अख्तियारी वा स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई कर्जा, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्न वा उपलब्ध गराउन, बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीले सो बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रचलित कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली वा प्रचलित कर्मचारी सापटी वा सुविधासम्बन्धी विनियमावलीबमोजिम पाउने कर्मचारी सुविधाअन्तर्गतको कर्जा वा सापटीबाहेक अन्य तवरले आफ्नो बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा सापटी लिन,’ लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि कसैले बैंकिङ कसूर गरेको खण्डमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद, दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद, एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद, दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद, पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद, एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद,’ हुने व्यवस्था छ ।